काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका संघीय निजामती कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रुद्रप्रसाद पौडेल र गण्डमीमा समायोजित यादव पद्धयोतीको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ । उनीहरूले संघ रोजेर समायोजन फाराम भरेका थिए, तर उनीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको थियो । सोविरुद्ध उनीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकार आघात पु¥याएको भन्दै रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा नेपालको संविधानबमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संरचना भएको अवस्थामा संघीय संरचनाअनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले व्यक्तिगत चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ ।
‘सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हो, संविधान र कानुनको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले थप प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान, कानुन र राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको पालना गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेसागत दायित्व र आचरणसमेतको विषय भएकाले कुनै पनि बहानामा कानुनी व्यवस्थाको पालनाबाट विमुख हुन मिल्ने हुँदैन ।’
समायोजनले वृत्ति विकास साँघुरिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ । यस व्यवस्थाले संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसरसमेत प्रदान गरेको देखिएकाले निवेदकको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन सकिने देखिएन,’ फैसला भनिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा १५ को उपदफा (४) मा ऐनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा प्रवीण खनालसमेत विरुद्ध लोकसेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निवेदकहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गरेबाट संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भनी भन्न नसकिने आदालतको ठहर छ । ‘निवेदकहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी भएको निर्णय र सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्नेगरी परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न मनासिव देखिएन भनी आदेश भएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३०२ अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले राज्यका तीन तहमा समायोजन गर्नसक्ने भन्दै अदालतले त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरेर कर्मचारी समायोजनको आवेदन माग गरी समायोजन गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
निवेदकहरूले समायोजन फाराम भरेर समायोजन प्रक्रियामा स्वेच्छापूर्वक सहभागी भएको र समायोजन गरी खाइपाइ आएको तलबमा २ ग्रेडसमेत थप गरिएकाले सुविधाको परिपालना भएन भन्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।
‘प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, सरुवा, बढुवालगायतका सेवा सुविधा र सेवाका सर्तमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय तहको सेवाको पदमा कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नै समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको पनि प्रत्याभूत गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसारको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको निजहरूले खाइपाइ आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिँदा निवेदनमा उल्लिखित जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।’
नेपालको संविधान जारी हुँदा कार्यरत कर्मचारी र नेपालको संविधान जारी भएपश्चात समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नियुक्त कर्मचारीको वैधानिक हैसियतमा कुनै प्रकारको भिन्नता नरहेको समेत अदालतको ठहर छ ।
संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सबै कर्मचारी एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानुन तथा पद्धतिनुसार नै नियुक्त भएका हुँदा संघीय संरचनाअनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नुपर्ने नै देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्नेगरी भएको निर्णय र सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्नेगरी परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न मनासिव हुने देखिएन ।’
समायोजन फाराम भरेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिँदा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्नेगरी भएको निर्णय र सो आधारमा भएका पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू संविधान र कानुनसम्मत नै देखिएबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकारमा आघात पर्न गएको नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन, फैसलामा भनिएको छ ।
