छविलालको पक्षवाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जिकिर – ‘पूरक अभियोग हदम्याद नाघेर आयो’

पोखरा । पोखराको सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये छविलाल जोशीका वकिलहरुले आइतबार बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र डा. गणेशबहादुर भट्टराईले जोशीको पक्षमा बहस गरेका हुन् ।

हाल हिरासतमा रहेका ७ प्रतिवादीमध्ये लीला पछाईं र जोशीको तर्फबाट बहस सकिएको छ भने सोमबारदेखि पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने अदालत स्रोतले जनायो । उनको पक्षमा बहस गर्न हालसम्म १७ जनाले वकालतनाम पेस गरेका छन् ।

आइतबार डा. भट्टराईले बहस टुंगाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जोशीको पक्षमा बहस गरेका थिए । उनले पूरक अभियोगपत्र हदम्याद नाघेर दर्ता भएको, बिगो माग दाबी फरक फर भएको, सहकारीको सदस्य नभै नभएको मान्छेले कसरी सहकारी ठगी गर्छ ? लगायत तथ्य पस्केर बहस जिकिर गरे ।

थापाले सहकारी ऐन अनुसार पूरक अभियोग ३५ दिने हदम्याद नाघेर दर्ता भएकाले अभियोगपत्र नै बदर हुनुपर्ने दाबी गरे ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा गत वर्ष २०८० असोज १८ गते १९ जनालाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । पछि पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम सहकारी पीडितहरुले पूरक जाहेरी दिएको त्यत्तिकैमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँगै हालै २०८१ पुस ५ र ७ गते पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको हो । जसमा ६३ जना प्रतिवादीलाई कायम गरी १ अर्ब ५१ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

उनले मूल अभियोग दर्ता गर्दा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा पछिल्लो अभियोग दर्ता गर्दासमेत फरक तथ्य फेला नपरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा नयाँ तथ्य फेला परे कसैलाई प्रतिवादी बनाउन सकिने उल्लेख छ । त्यो पनि ३५ दिनभित्रको हदम्याद उल्लेख छ । तर, पूरक अभियोग हदम्याद नाघेर आएको छ । नेपालको कुन कानून टेकेर आयो ? कहाँ छ यस्तो व्यवस्था ? पूरक अभियोजनको नाममा कति पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ? पूरकको रुपमा मुद्दा दर्ता भइरहने हो ?’

उनका अनुसार माग दाबी रकम पनि फरक फरक आएको जिकिर गरे । सूर्यदर्शनको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा निष्कर्षमा १ अर्ब ३१ कर्जा भएको निष्कर्ष छ । काठमाडौं शंखमूलस्थित जोशीको घरबाट बरामद सफ्टवेयर अनुसार पोखरा महानगरको अध्ययनमा पनि १ अर्ब ३१ करोड कर्जा भनिएको छ । तर, गत वर्ष १८ असोजको हिलो अभियोगमा बिगो कायम १ अर्ब ११ करोड कायम गरियो । हालैमात्र पूरक अभियोगमा फेरि किन १ अर्ब ५१ बिगो दाबी गरियो ? भनी उनले प्रश्न गरे ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नियम संसारमा कही नभएको उनको दलील छ ।

उनले यो कार्य शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फेरि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन दिएको आधारमा फेरि मुद्दा चल्ने नियम संसारमा कही छैन । यो कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । देशमा द्वन्द्व बढाउनेखालको छ ।’

उनले बद्नियतपूर्वक पूरक जाहेर गर्न लगाइएको भन्दै लामो समय लिएर बहस गरेका थिए । आफ्ना पक्षविरुद्ध गरिएको जालसाजी हो भन्ने उनको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘किन पहिलो मुद्दामा पनि गोर्खा मिडियालाई प्रतिवादी बनाइएन ? आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै व्याख्या गरिएको छ । पैसा आएको र शेयर किनेको विषयमा मात्र यो मुद्दा हुनुपथ्र्यो । सहकारीमा नजोडिएका मान्छेहरु कसरी सहकारी ठगीमा संलग्न हुन्छन् ?’

उनले यो कार्य कम्पनीको आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने जिकिर गरे । सहकारी ऐन २०७४ धारा २४९ अनुसार यसमा जिबी राईलाई मात्र मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो तर रवि र छवि मूल मुद्दाबाट नछुट्न् भनी पूरक अभियोगमा सहकारी ऐन, दफा १२२ आकर्षित गरियो उनले तर्क गरे ।

उनले भने, ‘सहकारी ऐन भनेको इन–हाउसभित्र हो । सहकारी संरचना र व्यक्तिहरुलाई मात्र लाग्छ । न संचालक, व्यवस्थापक, न कर्मचारी, न शेयर सदस्य भएको मान्छेलाई कसरी लाग्छ ? सहकारी नियमावलीअनुसार सदस्य हुनुप¥यो नि ।’

उनले अभियोगपत्र हदम्यादसँगै गलत मनसायका साथ राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आएको दाबी पनि गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 609 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

चितवनमा बस दुर्घटना, २५ बढी घाइते

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कपिलवस्तुमा १३ जनाको उम्मेदवारी रद्द