पोखरा । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अन्ततः कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तीमध्ये केही कम्पनी पनि छन् ।
आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दा, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दामा थप ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कुल १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ माग दाबीसहित ४ सय २७ पृष्ठ लामो पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईसमेत १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत वर्ष १८ असोजमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । शुक्रबार उनीहरूविरुद्ध थप दाबी, थप कसुर र थप संलग्नतासहित थप अभियोगपत्र अदालत लगिएकामा आइतबार लामिछानेसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोगपत्र लगिएको हो ।
१८ हजार ७ सय जना बचतकर्ता रहेको बहुचर्चित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा यससहित कुल ६३ जना प्रतिवादी कायम भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माका अनुसार सहकारी ठगीमा ३१ जना, संगठित अपराधमा १९ जना र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चार जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सम्पत्ति जफत कम्पनी आठवटा र पाँचजना व्यक्ति छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत चलाइएकामा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, नेचर हब्र्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाईं हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगी मुद्दामा जीबीलाई शुक्रबार नै संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनसमेत आकर्षित हुनेगरी थप मुद्दा चलाइएको थियो ।
जीबीसमेत १९ प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबमोजिम लामिछाने, जोशीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । सोबमोजिम जोशी गत ६ असोजमा र लामिछाने २ कात्तिकमा पक्राउ परी अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा थिए ।
पूरक अभियोगपत्र मात्र लामिछाने, जोशी, पछाईं, खनालसहित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली, ओमप्रकाश गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । फरार प्रतिवादीमा ज्ञानबहादुर बम्जन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरति गुरुङ, पेशलकुमार राई, शकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अलि सिद्धिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, नेत्रपाणि बास्तोला, दीपेशकुमार पुन, विश्वविक्रम राई र लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
आठ संस्थामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर नेष्ट प्रालि, जीबी ग्रुप अफ कम्पनिज प्रालि, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, मन्दरा स्पा एन्ड वेलनेस सेन्टर प्रालि, स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि र नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रालि छन् ।
कास्की प्रहरीले करिब तीन महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि रायसहितको प्रतिवेदन गत १ पुसमा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । प्रहरीकै रायबमोजिम सरकारी वकिलले शुक्रबार १९ जना प्रतिवादीविरुद्ध थप अभियोगसहित अभियोग लगेकामा आइतबार थप ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोग दर्ता गरेको हो । ६५ दिनदेखि लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् ।
उनीसहित पाँच जना हिरासतमा रहेकामा आइतबार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने भएपछि सबैलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो । सोमबारदेखि उनीहरूको बयान सुरु हुनेछ । त्यसपछि मात्र थुनछेक बहस हुने अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेले जानकारी दिए । थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान वा धरौटीमा रिहा वा साधारण तारेखमा रिहामध्ये कुनै एक आदेश हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा झन्डै २८ करोड बिगो
रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटै मुद्दा दायर गरिएकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी शान्तिदेवी शर्माले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको बताइन् ।
यस्तै, छविलाल जोशीलाई सो मुद्दामा ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ ५२ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । सञ्चारकर्मीसँग शर्माले भनिन्, ‘कसुर अनुसार फरक– फरक छ, सहकारी ठगीको एउटा छ अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको एउटा छ, संगठित अपराधको एउटा छ, फेरि एकीकृत कसुर फरक हुन्छ ।’
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना एवं अपचलन भएको बिगोमध्ये मूल अभियोगपत्रमा खुलाइएको १ हजार ३५ जना बचतकर्ताहरूको जम्मा बिगो १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ रहेको छ । थप अभियोग दाबीमा १ सय २१ जना खुलाइएका बचतकर्ताहरूको हुने थप बिगो रकम ३ करोड ३३ लाख ९५ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बचनकर्ताको कुल बिगो १ अर्ब १४ करोड ६८ लाख ३८ लाख ३ सय ९४ समेत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ बमोजिम पीडित जाहेरवालालाई दिलाई भराइ बाँकी बिगो सूर्यदर्शन सहकारीमा दिलाइभराइ गर्न अभियोगपत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेकी पत्नी नीकिता पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेसँगै पत्नी निकितालाई पनि मुद्दा लगाएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्माले बताइन् ।
लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत ३ मुद्दा लगाइएकामा पत्नी नीकितालगायतलाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा लामिछानेसँग २७ करोडभन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति जफतमा निकितासहित छविलाल जोशीकी पत्नी पद्मा जोशी बञ्जाडे, छोरा रोचक जोशी, लीला पछाईकी आमा राधा पछाई, दिदी गीता पछाईसँग पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको हो ।
यसैबीच, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा गत वर्ष १९ प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ११ करोड १९ लाख ४३ हजार ४५ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएकामा शुक्रबार थप अभियोगपत्रमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । ३ सय ७५ पृष्ठ लामो सो अभियोगपत्रमा १९ प्रतिवादीलाई सहकारीको दफा थप, बिगो थप मागदाबी गरिएको निमित्त स्रेस्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए । १९ मध्ये १६ जना प्रतिवादीलाई सहकारीको दफा थप, बिगो थपसहित संगठित अपराधको दफा थप गरिएको हो ।
संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईका हकमा मात्र सहकारीको दफा ६ बमोजिम बिगो थप, संगठित अपराध ऐनको दफा थपसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन–२०६८ को दफा थपसहित अभियोग दर्ता हुन आएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसमेत विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने ५१ जनालाई प्रतिवादीबाट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय थियो ।
सोको ६ दिनसम्म अध्ययन विश्लेषण गरी अन्ततः थप प्रतिवादीसहित मुद्दा दायर भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कसुर, दण्ड, जरिमाना र पुनरावेदनबमोजिम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत बिगोबमोजिम जरिमाना र सोहीबमोजिम कैद सजाय व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।