काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १६ जना राजदूतको नाम बहुमतबाट अनुमोदन गरेको छ । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम भने अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

रास्वपा र जसपा नेपालको फरक मत

समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार, श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको कागजात नपुगेकाले नाम अनुमोदन हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्याल र जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले फरक मत राखेका थिए । अर्यालले धनप्रसाद पण्डित, कपिलमान श्रेष्ठ र नेत्रप्रसाद तिम्सिनामाथि फरक मत राखे । अधिकारीले शंकर शर्मा, पण्डित, श्रेष्ठ र तिम्सिनामाथि फरक मत राखे । समितिले फरक मतसहित अनुमोदन गरेको हो ।

सांसद अधिकारीले यी तीन देशका लागि प्रस्तावित राजदूतसँग भारतका लागि प्रस्तावित डा. शंकर शर्माको नाममा असहमति राखेका हुन् । तर, दुई सांसदको असहमति हुँदा पनि बहुमतबाट प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले चीनका लागि प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, भारतका लागि डा. शंकर शर्मा, इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेललाई अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गरेको हो ।

रास्वपा सांसद अर्यालको फरक मतमा के छ ?
१. प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ
राजदूत नियुक्तिमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्छ । श्रेष्ठमा त्यो देखिँदैन । ’cause, नेपालको संविधानको धारा २४८(८)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न । यसले भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्तिमा बल पुग्छ ।

२. प्रा. धनप्रसाद पण्डित
सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिमानासमेत भएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य हुँदैन । आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नु हो ।

३. डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सेना
नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु पक्कै उचित देखिन्न । साथै, तिमिल्सेनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुन सक्दैन ।