सर्लाही। नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश उपसभापति वीरेन्द्र सिंहले मुलुकमा सत्य, न्याय र विधिको शासन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकारले प्रश्न गर्नेहरूमाथि झुटा आरोप लगाउने र उनीहरूको आवाज दबाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उपसभापति सिंहले समाजिक संजालमा आज स्टाटस लेख्दै आफनो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंहले लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताएका छन्। सरकारको प्रशंसा मात्र गर्नुपर्ने र कमजोरी औँल्याउन नपाइने अवस्था लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने उनको धारणा छ।

उनले सामाजिक तथा राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रश्न गर्ने नागरिकलाई विरोधीको संज्ञा दिने, आलोचना गर्नेहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने तथा असहमतिका आवाजलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले समाजमा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सिंहले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “जनताको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर प्रश्न गर्ने हरेक आवाजमाथि झुटा आरोप लगाउँदैमा सत्य दबिँदैन। प्रश्न गर्ने सबै विरोधी हुँदैनन्। प्रश्न गर्ने सबै अपराधी हुँदैनन्। लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा मात्र होइन, कमजोरी औँल्याउने अधिकार पनि जनतासँग हुन्छ। हेक्का रहोस्।”

उनको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता र कानुनी शासनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताबाट निर्वाचित हुने भएकाले जनताप्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक हुन्छ। नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी माग्नु, सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, गलत कामको आलोचना गर्नु र पारदर्शिताको माग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै गल्ती सच्याउने र जनताका गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने सिंहको भनाइको आशय छ।

सिंहले उठाएको विषय केवल सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नभई राज्यका निकायले नागरिकको अधिकार, न्याय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको देखिन्छ।

कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाएकै आधारमा उसलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने र कसैमाथि आरोप लागेमा पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो।

उनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा संवाद, सहिष्णुता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ। सरकारका कामकारबाही’bout नागरिकले प्रश्न उठाउँदा त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिनु र आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक रहेको सन्देश उनले दिएका छन्।

सत्यको खोजी, न्यायको सुनिश्चितता र विधिको शासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्। त्यसैले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले नागरिकको आवाज सुन्ने, आलोचनालाई सम्मान गर्ने र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सिंहले जोड दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

मधेसमा नयाँ सरकार गठन गर्न तीन दलबीच छलफल फेटा घटनाप्रति आजपा मधेश प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने सांसद पोखरेलद्वारा बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको आरोपको खण्डन पक्राउ पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री शाहकाे निर्देशन गएकाे छः प्रेसबिज्ञ दाहाल बारामा गोली चल्दा पासवान घाइते बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप ४ दिनदेखि किशोरी बेपता