पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संसदमा विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिने मुडमा छन् । केन्द्रमा माओवादी कांग्रेसलगायत दलसँगको गठबन्धन छोडेर एमाले–रास्वपातिर सरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि डगमगाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि गत २२ मा माओवादीका २ मन्त्री हटाए । माओवादीले त्यसको भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । जसका कारण पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनले सरकार टिकाइराख्न ३० दिनभित्र अर्थात् २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस’bout २ दिनअगावै संसद सचिवालयमा विश्वासको मत लिने’bout जानकारी दिनुपर्छ । चालु संसद् अधिवेशन स्थगित भएकोले सरकारले पनि अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन हठात् स्थगित गरेका थिए ।

२० चैत साँझसम्म न त उनले संसद् सचिवालायलाई जानकारी दिए, न त बहुमत सदस्य जुटाउन सके । तसर्थ उनले बुधबार (२१ चैत) मा राजीनामा दिने मुडमा पुगेको सहज बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आए पनि सरकार गठन प्रक्रियाबाट भने टाढा बस्ने भन्ने नभएको बताए ।

गत वर्ष ४ मंसिरको प्रदेशसभा चुनावसँगै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी करिब एक सय दिन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिँदा अधिकारी सरकार ढलेपछि पाण्डेले गत वर्ष १४ वैशाखमा माओवादी समेतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । फेरि गठबन्धन फेरिँदा उनी पनि १ वर्ष नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिने दिन आएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसरी विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिनुमा राप्रपा अनिर्णित बन्नु नै प्रमुख कारण हो । अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाका २ सांसद सरकार बनाउन निर्णायक मानिन्छन् । तर राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पार्टीले २७ चैतमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएकोले त्यसअघि सरकारमा जाने नजाने’bout नसोचिएको बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशमा पनि सोमबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा तटस्थ रह्यो ।

नयाँ गठबन्धनलाई पनि यहाँ सरकार बन्न सजिलो छैन । गण्डकीमा एमाले वा माओवादी दुवै दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । यहाँको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । जबकि एमालेका २२ सांसद र माओवादीका (सभामुखबाहेक) ७ जना प्रदेश सांसद छन् । राप्रपाका २ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादी हुन् । यद्यपि उनले आफू स्वतन्त्र रहने भनी अघिल्लो साता संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार टिकाउन मनाङेलाई महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पाण्डे नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि सम्भव भएसम्मका प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने सबै काम गर्न, वार्ता र छलफल गर्न पनि बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभामै माओवादी चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा पनि छन् । उनले एमाले माओवादीको गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने पनि शंका छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिनेमा पूर्ण विश्वास रहेको बताउँछन् । यदि राप्रपाले साथ दिए एमालेका २२, माओवादी ८ र राप्रपा २ गरी आवश्यक बहुमतसहित स्वतः सरकार गठन हुन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसके ठूलो दलको हैशियतले फेरि मुख्यमन्त्री पाण्डे नै दोहोरिने सम्भावना पनि छ ।