नेताको स्वार्थ अपराधको स्रोत

सामान्य अर्थमा स्वार्थ भन्नाले आफ्नै मात्र हित, आफ्नै चाहना तथा अन्तरर्निहित कपटपूर्ण भावना भन्ने बुझिन्छ । स्वार्थले अभिप्रेरित व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ । स्वार्थी व्यक्ति सधैं आफ्नै लाभ र भलाई मात्र चाहन्छ । अरूको नोक्सान पु¥याएरै भए पनि आफ्नो हुँदो गर्छ । स्वार्थी व्यक्तिको मन छोटो, अनुदार र संकीर्ण हुन्छ । स्वार्थीका निम्ति ऐन कानुन, नीति नियम बाधक बन्छन् । किनकि ऐन कानुनअनुसार चल्ने हो भने स्वार्थीको आकांक्षा पूरा हुनै सक्दैन । स्वार्थीको कामकार्य कानुनको मर्यादाभित्र नहुने भएकाले ऊ आफूखुसी कार्य गर्न अग्रसर बन्छ । यसपछि ऊ स्वेच्छाचारी कार्य गर्न थाल्छ । स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाए ऊ सन्तुष्ट बन्छ । यो स्वार्थीको विशेषता हो ।

सार्वजनिक रूपमै गैरकानुनी स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित गर्ने व्यक्तिको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने वा उसलाई खुला छोडिदिने भन्ने कुरा समाजको चिन्ताका विषयहरू भए पनि यस’boutको अन्तिम निर्णयकर्ता राज्य निकाय नै हो । कानुन कार्यान्वयन गराई समाजलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गराउने भूमिका राज्य संयन्त्रकै हुने भएकाले राज्य निकायले यस्तो गतिविधिलाई खुला छोड्नु हुँदैन । तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यसंयन्त्र आफ्नै कामकार्यमा असफल साबित हुन्छ । स्वेच्छाचारिताको औषधि पनि दण्ड सजायको भागीदार बनाउनु नै हो । राज्य संयन्त्रले आफ्नै कार्य मात्रै निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूपमा गर्ने हो भने व्यक्तिविशेषको स्वेच्छाचारिता कुनै समस्याकै विषय होइन तर त्यसका निम्ति राज्य आफैं विधिले सञ्चालित भएको हुनुपर्छ । राज्यलाई विधिवत् सञ्चालन गर्ने हात पनि राज्य सञ्चालकको हो । सत्तामा पुग्ने नेताले जसरी चलायो त्यसरी नै राज्यसंयन्त्र चल्ने भएकाले सर्वप्रथम त सत्ता सञ्चालकले नै स्वयं स्वेच्छातारिताविहीन नमुना बन्नुपर्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सर्वसाधारण नागरिकदेखि दलीय नेता–कार्यकर्तासम्मका सबैलाई स्वेच्छाचारिताको शिक्षा प्रदानकर्ता दालीय शीर्षस्थ नेता नै बन्दै आएका छन् । जुन अत्यन्त दुःखद एवं राष्ट्रिय राजनीति नै विपरीत दिशाबाट अघि बढेको दृष्टान्त हो । स्वेच्छाचारिता त अहिले व्यवहारमा लोकतन्त्र प्रदत्त वैयक्तिक अधिकार साबित भइसकेको छ । शीर्षस्थ नेताको मानसिकता र व्यवहारमा सुधार नआएसम्म स्वेच्छाचारिता व्यक्तिको अनोन्याश्रित लोकतान्त्रिक अधिकार बनिरहने सम्भावना छ । स्वेच्छाचारिताको जड नै शीर्षस्थ नेता बन्ने प्रवृत्ति आफैंमा राष्ट्रघाती हो । नेता संरक्षित स्वेच्छाचारितालाई अन्य नेता–कार्यकर्ताले पालन गर्नु अस्वाभाविक होइन । यही प्रवृत्ति अहिले जनस्तरसम्म विस्तारित भइरहेको छ । यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ?

राज्य सञ्चालकले स्वेच्छाचारी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने, कानुन निर्माताले आफू र आफन्तको हितअनुकूलको कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेले आफ्नै ढंगले कानुन कार्यान्वयन गराउँदै जाने हो भने राज्यको अवस्था कस्तो होला ? यो सबैको साझा चासो र सरोकारको विषय हो । यसैगरी, कानुन पालनकर्ताले इच्छा लागे कानुन पालन गर्ने, इच्छा नभए पालन नगर्ने तथा दण्ड सजाय दिने÷दिलाउनेले पक्ष र विपक्षलाई आस्थाको नजरले हेरेर न्याय निरूपण गर्ने हो भने समाजको अवस्था कस्तो होला ? सत्तासञ्चालक उच्चस्तरीय पदाधिकारीदेखि राज्य निकायकै जिम्मेवार अधिकारीबाटै अहिले यस्तो नकारात्मक दृष्टान्त प्रस्तुत भइरहेको छ ।

विकृतिको यही पृष्ठभूमिबाट हुर्किएको व्यक्तिले हत्या–हिंसा गर्छ । बलात्कार गर्छ । चोरी डकैती र लुटपाट गर्छ । तस्करी गर्छ । यौनधन्दा गर्छ । अवैध कारोबार गर्छ । भ्रष्टाचार गर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्छ । गुण्डागर्दी गर्छ । कीर्ते जालसाजी गर्छ । ठगी गर्छ । निर्धो निमुखोलाई थिचोमिचो गर्छ । विपन्नलाई घृणा गर्छ । किनकि यो त उसलाई लोकतन्त्रले दिएको स्वैच्छिक अधिकार एवं नेतापदत्त शिक्षा नै हो । हाम्रो लोकतन्त्रलाई अहिले यसैगरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकमा अहिले नेताको स्वार्थ र स्वेच्छाचारिता हावी नभएको कुनै क्षेत्र छैन । नेताले स्वार्थबाटै स्वेच्छाचारी कार्यको दृष्टान्त दिँदै आएका छन् । स्वेच्छाचारिताको सीमा नाघेको बहुपक्षीय झलक एउटै आलेखमा चर्चा गर्न नसकिने भएकाले यहाँ केबल स्वेच्छाचारिता सम्बद्ध आपराधिक घटनालाई मात्र उल्लेख गरिन्छ । यो तथ्यांक पनि कल्पनामा आधारित होइन । राज्यकै प्रमुख सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेकै पछिल्लो तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण भएको पाठकहरूमा अवगत गराउँछु ।

नेपाल प्रहरीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार क्रमशः घट्दै आउनुपर्ने अपराध बढिरहेको देखिन्छ । अपराध के कति मात्रामा बढेको छ ? भनी हेर्दा पछिल्लो चार महिनामा अपराध दर साबिकको यसै अवधिमा भन्दा तीन प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आव यो आवको पछिल्लो चार महिनामा घटित अपराधको विश्लेषणमा प्रहरीले यो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेको पछिल्लो चार महिनाको प्रहरी नेतृत्वमा आईजीपी वसन्त कुँवर यथावत् छन् भने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री परिवर्तन भएर रमेश लेखक कार्यरत छन् । साविकको तुलनामा यो वर्ष बढेको करिब ३ प्रतिशतको अपराध वृद्धि दरले प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर र मन्त्री रमेश लेखककै कार्यक्षमता मापनको झलक नै प्रस्तुत गरेको छ । प्रहरीकै अनुसार चालू आवको चार महिनामा मुलुकभरका प्रहरी कार्यकालहरूमा कुल १९ हजार ४ सय ९८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांक गत सालको यही समयको संख्याभन्दा ५ सयले बढी हो । स्मरण रहोस्, अघिल्लो आवको यही समयमा १८ हजार ९ सय ९८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो संख्या चालू आवको भन्दा २ दशमलव ६३ प्रतिशतले कम हो ।

स्वेच्छाचारिताको जड नै शीर्षस्थ नेता बन्ने प्रवृत्ति आफैंमा राष्ट्रघाती हो । नेता संरक्षित स्वेच्छाचारितालाई अन्य नेता–कार्यकर्ताले पालन गर्नु अस्वाभाविक होइन । यही प्रवृत्ति अहिले जनस्तरसम्म विस्तारित भइरहेको छ । यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ?

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको यही तथ्यांकलाई अझै विस्तारित गरी विविध कोणबाट हेर्दा मुद्दाको झलक यस्तो देख्न सकिन्छ । तथ्यांकअनुसारको औसत रेसियोको आधारमा मुलुकमा अहिले दैनिक १ सय ६२ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । चालू आवको अहिलेसम्मको चार महिनामा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दर्ता भएका छन् । यो संख्या सो समयमा घटित कुल अपराधको २२ प्रतिशतभन्दा बढी नै हो । यसैगरी, यही अवधिमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकतासँग सम्बन्धित मुद्दा ३ हजार १ सय ४४ दर्ता भएका छन् । यो संख्या कुल मुद्दाको १६ प्रतिशतभन्दा बढी नै हो । संख्यामा यो दोस्रो ठूलो मुद्दा हो । यसपछिको तेस्रो स्थानमा आत्महत्यासँग सम्बन्धित मुद्दा देखिएको छ । आत्महत्यासम्बद्ध मुद्दाको यो अवधिको संख्या २ हजार २ सय ३६ छ । यो कुल मुद्दा संख्याको ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसपछिको स्थान लागूऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाले लिएको देखिन्छ । यो मुद्दाको यही अवधिको कुल संख्या १ हजार ६ सय १९ छ । यसपछि चोरीका १ हजार २ सय ४२, जबरजस्ती करणीका ८ सय २३, ठगी तथा आपराधिक लाभका ६ सय १८, सवारी, ज्यानका ५ सय ७० र ज्यान मार्ने उद्योगका ३ सय ८२ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सार्वजनिक भएको उपरोक्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा तथा बैंकिङ कसुर अभियोगमा मुछिएका राजनीतिकर्मीको दृश्यलाई हेर्दा छद्मभेषी राजनीतिज्ञकै संंख्या अत्यधिक देखिन्छ । यो मुद्दामा संलग्न कसुरदार पनि अधिकांश त कहलिएकै राजनीतिकर्मी नै छन् । यस्तो हुनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण गर्ने दलीय शीर्षस्थ नेताको प्रवृत्ति नै हो । राजनीतिक व्यक्तिले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने नजिर त शीर्षस्थ नेताले नै व्यवहारमा स्थापित गराइसकेका छन् । शीर्षस्थ नेता रिझाउने र उसैको संरक्षणमा अपराध गर्ने त फेसन नै भएको छ । नेताको निगाह भएसम्म त्यस्तो राजनीतिक कसुरदार कानुनको दायरामा पर्न पाउँदैन । यसको तात्पर्य पनि शीर्षस्थ नेतामा मौलाएको अपराध मोह र मानसिकता भन्न अत्युक्ति हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुर र सहकारी संस्थाको रकम घोटाला काण्ड त नकावधारी राजनीतिज्ञको आकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । यस्ता अपराधमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै संलग्न रहने प्रेरणा त दलीय शीर्षस्थ नेताले नै दिँदै आएको देखिन्छ । दुई–चारवटा काण्डमा मुछिएको तर कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको व्यक्ति नेताका निम्ति सबैभन्दा प्रिय र दक्ष मात्र होइन त्यस्तो कलंकित व्यक्ति नेताको निम्ति कुशल सत्ता सहयोगी नै बन्छ । सिद्धान्ततः कहिल्यै मिलन नहुने अपराध र राजनीति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकअर्काको पूरक बनेको दृश्यले हाम्रा सत्ता सञ्चालक दलीय शीर्षस्थ नेता अहिले कस्तो राजनीति गरिरहेका छन् ? भन्ने कुरा प्रदर्शित गर्छ ।

राजनीति अहिले व्यवहारमा लुट नीतिमा परिणत भएको छ । सिद्धान्तको राजनीति गरी देश र देशवासीको कल्याण गर्ने राजनीतिज्ञ नेपाली भूमिबाट विलीन भइसकेका छन् । अहिले आर्जनका निम्ति राजनीति गर्ने । अग्रज राजनीतिकर्मीले कमाएको देखेर राजनीतिलाई पछ्याउने । ठूलो सानो जस्तोसुकै ओहदामा पुग्नासाथ लुट्ने व्यक्तिकै बाहुल्य अहिले राजनीतिमा छ । यसैको परिणाम साइकल चढेर राजनीति प्रारम्भ गर्ने व्यक्तिले शीर्षस्थ नेता रिझाउन सके दुई–चार वर्षमै सम्पन्न बन्छ । पक्का घरमा बस्ने र गाडी चढेर हिँड्ने हैसियतको हुन्छ । अपराधीको यस्तै झुन्ड शीर्षस्थ नेताको निम्ति प्रिय बन्छ । यस्तै व्यक्तिको साथसहयोगले शीर्षस्थ नेताको सत्ता मजबुत हुन्छ । राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै विपन्नबाट सम्पन्न हुने, राज्यकोषको दुरुपयोग गरेरै पद हत्याउने तथा छोटो समयमै चर्चित राजनीतिज्ञ बन्ने मात्र नभई कार्यकारी प्रमुख बनेको दृष्टान्त नै हामीमा नभएको होइन । तर, उनीहरूप्रति आस्थावान् जनता भने झन्झन् विपन्न भइरहेका छन् । यो नेपाली राजनीतिको अन्त्र कही नपाइने विशेषता हो ।

खुंखार राजनीतिक अपराधीकै नक्कल गर्ने अल्पसंख्यक इमानदार राजनीतिकर्मीहरू भने एकादुई आफ्नो इमानदारितालाई निरन्तारता दिने क्रममै कारोबारको सन्दर्भमा मौजुदा रकम नभएकै बैंक चोक प्रवाह गर्दा नै अपराधमा फसेका पनि छन् । विपक्षीले चाहेमा बाउन्स चेकले मुद्दाको रूप लिन सक्छ । तर, बाउन्स चेक सम्बद्ध मुद्दा पनि पछिल्लो समयमा नेताकै कारण बढेको छ । अहिले सर्वसाधारणमा आपराधिक घटना हुँदा उजुरी दिनुपर्दछ भन्ने चेतना बढेको छ । लेनदेनको प्रकृति कानुनको नजरमा ठीक देखिए पनि सामाजिक सद्भावमा बेठीक पनि हो । केही समयको समझदारीमै मिल्न सक्ने लेनदेन व्यवहारलाई मुद्दाको रूप दिइहाले त्यसले सामाजिक सदभाव बिथोल्छ भन्ने कुरामा राज्य तथा समाज पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ ।

लेनदेन व्यवहारको सन्दर्भमा व्यक्तिको पृष्ठभूमि, अचरण तथा मनसाय स्वच्छ भए पनि परिबन्दको कारण कतिपय व्यक्ति अपराधमा फस्न पुग्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तर मनसायपूर्वक अपराधिक कार्यमा संलग्न हुने राजनीतिककर्मीलाई उन्मुक्ति दिलाउने कार्य राज्य सञ्चालकबाटै भइरहेको छ । यो स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । पेसेवर अपराधीहरू अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता पेसेवर अपराधी प्रहरीको नियन्त्रणमै छन् तर अहिले त पेसेवर अपराधीको वर्ण नै फेरिएको छ । राजनीतिक मखुण्डोधारी व्यक्ति नै पेसेवर अपराधी बन्ने क्रम बढिरहेको छ । पेसेवर राजनीतिक अपराधी प्रहरीको पहुँचबाहिर हुने भएकाले नियन्त्रणमा आउन सक्दैनन् । एकादुई प्रतिपिक्षी र विरोधी राजनीतिक अपराधी मात्र कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । नेताद्वारै हुने कानुनको यस्तो विभेद एवं नेताको स्वार्थ र स्वेच्छाचारिता राज्यमा अपराधको स्रोत बन्दा नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 218 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

चितवनमा बस दुर्घटना, २५ बढी घाइते

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तहमा अब कांग्रेस पहिलो दल