नेपाल सरकारले दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि सुनौलो ढोका खुलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत जेठ महिनामा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणालाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने काम भएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौतासँगै नेपालको जलस्रोतमा लगानीकर्ताको ध्यान आकर्षित हुने सम्भावना बढेको छ । भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव गत भदौमा स्वीकृत गरेको थियो । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासमा कोसे ढुंगा साबित हुन सक्ने भएकाले यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

बिजुलीसित विकासको गहिरो नाता रहेको हुन्छ । जुन देशमा बिजुलीको जति बढी खपत हुन्छ त्यस देशले त्यति नै बढी आर्थिक विकास गरेको हुन्छ, ठीक यसको विपरीत जुन देशमा बिजुलीको जति कम खपत हुन्छ त्यस देशमा त्यति नै बढी पछ्यौटेपन रहेको हुन्छ । नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढेसँगै विकासको गति पनि बढेको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा ‘नेपाल भारत संयुक्त आयोग’को सातौं बैठकमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता नेपालका निम्ति निकै उपयोगी रहेका छन् । खास गरिकन विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा भएको सम्झौताको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरी नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।

भारतीय लगानीमा नेपालका ठुला जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि भारत सरकारले विद्युत् व्यापार सम्झौता अत्यावश्यक भएको महसुस गरेको हो

यसै साता भारत सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको सहअध्यक्षतामा भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सञ्चालक समितिको ११औं बैठकपछि दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यी बैठकमा ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत् परियोजना र प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षीय सहकार्यलगायतको विषयमा विस्तृत समीक्षा हुनुका साथै संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी)लगायत विभिन्न दुईपक्षीय समितिमा भएका प्रगति’bout पनि छलफल भयो । बैठकमा १३४ केभी र मुनिका प्रसारण लाइनमार्फत हुने अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका मोडालिटीलाई स्वीकृति गरियो ।

भारतका विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री हालै विशेष महत्व रहेका तीनवटा नयाँ १३४ केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभयो, जसमा रक्सौल (विहार–भारत) कुशाहा (नेपालको दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा (उत्तर प्रदेश, भारत) मैनहिया (नेपाल) रहेका छन् । करिब २ सय मेगावाट प्रसारण क्षमता थप्ने यी प्रसारण लाइनले भारत र नेपालबीचको समग्र प्रसारण क्षमता १४०० मेगावाट पु¥याउनेछ । त्यस्तै, नयाँ नौतनवा मैनहिया प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको उत्तरप्रदेश बीचको पहिलो प्रसारण लाइन बनेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको सन् २०२२ अप्रिलमा भएको भारत भ्रमणको दौरान जारी गरिएको भारत–नेपाल संयुक्त दृष्टिकोण पत्रलाई सामेल गर्दै दुवै पक्ष संयुक्त जलविद्युत् विकास समितिको पहिलो बैठक छिट्टै बोलाउन सहमत भएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा यसपटक नेपालको हितमा निकै उपलब्धिमूलक सम्झौता भएको विश्लेषण गरिँदै छ । खासगरी विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा भएको सम्झौताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भारतका सकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । केही वर्षयता नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रमसमेत बढेको छ ।

नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रमसमेत बढेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । तल्लो अरुण पनि भारतीय सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गर्ने तय भइसकेको छ । भारतीय लगानीमा नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारत सरकारले यस किसिमको विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न अत्यावश्यक भएको थियो ।

विद्युत् व्यापारका निम्ति विद्युत् सबस्टेसन र प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि भारत सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेकाले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापारको यो परिमाण बढाउन सकिनेछ । उत्पादित विद्युतमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १६ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । विद्युतको ठूलो माग रहेको भारतमा हाल २ लाख ३० हजार मेगावाटको आपूर्ति भइरहेको छ । यसमा ६० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । भारतलाई पनि स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ, यसको लाभ नेपालतर्फ हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारसँगै अन्य केही महत्पपूर्ण सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुनुले भारत सरकार नेपालको विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गरेको छ ।

दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत एवं नेपालले निर्माण गरेको मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुनुले विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक ठानिएको छ । त्यसै गरी उच्च प्रभावी समुदायिक विकस परियोजना कार्यान्वयन गर्न विषयको सम्झौतामा पनि परिमार्जन भएको छ । त्यस परिमार्जनअनुसार दूतावासले एउटा परियोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले यसको अनुगमन गर्नेगरी कार्य व्यवस्था मिलाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसैगरी, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारतको सहकार्यको मूर्तरूप लिएको छ । पुर्निनिर्माणका लागि भारत सरकारका तर्फबाट १० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कतिपय राजनीतिक दलको यथास्थितिवादी सोच र संकीर्ण राष्ट्रवादको नाराका कारण पनि नेपालमा जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेन

नेपाल जलस्रोतको मामिलामा धनी देश भएर पनि यसले प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालसित ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जलको भण्डार पनि छ । पानीभित्र केवल बिजुली मात्रै आउँदैन । यसको सदुपयोग भएमा सिँचाइ र खानेपानीको समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालका कतिपय राजनीति दलको यथास्थितिवादी सोच र संकीर्ण राष्ट्रवादको नाराका कारण पनि नेपालमा जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेन । जबजब जलस्रोतको सदुपयोगको कुरा आउँछ राष्ट्रियता र स्वाभिमानको कुरा उठाइन्छ । जबकि, आर्थिक रूपले सम्पन्न देशको स्वाभिमान पनि स्वतः नै बलियो हुन्छ । यस्तै खाले अडानका कारण २०५० सालतिर नै निर्माण हुन सक्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम २०७९÷०८० मा सुरु भएको छ । नेपालमा झोलामा खोलाको लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने ऊर्जा मानिएमा पनि विभिन्न बखेडा झिकी ऊर्जाको विकास हुन दिएनन् ।

नेपालले राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा पनि १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्नुपर्ने अवस्था आयो । आजभन्दा साढे ९ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको ऊर्जा संकट कम गर्न भारतले सहयोग गर्ने र पछि नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । भारतसित भएको विद्युत् विकास सम्झौता र विद्युत् व्यापार सम्झौतापश्चात् प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ र हिउँदमा भारतीयबाट बिजुली किन्ने र वर्षायाममा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । गत वर्ष भारतले २७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतमा बिक्री गरेको हो र यो झन् बढ्दै जानेछ । भारतसँग भएका सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा विकासमा ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।