धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध एक जना शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिट बदर भएका छन् । धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक नरेन्द्रबहादुर वडले आफ्नो सरुवा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था विपरीत गरिएको भन्दै उपमहानगरविरुद्ध दायर गरेका तीनवटा रिट खारेज भएका हुन् ।
निम्न माध्यमिक तह गणित विषयका शिक्षक वडलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २०८१ बैशाख २ गते सरुवा गरेको थियो । तत्पश्चात् सर्वोच्च अदालतमा शिक्षक वडले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिट सोमबार साउन २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट खारेज गरिएको हो ।
शिक्षक वडले जेठ २ र ३२ गते तथा साउन १७ गते आफ्नो सरुवा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था विपरीत गरिएको भन्दै सरुवा बदरका लागि धनगढी उपमहानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
शिक्षक वडलाई धनगढीको वडा नम्बर ८ मा रहेको धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयबाट वडा नम्बर १० को जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय जुगेडा सरुवा गरिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार नगर शिक्षा ऐन र शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधिको अधिनमा शिक्षक सरुवा गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले शिक्षक वडको रिट बदर गरेको धनगढी उपमहानगरका कानून अधिकृत खड्कसिंह कुन्जेडाले बताए ।
सरुवाको निर्णय विरुद्ध शिक्षक वड अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदक वडको माग बमोजिम नहुने भन्दै रिट खारेज गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
