काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले तराई क्षेत्रमा कार्यरत चार जना प्रमुखलाई छानबिनका लागि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय झिकाएको छ । मुख्यालय झिकाइएकामा नम्बर ३ गण मोरङका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विश्व खड्का, नम्बर ८ गण धनुषाका गणपति दर्शन गिरी, नम्बर १२ गण बाराका गणपति सन्तोषबहादुर सिंह र नम्बर ३० गण बाँकेका गणपति विमल डाँगी छन् ।
धनुषाका गिरीलाई एक साताअघि गत बिहीबार मुख्यालय तानेर छानबिन थालिएकामा मोरङका खड्का, बाराका सिंह र बाँकेका डाँगीलाई सोमबार मात्र मुख्यालय झिकाइएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले उनीहरू चारै जनालाई मुख्यालय झिकाइको पुष्टि गरेका छन् । ‘उनीहरूमाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले मुख्यालय झिकाइएको हो, सोधपुछ भइरहेको छ,’ केन्द्रीय प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
स्रोतका अनुसार धनुषाका एसपी गिरीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुख्यालयमा झिकाइएको हो । उनीमाथि मुख्यालयमा उजुरी नै परेको छ । यसअघि पनि उनलाई दुईपटक मुख्यालय झिकाएर सोधपुछ गरिएको थियो ।
खड्का, सिंह र डाँगीलाई भने राजस्व गडबडी गरेको आरोपमा झिकाइएको हो । अघिल्ला महिनाको तुलनामा राजस्वमा कमी आएपछि मुख्यालय तानेर छानबिन गरिएको सशस्त्र स्रोतको दाबी छ ।
डाँगी सिसं २ इन्सपेक्टर बेसिकका एवं गिरी, खड्का र सिंह सिसं ३ नं इन्सपेक्टर बेसिकका हुन् । डाँगीले यसअघि सुर्खेत गणको कमान्ड सम्हालिसकेका छन् । अन्य तीन जनाको भने यो पहिलो कमान्ड हो । उनीहरू गत फागुनको पहिलो साता गणको कमान्ड सम्हालेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीमा सामान्यतया एक वर्षका लागि कमान्ड दिने चलन छ । कमान्ड सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला उनीहरूलाई सोधपुछका लागि मुख्यालय बोलाइएको हो ।
उनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै अहिले ती जिल्लाका एसपीका रूपमा कसैलाई पनि पठाइएको छैन । छानबिनपछि निर्दोष देखिए उनीहरूलाई नै फिर्ता गरिने र दोषी देखिए कारबाही गरेर नयाँ एसपी पठाउने सशस्त्र मुख्यालयको तयारी छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको नीति आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता भन्ने रहेको छ । उनले निर्देशन सम्बोधनमा पनि यस कुरालाई बारम्बार उठाउने गरेका छन् । साथै, आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
सशस्त्र मुख्यालयले विभागको नीतिअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनेर तराईका जिल्लामा टोली पठाएर अनुगमन, नियमन गर्दै आएको छ ।
चार डीआईजीको म्याद थप प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा डीआईजीको पदावधि चार जोड एक वर्ष रहेको छ । त्यहीअनुसार एक वर्ष थपको प्रस्ताव गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले गत साता नै गृह मन्त्रालयमा लगेको म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थप गर्नेछ ।
डीआईजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदीको म्याद थप गर्न लागिएको हो । उनीहरूमध्ये सुवेदी आईजीपी अर्यालका ब्याची हुन् । गिरी, ठाडामगर र नेम्वाङ भने पछिल्लो ब्याचका हुन् ।