जनताको खोसिएको आवाजको बहाली राम्रो कुरा हो । सरकारले नौ महिनादेखि लगाएको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ । त्यसो त सामाजिक सञ्जाल टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । भन्न त नेपाल सरकारले केही सर्त मान्न टिकटक तयार भएको मन्त्रीले पनि भनेका छन् । जित–हार कसको हो ? स्वार्थ कसको हो ? कसले के पायो र कसले के गुमायो ? यो कुरा जनताका लागि चासोको कुरा होइन पनि ।
पहिले निकै रमाउँदै आएका मानिस अहिले टिकटकप्रति मन्त्रमुग्ध भएर लागिपरेका देखिँदैनन् । सरकारी रबैयाले जनताका यस्ता कार्यमा मोहभंग हुँदै गएको पनि छ । अनिश्चितता र हस्तक्षेपको निरन्तरता जनताका लागि राम्रो लागिरहेको छैन । कुन्नि, टिकटकले कुन सत्ता वा सरकार गिराउँथ्यो र कुन सरकार बनाउँथ्यो ? जनतालाई यकिन छैन पनि ।
पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गरिरहेको यसको बचाउ त्यतिबेला हुन सकेन । रक्षक नै यसका भक्षक भइदिए । अहिले पनि सरकारले भनेअनुसार डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा र आईटी बेस बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ रे † कन्टेन बनाउँदा भाषाको फिल्टरिङ गर्नुपर्ने सर्त राखिएको पनि छ रे † पूर्वसरकार वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थयो ।
तात्कालीन सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै टिकटकमाथि अनिश्चित प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको थियो । तर, इच्छुक जनताले भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका थिए । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध वास्तवमा सर्वसाधारण जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर अंकुश थियो । यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेका थिए ।
अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अहिले टिकटक खुला भएको छ । टिकटक फर्किएको छ, तर यसको चाह र चहक फर्कन सकेको छैन ।
(पत्रपत्रिकाको सहयोगमा)
