काठमाडौं । ठमेलमा रहेको विवादास्पद छाया सेन्टरबाट भीएफएस ग्लोबल सर्ने भएको छ । इटालीको महावाणिज्य दूतावाससँगको साझेदारीमा काम गर्ने व्यावसायिक कम्पनी भिसा सुविधा सेवा (भीएफएस) ग्लोबलले छाया सेन्टरबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो । यो इटालीको भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूका लागि खोलिएको हो । जग्गाको विषयलाई लिएर निर्माणको तयारीदेखि विवादमा रहेको सो ठाउँलाई भीएफएसले मानवअधिकारको विषय जोडेर हट्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय स्वीस नेसनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट फर रेस्पोन्सिबल बिजनेस कन्डक्ट (एनसीपी)मा दायर गरिएको औपचारिक उजुरी पछि आएको हो । कम्पनीले विवादास्पद सम्पत्तिसँग यसको संलग्नतामा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
९ डिसेम्बरमा भीएफएस ग्लोबले लिखित रूपमा छाया सेन्टरलाई भाडा सम्झौताको नवीकरण नगर्ने र सकेसम्म चाँडो स्थानान्तरण गर्ने जानकारी पठाएको थियो । छाया सेन्टरमा भीएफएसको संलग्नताविरुद्ध स्वीट्जरल्यान्ड सरकारमातहको निकायमा उजुरी परेपछि भीएफएसले कार्यालयको भाडा करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र यथाशक्य छिट्टै कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने जवाफ पठाएको थियो । यो १८ डिसेम्बरमा स्वीस एनसीपीको प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि नेपालका दुई नेपालीले दायर गरेको उजुरीपछि नेसनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट फर रेस्पोन्सिबल बिजनेस कन्डक्टले सो निर्णय लिएको हो । भीएफएसले विवादमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र आफ्नो कार्यालय त्यहाँ हुँदा पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सर्ने जवाफ दिएको छ ।
ठमेलको व्यापारिक केन्द्र रहेको छाया सेन्टर प्रधान नेवार समुदायको परम्परागत स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई लिएर कानुनी र सांस्कृतिक विवादमा छ । कमलपोखरी भएको ठाउँमा छाया सेन्टर बनाएको भन्दै १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सो जग्गा गलत तरिकाले निजी स्वामित्वमा परिणत भएको भन्दै स्थानीय समुदाय र अभियन्ताले दायर गरेको १५ थान मुद्दा विचाराधीन छ ।
भीएफएस ग्लोबलले छाया सेन्टरमा आफ्नो सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएर सम्पत्तिमा संलग्नताका सम्बन्धमा उचित मानवअधिकारको उचित पालना गर्न नसकेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ । छाया सेन्टरसँग कम्पनीको मिलेमतोले प्रधान नेवार समुदायलाई विशेषगरी सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदामा खलल पु¥याएर क्षति पु¥याएको कार्यकर्ताको दाबी छ । उजुरीकर्ताहरूले भीएफएसलाई जग्गा विवाद समाधान नभएसम्म छाया सेन्टरसँगज्ञको सम्बन्ध निलम्बन वा तोड्न र यसको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूसँग मिल्ने सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिरहेका छन् ।
यसअघि छाया सेन्टर विवाद’bout संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । छाया सेन्टर कमलपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको भन्दै विरोध गर्ने मानवअधिकारवादीविरुद्ध जारी प्रतिशोधको खबरहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यूएनएचआरले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यस्ता कार्य निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यस पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन । हाल यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।
