काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको र पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि यथार्थमा भने मुलुकको पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको जिकिर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि पुँजीगत खर्चको अभाव र बैंकहरूमा अधिक तरलताले अर्थतन्त्र सुस्त रहेको छ ।
पुँजीगत खर्च र वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा झनै कमजोर
चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा सरकारले जम्मा ३१ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले राजस्व पनि ३१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जुटाउन सकेको छ ।
ओली सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्षका रूपमा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा १३ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ । ५२ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा सरकारले ६ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख मात्र लिन सकेको छ । बरु सार्वजनिक ऋण भने लिएको लियै छ ।
सरकार राजस्व संकलनमा पनि कमजोर रहेको छ । सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा हालसम्ममा ४ खर्ब १० अर्ब ३८ करोड मात्र उठाउन सकेको छ । गैरराजस्वमा पनि १ खर्ब ३५ करोडको लक्ष्य राखेकामा ३९ अर्बमा अडिरहेको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा कुल ६ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको पुँजीगत खर्च झन् नाजुक अवस्थामा रहेको छ । सोमबारसम्ममा १४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ५० अर्ब १८ करोड मात्र खर्च गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च नगरेकै कारण निर्माण क्षेत्रको प्रगति ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । निर्माण सामग्रीको व्यापार नभएर उद्यमी हैरान छन् भने निर्माण उद्यमीहरू सरकारबाट बक्यौता रकम पाउनबाट ढिलाइ भएर समस्याग्रस्त छन् । निर्माण मजदुरहरू काम नपाएर बेरोजगार बनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टी बैठकमा वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, उनले दाबी गरेअनुसार गतः वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा भने वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ ।
ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरे पनि कर्जा प्रवाह धिमा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । समग्रमा विकास खर्च १४ प्रतिशत रहे पनि अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित छ । चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत शीर्षकमा १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू आव २०८१–८२ को पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज)सम्ममा एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार पहिलो त्रैमाससम्म औसत पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । यस औसतभन्दा माथि पाँच मन्त्रालयले मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएका थिए ।
१३ मन्त्रालयले भने ५ प्रतिशतसम्म पनि पुँजीगत खर्च कटाउन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च कटाउन नसक्ने मन्त्रालयमा सबैभन्दा कमजोर संघीय मामिला मन्त्रालय छ ।
