सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले गत पुस १८ मा दुई वर्ष पुरा गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गरेको छ नत जनसरोकारका सवालमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण । प्रदेशसभाले गति लिन नसक्दा सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएपछि पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता चार अधिवेशन र ९८ बैठक सम्पन्न भए । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले बजेट आश्रित विधेयकबाहेक तीन वटा कानुनमात्र पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सेवा, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेको छ । जबकी पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन बनाएको थियो ।

प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार गठन गर्ने, कानून निर्माण गर्ने, बजेट एवं वित्तीय नीति पारित गर्ने, प्रदेश सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गर्दछ । साथै प्रदेशसभाले बजेटमाथि छलफल गर्ने, जनसरोकारका विषयमा सभामा छलफल चलाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो । तर प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारका गतिविधिहरुको अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । ‘सदन चलेको बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको समस्या सुनाउने बाहेक अरु काम गरेको देखिँदैन्, नागरिक समाजको नजरबाट हेर्दा पनि सदन गतिशिल छैन्, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पिताम्बर ढकाल भन्छन्, प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सदन आफै गतिविहिन छ ।’ सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

लामो समयदेखि विधायन समिति बाहेक बाँकी संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहिन छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा चार विषयतगत समिति छन् । सार्वजनिक लेखामा असोज १५, सामाजिक विकास समितिमा साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति बैशाख १८ देखि नेतृत्वविहिन छन । समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरुका बैठक बस्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभाका चार वटा विषयगत समितिहरु छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी संसदीय समितिले संसदमा हुने गतिविधिलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्नु भएपनि समिति आफै थला परेको बताउँछन् । ‘संसदीय समितिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सभामुखले पहल गर्नुपर्ने हो, समितिको नेतृत्व नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पनि बैठक बसाल्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेश दिन, संसदीय समितिलाई क्रियाशिल बनाउन मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार तथा सभाको नेतृत्वको हिसाबले सभामुखको काम हो ।’ मिनि संसद भनिने संसदीय समितिहरु निष्क्रिय हुँदा प्रदेशसभामा टेबुल भएका विधेयकहरु थन्किएका छन् ।

प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन १५ असोज २०८१ मा अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सरकारले यही माघ ७ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउने’bout मुख्यमन्त्री र सभामुखसंग छलफल भइरहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई पर्याप्त बिजनेश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र एकिकृत समाजवादी र राप्रपाका १–१ सांसद छन् ।