जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापमा प्रधानमन्त्री हुँदासम्म उहाँ ‘प्रचण्ड’ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको ‘सरकारी’ नाम पुष्पकमल दाहाल त्यति प्रचलनमा आइसकेको थिएन । पहिलो संविधान सभाको चुनाव भर्खरै सकिएको थियो । चुनाव परिणामपछि प्रचण्डको निक्र्योल थियो ः अहिलेको तत्कालीन राजनीतिक संरचनामा अब ठूलो उथल–पुथल आउनेछ । त्यतिबेला प्रचण्डले भन्ने गर्नुभएको थियो– माओवादी पार्टीले बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको होइन, हिंसाको बाटो छाडेर ‘मूलधारको राजनीति’मा समावेश भएको मात्रै हो । तर, प्रचण्डको यो भनाइप्रति ‘पुराना सत्ता’का प्रतिनिधि पात्रहरू आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् ।
चुनावपछि माओवादी पार्टी संसदीय प्रक्रियामा सामेल भएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा लागुन्जेलसम्म माओवादी पार्टी ‘शान्त’ नै थियो । माओवादी पार्टीमा गुरुका रूपमा स्थापित हुनुभएका मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, २०४७ सालको चुनावमा विजय प्राप्त गरेर संसदीय मूलधारको अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका कृष्णबहादुर महरा र रामबहादुर बादल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका नीतिकार मानिनुहुन्थ्यो । माओवादी कार्यकर्ताहरू जोशमा थिए । राजनीतिक वातावरणमा नयाँ उत्साह थपिएको थियो ।
तर, यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताले माओवादीले हिंसाको बाटो नछाडेको आरोप लगाउन छाडेका थिएनन् । नेपाली ग्रामीण समाजको वातावरण छ्यांग खुलेको थिएन । जनताको मनबाट हिंसाको त्रास हटेको थिएन । ’cause, माओवादी र राज्य पक्षका लडाकुहरू हिंसाको उन्मादबाट मुक्त भइसकेका थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेसको १२औं अधिवेशनको मुखैमा माओवादी र एमालेबीच ‘प्रधानमन्त्री’ पदका लागि दौडमा सामेल नहुने र सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि ‘पद्धति’को खोजी गर्ने सहमति भएको थियो । एमाले निकट मानिने कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा भएको बैठकमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति ‘अर्थपूर्ण’ थियो । केपी त्यतिखेर एमालेभित्र र बाहिर पनि, माओवादीविरुद्ध राजनीतिक अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रचण्डले बृहत् शान्तिवार्तापछिको समयमा सत्ताको समुचित समायोजन गर्न कांग्रेस ‘एकोमोडेटिभ’ नभएको चर्चा र आलोचना गर्नुभएको थियो । कांग्रेस महाधिवेशनमा बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘म कांग्रेसका साथीहरूलाई महान् नेता बीपी कोइरालाबाट ‘सिक्न’ र उहाँको ‘अनुशरण गर्न’ आह्वान गर्न चाहन्छु । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले (निर्दल र बहुदलबीच) जनमत संग्रहको घोषणा गरेपछि हामी कम्युनिस्ट पनि बहुदलको पक्षमा सक्रिय भएका थियौं । झिनो मतान्तरले बहुदल पक्षको पराजय भयो । सबैले भने, जनमत संग्रहमा धाँधली भयो । तर, बीपी कोइरालाले जनमत संग्रहको परिणामलाई यथावत् स्वीकार गर्नुभयो । यस्तो थियो : बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक आचरण ।
प्रचण्डले कांग्रेस महाधिवेशनमा आफ्नोे सम्बोधनमार्फत राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा बीपी कोइरालाको अवधारणालाई रणनीतिक हिसाबले पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यही समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले आपूm प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकार र माओवादी पार्टीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म त्यतिबेला चल्तीमा रहेका राजनीतिक बजारमा माओवादी पार्टी र त्यसका नेताका सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेका नेताका फरकफरक विश्लेषण आउने गर्दथ्यो । एउटा समय यस्तो पनि थियो जब कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीलाई ‘निर्मल निवास’सँग जोडेर हेर्न खोज्नुभएको थियो, त्यो बेला माओवादीका विभिन्न अवतारको कल्पना गरिन्थ्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुन्दर अनुहारलाई ‘क्रूरता’को प्रतीक बनाएर नेपाल र संसारका सबै समाचारपत्र र पत्रपत्रिकामा एउटै तस्बिर प्रकाशित हुने गर्दथ्यो ।
यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व ओलीका लागि सहज देखिँदैन । उनका वरिपरि प्रभावशाली बनेर रहेका धेरैजसो नेता र कार्यकर्ताको मुखबाट ‘जय जयकार’को नारा सुनिए पनि अवस्था त्यस्तो छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको गठबन्धन सरकार बनाउने सम्झौता पार्टीभन्दा पनि दुवै नेताको आवश्यकता हो । सरकारमा नरहेसम्म पार्टी बलियो नहुने सभापति देउवाको धारणा र आफूलाई ‘वैश्विक’ नेतृत्वको लहरमा स्थापित गर्ने अध्यक्ष ओलीको आन्तरिक चाहनाका परिणाम प्रतिकूल आउने त पक्कै छ
अहिले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएर पनि एकैसाथ ‘सक्रिय’ र ‘शिथिल’ भइसकेको छ । अहिले संविधान प्रभावकारी ढंगले सक्रिय भएको छैन वा हुनसकेको छैन ः यो बेग्लै कुरा हो । सत्य यति मात्रै हो कि माओवादी जनयुद्धको प्रभावबाट देश, राजनीतिक दल र जनता अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलका नेताको अहंकार र असहज व्यवहार हो । प्रचण्डले यो कुरा नबुझ्नुभएको पक्कै होइन । सधंै माओवादीका कटु आलोचक रहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन उहाँले देखाउनुभएको तत्परता र सक्रियताले उहाँको राजनीतिक नियतको एकपक्षलाई उजागर गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि जति पनि समस्या उत्पन्न भएका छन् त्यसको मूल कारण एमाले रहेको छ । वामपन्थी राजनीतिको विकल्पमा माओवादी पार्टीको उदय एमालेका लागि सहज कुरा थिएन । कांग्रेसका सभापति तथा बृहत शान्ति सम्झौताका सूत्रधार गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी पार्टी सशक्त बनेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो । राजनीतिक रुपमा एमालेले कांग्रेस सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गरेको षड्यन्त्रात्मक व्यवहारबाट उहाँ खिन्न हुनुहुन्थ्यो । नेपालका राजनीतिक विश्लेषकले यो कुरालाई सतहमा ल्याउँनै खोजेनन् । २०४७ सालमा कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध कहिल्यै सुध्रिएन ।
यो प्रसंगमा एमालेको नेतृत्वबाट माधवकुमार नेपालको पलायन र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको उदयको घटना सामान्य थिएन । एमालेजनले माधवकुमार नेपालको अनुहार नरुचाएको देखिए पनि माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमि र वातावरण तयार पार्नमा उहाँको निकै ठूलो योगदान छ । यसको जानकारी प्रचण्डजीलाई नहुने कुरै छैन । माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माधवकुमार नेपालले सक्रियतापूर्वक सघाउनुभएको थियो । नेपाली राजनीतिको रूपान्तरणमा उहाँको भूमिका कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
कम्युनिस्ट राजनीतिमा नेताहरूबीच घातप्रतिघात र संघातलाई असहज मानिँदैन । माधव नेपाल र केपी ओलीबीचको प्रतिद्वन्द्विता धेरैका लागि असहज जस्तो लाग्ला । तर, त्यसमा अस्वाभाविक केही छैन । अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमतिले दुई ठूला पार्टी कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनेको छ । सामान्य दृष्टिले हेर्ने हो भने पार्टीलाई बन्धनरहित हिसाबले सत्तामा पु¥याएकामा एमालेजनहरू प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कृतज्ञ बन्नुपर्ने हो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एमालेभित्रका गुट, उपगुट र ‘शक्ति केन्द्र’ सक्रिय भएका छन् ।
यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व ओलीका लागि सहज देखिँदैन । उनका वरिपरि प्रभावशाली बनेर रहेका धेरैजसो नेता र कार्यकर्ताको मुखबाट ‘जय जयकार’को नारा सुनिए पनि अवस्था त्यस्तो छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको गठबन्धन सरकार बनाउने सम्झौता पार्टीको भन्दा पनि दुवै नेताको आवश्यकता हो । सरकारमा नरहेसम्म पार्टी बलियो नहुने सभापति देउवाको धारणा र आफूलाई ‘वैश्विक’ नेतृत्वको लहरमा स्थापित गर्ने अध्यक्ष ओलीको आन्तरिक चाहनाका परिणाम प्रतिकूल आउने त पक्कै छ ।
पछिल्लो समयमा प्रचण्डको अति चञ्चल राजनीतिक व्यवहारले माओवादी पार्टी निकै ठूलो घाटामा परेको छ । गणतन्त्र स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी पार्टीका नेता दलदलमा फस्नुभएको छ । उहाँको राजनीतिक संगठनको अवस्था दयनीय छ । संविधान निर्माणपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको समयमा उहाँ जति गतिशील हुनुहुन्थ्यो पछिल्ला समयमा त्यो गति कायम रहेन । बृहत कम्युनिष्ट शक्ति निर्माणको उहाँको सपना ‘डेट एक्सपायर्ड’ अवधारणा होे । आजको दुनियाँ त्यो बाटो हिंड्न तयार छैन । प्रचण्डको त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्राको उपलब्धि के हो त ? प्रश्नको आकार विराट छ ।
