राजनीतिमा केही विषयहरू यस्ता हुन्छन्, जसको सान्दर्भिकताको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार त्यसबेला संकटमा प¥यो, जब प्रचण्डको मनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ र कनिष्ठ नेताहरूको अभिव्यक्तिमा आएका माओवादीविरुद्धका शब्दहरू बिझाउन थाले । तत्कालै प्रचण्डले कांग्रेसबाट पाएको समर्थनलाई विस्थापित गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शरणागत बन्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नै सर्तमा प्रचण्डलाई उहाँकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन त दिनुभयो, तर त्यो समर्थन लामो समय टिकेन । लगभग अढाइ महिनामै प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुप¥यो । अहिले बेलायतका प्रधानमन्त्रीले पठाउनुभएको पत्र पढेर प्रचण्ड विश्वका नेताहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिल्लो स्थानमा राखेको गफ सुनाउन थाल्नुभएको छ, विद्यार्थीहरूलाई । ‘बाघ बूढो भएपछि मट्यांग्रा टिप्न थाल्छ’ भनेको यही नै होला ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अचानक देशको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालका लागि अस्वाभाविक राजनीतिक घटना होइन । यी दुवै ठूला भनिने दलका आ–आफ्नै राजनीतिक धार छन् र पनि लोकतन्त्रको पक्षमा वा विपक्षमा समान खालका स्पष्ट धारणा छैनन् । २०४६ सालमा भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेस नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज’का रूपमा विकसित गर्न आतुर थियो भने स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी र मालेका नाममा संगठित कम्युनिस्ट समूह ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का माध्यमबाट देशमा जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि प्रयत्नरत थिए । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको प्रेरणा र प्रयासले नेपाली कम्युनिस्टहरू मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा बाँधिएका थिए । त्यही प्रसंगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को निर्माण भएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सिंहकै आग्रहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र सकारात्मक राजनीतिको निर्माण सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय जनआन्दोलनका सर्वमान्य नेता सिंहको अनुरोधमा अधिकारी र भण्डारी एकैै उद्देश्यका लागि एकै परिवेशमा संलग्न हुनुमा अरू कुनै अस्वाभाविकता थिएन ।

२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि बहुदलीय राजनीतिको रंगमञ्चमा अग्रणी मानिएका दुईवटा दल कांग्रेस र एमाले अनावश्यक राजनीतिक तानातानीमा फसे । यी दुवै दलको नेतृत्वमा जस प्रकारले सत्तामाथि एकाधिकार जमाउने सोचको विकास भयो, त्यो आफैंमा राजनीतिक ‘अति’ थियो । २०४६ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति हुन सकेन । आन्तरिक कलह र विग्रहको बाटोमा लागेका थिए दुवै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका रूपमा एमालेले प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारविरुद्ध ‘सडकदेखि सदनसम्म’ आन्दोलन चलाएर सरकारलाई हलचल गर्नैैै दिएन । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीलाई एकजुट बनाएर हाँक्न पनि सक्नुभएन ।

२०४६ सालमा भएको परिवर्तनपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाको पनि सहभागिता थियो । तर, उनीहरू संसदीय व्यवस्थासँगै असन्तुष्ट भएर कोही हतियार समाउन लागे भने कोही भूमिगत भए । कांग्रेस र एमालेले देशको आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गर्ने कुनै एजेन्डा भेटेनन् । २०४८ देखि २०५८ सालसम्मको दशकभरि नै देश आर्थिक र शासकीय अराजकताको ठूलो कोलाहलमा डुब्यो ।

संघीय सरकारको निर्माणमा कांग्रेस र एमालेबीच अचानक यो तालमेल कसरी हुनगयो ? धेरै कार्यकर्ता यो पहेली बुझ्ने चेष्टामा लागेका छन् । तर, यसको जवाफ सहज पनि छैन र सुखद् पनि छैन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस कुराको ज्ञान नभएको होइन– कुन बाध्यताले गर्दा एमालेले आपूmलाई मझधारमा अलमल्याएर किन आफैं सरकारको नेतृत्व गर्नपुग्यो ? तर, उहाँ प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ दिन चाहनुहुन्न

१९ जेठ २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि अपुताली परेर राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रणालीका विपक्षमा काम गर्न थाले । उनले संविधानलाई निरस्त मात्र गराएनन्, स्थापित राजनीतिक मूल्य र मान्यताका विरुद्ध हुकुमी शासनलाई सक्रिय गराए । उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु अस्वाभाविक हुने थिएन । तर, निरंकुश निर्दलीय पञ्चायत कालमा आफैं आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोपमा चुर्लुम्म डुबेका थिए ज्ञानेन्द्र ।

निश्चय पनि, २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई संसारको सबैभन्दा नवीनतम् गणतन्त्रका रूपमा स्थापित ग¥यो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको अपेक्षानुसारका काम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारले देशको सार्वभौम अर्थतन्त्रलाई जबर्जस्त धक्का दिन थालेपछि नेताहरू जागिसकेका थिए होलान् । तर, उनीहरूले बाटो पहिल्याउन सकेका थिएनन् । त्यो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको जतिसुकै सुन्दर तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभए पनि उहाँ स्वयंलाई थाहा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र । उहाँलाई छापामा जे पनि बोल्ने छुट छैन । त्यसको अर्थ हो अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आएको छैन र छिट्टै त्यस्तो सुधार आउने लक्षण पनि छैन ।

संसद्मा पहिलो नम्बरको दल नेपाली कांग्रेसले किन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि सारेर निर्वाचन लड्न खोजेको छ ? यो साँच्चै अनौठो जिज्ञासा हो । यस जिज्ञासाको उत्तर खोज्दै कर्णालीदेखि कोशीसम्मका कांग्रेसका प्रबुद्ध कार्यकर्ता राजधानी ओर्लिएका छन् । संघीय सरकारको निर्माणमा कांग्रेस र एमालेबीच अचानक यो तालमेल कसरी हुनगयो ? धेरै कार्यकर्ता यो पहेली बुझ्ने चेष्टामा लागेका छन् । तर, यसको जवाफ सहज पनि छैन र सुखद् पनि छैन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस कुराको ज्ञान नभएको होइन– कुन बाध्यताले गर्दा एमालेले आपूmलाई मझधारमा अलमल्याएर किन आफैं सरकारको नेतृत्व गर्नपुग्यो ? तर, उहाँ प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ दिन चाहनुहुन्न ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंसँग पनि आफू शासनको शीर्षमा कसरी पुगेको हो ? त्यसको यथार्थ विवरण छैन होला । अर्को निर्वाचनको समय हुँदासम्म देश अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जटिलताबाट उम्किनसक्ने हो कि होइन ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि अहिलेको गठबन्धन निर्माणको पुरै मेसो पाइसक्नुभएको छैन होला । ’cause, अहिलेको नेपाली कांग्रेस एउटै धार र एउटै विचारका आधारमा पक्कै चलेको छैन । अहिलेको कांग्रेस संगठन विचारका बलमा चल्दैन पनि । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायजस्ता आफ्ना मान्यतामा टिक्ने नेताहरू अहिले कतै भेटिँदैनन् ।

राजनीति र अर्थशास्त्रका विद्वान् प्रोफेसर ह्यारोल्ड जे लास्की भन्छन्, ‘नागरिकहरूको राजनीतिक अधिकार जतिजति बढ्दै जान्छ, त्यतित्यति नै शास्त्रीय मान्यतामा हुर्किएका लोकतान्त्रिक विचारको पतन सुरु हुन्छ, अहिले नेपाली कांग्रेसमा यस्तो पतनको बाटो खुलिसकेको छ, पार्टीको वैचारिक जग बलियो बनाउने इच्छाशक्ति कसैमा देखिएको छैन, जुनसुकै राजनीतिक दलमा विचारका विभिन्न धरातललाई जोडेर मिलाएर नराख्ने हो भने त्यो राजनीतिक दलको आधार नै दुर्घटनामा पर्छ ।’ मन्दिरका पुजारीले जस्तै पार्टीका नेताहरूले पनि भगवान्को पूजापछि जल–प्रसाद वितरणमा भेदभाव गर्नथाले भने त्यो पार्टी राजनीतिक संस्था नभएर प्रतिगमनको हतियार बन्नसक्छ भन्ने प्रोफेसर ह्यारोल्डको भनाइमा पाइन्छ ।

यतिबेला नेपाली जनता कांग्रेस र एमालेको घेरामा परेका छन् । यो घेरा त्यतिबेला प्रभावकारी हुनसक्छ, जब दुवै पार्टीका सक्षम कार्यकर्तालाई राजनीतिको सकारात्मक पाटोमा राखिन्छ । नेपालले संघीय गणतन्त्रको अवधारणाको अवलम्बन गरे पनि काठमाडौंलाई नै नेपाल भन्ने संकुचित अवधारणामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस अवस्थामा परिवर्तन नआएसम्म अथवा नल्याएसम्म देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन । यस कुरालाई नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले मात्र होइन, सबै पार्टीका विवेकशील कार्यकर्ताले आत्मसात गर्दा नै लोकतन्त्र सबल हुनसक्छ ।

यस प्रसंगमा, विचार र कार्यक्रमका हिसाबले एमाले–कांग्रेस मिलेर निर्वाचन लड्ने लडाउनेसम्म सीमित हुने हुन् कि राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारका अनिवार्य तत्वहरूको प्रयोगमा पनि आपसी सहमतिको विकास गर्ने हो ? कांग्रेस–एमालेका नेताहरू यस’bout सजग र सचेत रहनुपर्छ । सत्तामाथि एक वा दुई पार्टीको नियन्त्रण खतरनाक हुन्छ भन्ने त देखिइ नै सकिएको छ । प्रश्नहरू उठ्न बाँकी नै छन्, मात्रै कांग्रेस र एमाले ? मधेस खोइ त ?

सम्बन्धित समाचार

मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड सँधै पिरै पिर खुशी फर्किने आशा गोरखाबाट काठमाडौंका लागि छुटेको यात्रुबाहक बस शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहिन