पोखरा । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बुझाउनुपर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
जिल्लाको आदेश भएको करिब तीन सातामा सोमबार उनले उच्च अदालत पोखरामा जिल्लाको आदेश बेरितपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूलाई साधारण तारेखमै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार नील पनेरुले निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरे । लामिछानेका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका उनका कानुन व्यवसायी डा. नारायणदत्त कँडेलले भने, ‘६५ लाख धरौटी बुझाउने जिल्लाको आदेश बेरितको आदेश हो भन्दै उहाँले साधारण तारेखमै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी भर्खरै निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।’ सामान्य भाषामा यसलाई ७३ नम्बरको निवेदन पनि भन्ने गरिन्छ ।
कँडेलले लामिछानेविरुद्ध गरिएको माग दाबीलाई पुष्टि गर्ने खालका प्रमाण नभएको दाबी गर्छन् । लामिछानेले पेस गरेका प्रमाण परीक्षा नगरीकनै जिल्लाले धरौटीमा रिहा गर्नु बेरितपूर्ण भएको उनको जिकिर छ ।
गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोबमोजिम लामिछाने बैंक ग्यारेन्टी गरेर सोही दिन ८४ दिनको हिरासत जीवनपछि थुनामुक्त भएका थिए । न्यायाधीश राईको इजलासले लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई फरक–फरक रकम धरौटी माग गरेको थियो ।
प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले पनि गत साता उच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । सरकार पक्षले प्रतिवादीलाई तत्काल थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ । सोबमोजिम गत ८ माघमा उच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरिसकेको थियो । सो कैफियत प्रतिवेदन जिल्लाबाट आइसकेको सूचना अधिकारी पनेरुले बताए । उनले भने, ‘दुवै पक्षका तर्फबाट परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउँदा एउटै आउने, फरकफरक भन्ने हुँदैन, अरू प्रतिवादीहरूका तर्फबाट पनि निवेदन पर्न सक्छ, हेरौं के हुन्छ ?’ उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले जिल्लाको आदेशउपर कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
अब लामिछानेका तर्फबाट पनि परेको निवेदनमा मंगलबार अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेशसँगै पेशी चढ्छ । वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट वकिलको बहसपछि उच्चले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा उल्टीमध्ये एक आदेश दिनेछ ।
लामिछानेलाई काठमाडौं र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि धरौटी माग गरेको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा उनलाई ६० लाख र रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दामा आइतबार मात्रै जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो । लामिछानेसमेतको टोली रूपन्देहीमा १ करोड बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रातारात पोखरा आएको हो ।
