अध्यादेश तरंग र सहयोगीको भूमिका

गत साता नेपाली राजनीतिका हिसाबले निकै उत्कर्षमय बन्यो । ऐतिहासिक हिसाबले पनि उक्त साता महत्वपूर्ण थियो नै । पाँच वर्षअघि आएको प्रलयकारी महाभूूकम्प र त्यसले पु¥याएको जनधनको क्षतिको स्मरणका हिसाबले पनि साता स्मरणीय बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ गरी दुुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्न लगाए । जारी गरेको चार दिनपछि उक्त अध्यादेश खारेजी पनि गराए । यस हिसाबले पनि साता चर्चामा रह्यो । सामाजिक सञ्जालमा अनुचित लेखेको आरोपमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परे । सम्भवतः साइबरसम्बन्धी आरोपमा उच्चपदस्थ व्यक्ति पक्राउ परेको यो नै पहिलो घटना हो । यस अर्थमा पनि साता चर्चामा रह्यो ।

गत साता नै बूढापाकाका ईश्वर मानिएका मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस पनि सँगसँगै प¥यो । कम्युनिस्टले बूढाखाडालाई गोली ठोकेर मार्छ भनेर प्रचार गरिएकै बेलामा मासिक वृद्धभत्ताको थालनी गरेर कम्युनिस्ट मानवताविरोधी होइनन् भन्ने गतिलो जवाफ दिन सकेका मनमोहन त्यसपछि कम्युनिस्टका मात्र नभएर सबै नेपालीका नेता बन्न पुुगेका थिए । उनैको स्मृति दिवस गत साताको उल्लेख्य पर्व रह्यो । उनैको नीति भजाएर त्यसपछिका अरू नेताले चुनाव जिते । राजपाठ चलाए । तर, आजसम्म अल्पमतीय सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहनका सामुु दुुई तिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेत फिका देखिए । नेपालको राजनीतिमा मनमोहनको अभाव खटकिरह्यो । पदमा पुुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ । यसैकारण भनिन्छ, सबै निर्वाचित प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, न त सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुुङ नै हुुन्छन् । मनमोहनको अभावले सिकाएको पाठ यही हो ।

ओलीको अडान
आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाका ’boutमा जोड दिँदै आएका हुन् । उनको राष्ट्रियताको अडान यसअघि भारतीय नाकाबन्दीको बेला सतिसालका रूपमा प्रकट भइसकेको हो । १३ पटकभन्दा बढी मिर्गाैला डाइलाइसिस गरेर तथा दुई÷दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर पनि दैनिकी धान्दै गरेका प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र सक्रियता अनुकरणीय मान्नुपर्छ । आत्मविश्वास अपारको देखिन्छ । यही आत्मविश्वास र भारतको नाकाबन्दीसँग डटेर लडेका कारण नेपाली जनता उनलाई दरो, खरो नेताका रूपमा चिन्छन् । तर, राजनीतिमा साख सधंै बचाइराख्न सकिँदोरैनछ भन्ने कुरा हालैका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
२०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रोस्टममा उभिएर विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘मलाई मतदान गर्नेलाई किन गरिएछ भनेर पछुताउन दिनेछैन र नगर्नेलाई पनि किन गरिएनछ भनेर सम्झीसम्झी बाडुली लाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछु ।’ त्यसपछि उनले राम्रो काम गर्न नसके पनि बिग्रने, भत्कने काम केही गरेनन् । भारतसँग दरै अडिए । उनको त्यो अडान देखेरै होला २०७४ को चुनावमा धेरैलाई उनको बाडुली लायो, सम्झीसम्झी भोट हाले । २०४८ पछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली दल र दुुई तिहाइ बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर उनैलाई प्राप्त भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामलामा उपयुक्त मित्र नपाएकै हुन्, जसका कारण उनले चालेको कदम विवादित बन्न पुग्यो

सल्लाहकारको भूमिका
भनिन्छ, कुनै पनि संगठन चुस्तदुरुस्त बन्न-बनाउन सबैको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ । संगठन बन्नलाई संगठनका सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्छ तर बिगार्न वा भत्काउन एक जना मात्र उल्टो गतिमा हिँड्दा काफी हुन्छ । गत २०७६ साल माघ १३ गतेको राजधानीमा यो पंक्तिकारले ‘सक्रिय प्रधानमन्त्रीका निस्क्रिय टिम’ शीर्षकमा विचार अभिव्यक्त गरेको थियो । उक्त भनाइ अध्यादेश प्रकरणसम्म आउँदा थप प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जसलाई विश्वास गरे उनैउनैले उनैको बदनाम गराए । राजनीतिमा थोरैलाई मात्र विश्वास गर्नु भनिन्छ । आफ्नो श्रीसम्पत्तिसमेत त्यागिसकेका प्रधानमन्त्रीका लागि सम्पत्ति जरुरी देखिँदैन । तर, उनकै टिमका मानिस एकपछि अर्को गरी आर्थिक प्रलोभनमा मुछिनुले गर्दा प्रधानमन्त्रीको छवि पनि धुमलिएको पाइन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको सन्दर्भ होस् वा सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण होस् । कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यी घटनाले बेचैन बनाएकै हुनुपर्छ ।
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएको छैन भनी सुरुमै दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेन । आखिर यी सब कसका लागि ? प्रधानमन्त्री आफ्ना लागि ? होइन । उनलाई एक पैसा न कमाउनुछ, न जोगाउनुछ । सहयोगीकै कारण उनी दिनानुदिन विवादमा तानिनुपरेको छ । उनका सहयोगीकै कारण प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेका छन् । यहाँनेर पाश्चात्य विचारक निकालो मेकियावलीको विचार मननीय देखिन्छ । मेकियावली भन्छन्, ‘मनिसहरू कृतध्न र लोभी हुन्छन्, यसकारण राजा (नेता)ले आफ्ना मन्त्री एवं छोरालाई समेत विश्वास गर्नुहुँदैन,’ उनी थप्छन् ‘राज्यको आधार बल र शक्ति होइन, जनइच्छा हो ।’ यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली न त सल्लाहकार चयनमा सफल देखिए, न जनचाहनाअनुसारको अध्यादेश प्रकरणमा । उनी यी दुुवै कुरामा चुके ।

प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश ल्याए र फिर्ता गरे त्यसको औचित्य सहधर्मीबीच पनि पुष्टि हुन सकेन

अध्यादेश प्रकरण
भनिन्छ, साध्य उत्तम छ भने साधन जतिसुकै खराब भए पनि त्यसलाई अंगीकार गरिनुपर्छ । राजनीतिमा यो स्वीकार्य हुन्छ । तर, यतिबेला प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश ल्याए र फिर्ता गरे त्यसको औचित्य सहधर्मीबीच पनि पुष्टि हुन सकेन । प्रतिपक्षको त कुरै चाहिएन । यसैकारण प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘विपक्षीले भन्दा पनि आपm्नैले बढी विरोध गरेकाले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।’ भनिन्छ, माछो र भ्यागुताको झगडा हुँदा फाइदा उठाउने माझी हुन्छ । अध्यादेशका कारण अहिले नेकपाभित्र त्यस्तै देखिन्छ । गत वैशाख ८ गते उनले दुुईवटा अध्यादेश जारी गरे उनका विश्वास पात्र भनिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यसको विपक्षमा देखिए भन्ने समाचार आयो । उनकै दलका समकक्षीहरूको समेत चित्त बुुझेन । अन्यमनस्क अवस्थामै ती दुुवै अध्यादेश उनले १२ वैशाखमा खारेज गर्न सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिद्वारा खारेज गरिएको सूचना प्रवाह भयो । सायद शीघ्र सेवा प्रवाहको उदाहरण अरूले पनि सिकून् भनेर होला अध्यादेश जारी गर्दा पनि खारेजी गर्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले बिजुली गतिमा तत्परता देखायो ।
तराई केन्द्रित दल मेरा निसाना हुन् भनेर केपी ओलीले भने पनि उनकै दल यस कुरामा विश्वस्त हुन सकेन । सबैले बेमौसमी सनाई भने । एउटा लोकोक्ति पनि छ, चिरबिरेले झयाउँकिरीको पिछा गर्छ तर तिनको पछिल्तिर बाज पाउ पर्खेर बसेको हुन्छ । तराई केन्द्रित दलतर्फ सोझ्याइएको तीर भोलि आफ्नै दलतर्फ पनि सोझिन सक्छ भन्ने हेक्का नेकपाका अरू नेताले राखे । चारैतिरबाट विरोध भयो । ओलीलाई आफ्नै सारथिबाट यो घटनाले टाढा बनायो । खारेज हुँदाका बखतको उनको भावभंगीले यही कुराको चिनारी दिन्थ्यो ।

रहर मात्र हो त ?
एउटा लोककथाअनुसार एसिया माइनरको सहर इफेस्समा हेरोसटे«टस नामको नागरिक बस्थ्यो । ऊ आफ्नो नाम अमर बनाउन जे गर्न पनि तयार हुन्थ्यो । उसले अर्टेमिस मन्दिरमा आगो लगाएको थियो । हुन पनि हो मानिसहरू कि त मन्दिर बनाउनेलाई चिन्दछन् कि भत्काउनेलाई । बीचमा कोको आएर पूजा गरे तिनलाई कसले चिन्नु ? जबर्जस्त अमर हुन खोज्नेलाई राजनीतिमा हेरोसटे«टस तरिका भनिन्छ । के अमरताकै लागि ल्याएका थिए त ओलीले अध्यादेश ? हुन त यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी विधयेक सदनमा दर्ता भएर पनि फिर्ता लिनुपरेको थियो । सूचनासम्बन्धी विधयेक विरोधकै कारण दर्ता नै हुन सकेन । चर्चामा ल्याउने तर परिणाममा नपु¥याउने गरिएका उदाहरण त अरू पनि छन् ।
उनका विश्वास पात्र अहिले पनि मुर्मुरिएका देखिन्छन् । अध्यादेश खारेज हुँदैन भनेर सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै थिए । यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै इच्छालाई पनि सल्लाहारले समीक्षा नगरिदिनु, कर्मचारी वृत्तबाट पनि लाभहानि’bout सूचना नदिनुजस्ता कारण पनि अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री असफल हुनुका कारण हुन् । यस प्रकरणमा कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार पनि जिम्मेवार देखिएका छन् । हेनरी आदम्सले भनेका छन्, ‘जीवनमा एउटा मित्र प्राप्त हुनु धेरै हो, दुुईवटा पाउनु असंख्य हो, तीनवटा त पाउनै सकिँदैन ।’ साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामलामा उपयुक्त मित्र नपाएकै हुन्, जसका कारण उनले चालेको कदम विवादित बन्न पुग्यो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 192 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनको शक्ति भरतपुर र काठमाडौंमा