काठमाडौं । ठूला करदाताले पुस मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा आय विवरण बुझाउनै पर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आय विवरण बुझाउने म्याद थप गर्र्दै पुससम्ममा बुझाउनै पर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसो त ठूला करदाताले आय विवरण असोजसम्ममै बुझाउनु पर्ने थियो । तर, उद्यमी व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाउँदै नबुझाएपछि विभागले पुससम्मको म्याद दिएर बुझाउनै पर्ने प्रावधान बनाएको हो ।

आयकर ऐनको दफा ९६ ले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा ९८ ले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसकेमा मनासिव कारण देखाई निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन मनासिव देखिएमा पटक–पटक वा एकैपटक गरी अधिकतम तीन महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही तीन महिनाको म्याद कुर्दै उद्यमी व्यवसायीहरू बसिरहेको र विभागले सहजीकरण गरिदिएको बताइएको छ ।

विभागले गत ७ असोजमा सूचना जारी गर्दै वार्षिक १ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबारमा आय विवरण बुझाउने म्याद थप नहुने अर्थात् असोज मसान्तभित्र नै बुझाउनु पर्ने भनेको थियो ।

विभागले यसअघि निकालेको सूचनामा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने निकायलाई मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो । यस्तै, २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने निकायलाई २० पुससम्म आय विवरण बुझाउन सक्नेगरी म्याद दिएको थियो ।

म्याद तोकेर विभागले सूचना निकालेपछि अतालिएका उद्योगी व्यवसायीले सोका विरुद्धमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

एक करोडभन्दा तलको कारोबारमा असोज मसान्तभित्रको समय दिइएको थियो । त्यसभन्दा माथिको कारोबारमा मंसिर मसान्तसम्म र २० पुससम्मको समय दिइएको थियो । अहिले तोकेको समयअगावै करदाताले फेरि म्याद थपको आग्रह गरेकाले पुस मसान्तसम्मकै (अधिकतम दिन मिल्ने) समय दिइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

अब भने उद्योगी व्यवसायीले अर्थात् वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आय विवरण पुस मसान्तसम्म बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।

सोमबार उच्च अदालत पाटनले कारोबारका आधारमा तोकेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको गत असोजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि मंगलबार म्याद थपेको जिकिर व्यवसायीको छ । विभागले भने यस विषयमा आइतबार नै निर्णय भएको जनाएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले आय विवरण दाखिला गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको गत असोजको सूचना कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायलाई आदेश दिएको थियो ।

१ करोड रुपैयाँभन्दा तलको कारोबारको हकमा तोकिएको म्याद पहिले नै सकिएका कारण म्याद थप गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा दफा ९७, ९८ र १०० को अधिनमा रही सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम हाल विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा करदाताले बढीमा तीन महिनासम्मको म्याद थप माग गरेमा स्वचालित रूपमा म्याद थप हुने व्यवस्था गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक–व्यापारिक छाता संगठनहरू तथा करदाताबाट समेत आय विवरण पेस गर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म कायम गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।