मिटिङ परम्परा रोक

हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा अचम्मको प्रवृत्ति छ । उच्च प्रशासकदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरू नै मिटिङ परम्परामा अव्यस्त हुने गर्छन् । सम्भवतः नेपाल मात्रै विश्वमा एउटै देश हो, जहाँ सरकारमा काम गर्नेहरू सबैभन्दा धेरै मिटिङ गर्छन तर उपलब्धि भने शून्यजस्तै हुने गरेको छ । उच्च प्रशासकहरूलाई कार्यालयमा भेट्न मुस्किल हुने गर्छ ।

कथंकदाचित भेट भइहाले भने पनि मिटिङ छ भन्दै फेरि बाहिर निस्कन्छन् । कतिपयले त आफ्नो च्याम्बरमा प्रतिनिधित्वको रूपमा २४सै घण्टा कोट झुन्डाउने गर्छन् । मानांै त्यही कोटले कार्यालयको काम गरिरहेको छ । कोटे संस्कृति धेरै प्रशासकहरूको बानी नै भइसकेको छ । नेपालमा योजना र कार्यक्रम अत्यधिक बनाइन्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर नयाँनयाँ योजना ल्याउन र कार्यक्रम बनाउन धेरै नै तगडा छ तर त्यसरी बनाइएका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न भने कर्मचारीतन्त्र असफल हुँदै आइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीतन्त्रमा सशक्त दबाब दिन सक्दैन । विशेषगरी उपल्लो तहका कर्मचारीमा काम ठग्ने र आफ्नै व्यक्तिगत काममा तल्लीन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । आफंै कामचोर हुनाले ठूला कर्मचारीले आफू मातहतका साना कर्मचारीलाई असल आचरण सिकाउन र कार्यालयको काममा समर्पित हुन सिकाउँदैनन् । काम ठग्नेलाई कारबाही गर्ने हिम्मत पनि गर्दैनन् । निजाती सेवा ऐन र नियमावलीमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले विभिन्न किसिमका विभागीय कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, सो प्रावधानलाई कागजनमा नै सीमित गर्ने गरिएको छ । बदमासी गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने हिम्मतिला कार्यालय प्रमुखहरू विरलै मात्रै पाइने गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्र ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’को सिद्धान्तमा चलेको आभास पाउन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी सेवामा गुणस्तरीयता कायम हुन सकिरहेको छैन भने जनतामा पनि कर्मचारीतन्त्रप्रति बढी नै निराशा छाउन पुगेको देखिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । त्यसैले, सरकारको सफलता पनि कर्मचारीतन्त्रकै बानी र प्रवृत्तिमा निर्भर रहन्छ ।

कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको कामलाई इमानदारितापूर्वक गर्ने र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनेगरी काम गर्न सकेमा शासनप्रति आमजनतामा बढी आशा र विश्वास जाग्न सक्छ । त्यसैले, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा आमूल रूपान्तरण जरुरी छ । यतिखेर हामी विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । यो शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, नागरिक समाज सबैको हो ।

राज्यबाट तलब सुविधा लिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूको भूमिका देश बनाउने सवालमा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मात्रै जागिरेको रूपमा रहनुहुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सबै कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अघि बढ्नुपर्छ । उपलब्धि नै नहुने र ठोस योजनाबिना गरिने हावा प्रवृत्तिको मिटिङको अन्त हुनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 188 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
उम्मेदवारका एजेन्डा: विकासभन्दा सुशासन प्राथमिकता