काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले आव २०८०–८१ देखि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको अतिरिक्त पुँजीकोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न नपर्ने भएको छ ।
चालू वर्षका लागि बफर शून्य प्रतिशत
२०८१ साउनदेखि लागू हुनेगरी आव २०८१–८२ का लागि यस्तो पुँजीकोष शून्य प्रतिशत रहने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ ।
यस अघि बैंकले आव २०८०–८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो पुँजीकोष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्त्यदेखि यो अतिरिक्त पुँजीकोषको लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै पुँजीकोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अतिरिक्त पुँजीकोष शून्य प्रतिशत कायम गर्नु भनेको बैंकले अतिरिक्त पैसाकोषका रूपमा राख्न नपर्ने हो । अर्थात् भविष्यमा आउन सक्ने संकट अथवा अनियन्त्रित सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले राख्नुपर्ने थप जगेडाकोष नै काउन्टर साइक्लिकल बफर हो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरले देशको अर्थतन्त्रमा आइपर्ने आकस्मिक अथवा अस्वाभाविक संकटलाई कम गर्न अथवा धान्न बैंकहरूले आफ्नो प्रोभिजनबाहेक राख्नुपर्ने थप जगेडा पुँजी हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कर्जा सम्बन्धका आधारमा यस्तो अतिरिक्तकोष राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी र यस्तो अनुपातको वृद्धि दरका आधारमा हिसाब गरेर पुँजीकोष राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले सबै बैंकहरूले शून्य दशमलव ५ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने बैंकलाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत थप यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा अहिले राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसरी, यस्तो पुँजी पु¥याउन बैंकले एक वर्षको अवधि भने पाउँछन् । यसरी पुँजी नराख्ने बैंकले समेत लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बफर क्यापिटलसमेत गरी ११ दशमलव ५ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको परिपत्रसँगै चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २ दशमलव ५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष मात्रै कायम गरे पुग्ने भएको छ ।
सोही आधारमा बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिको ६ दशमलव ५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरसहित प्राथमिक पुँजीबाट ८ दशमलव ५ प्रतिशत र पूरक पुँजीबाट २ दशमलव ५ प्रतिशत गरी न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।
गत असार मसान्तसम्म थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । यसले गर्दा गत असार मसान्तमा बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष नै कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो ।
गत वर्षमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बफर क्यापिटल गरी बैंकले ११ दशमलव ५ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपरेको थियो । गत वर्षमा अपेक्षित लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुँदा चालू वर्षमा बैंकहरूले अतिरिक्त पुँजी व्यवस्था गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
यस्तै, चालू वर्षमा बैंकलाई तोकिएको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा नउठेको ब्याज आम्दानीलाई पनि नियामकीय कोष (रेगुलेटरी रिजर्भ) राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले १८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा माथि छन् भने कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको सोभन्दा कम रहेको छ । गत आव दोस्रो त्रैमासमा एनआईसी एसिया, कुमारी र प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा तल आएको थियो । गत पुस मसान्तमा कुमारीको ८ दशमलव शून्य ३, एनआईसी एसिया ८ दशमलव शून्य ४ र प्रभुको ८ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीकोष थियो । ती तीनमध्ये प्रभुले असार मसान्तमा आउँदा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसहित ९ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएको थियो ।
गत आव कुमारी र एनआईसी सञ्चित नोक्सानीका कारण लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
यसैबीच केन्द्रीय बैंकल २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (२ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन बैंकले दिएको छ । यसअघि यो सीमा १ करोडभन्दा कम रकमका मझौला, लघु, घरेलु तथा साना कर्जामा थियो ।
साथै, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत लघुवित्त संस्थाले कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुनेगरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुनरतालिकीकरण–पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । यसरी, कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थाबाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने राष्ट बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
