सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको स्वामित्व अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले संघैमै फर्काइएको छ । लामो समयसम्म जग्गा भोगाधिकार अनुमति नपाएपछि प्रदेश सरकारले पुनः मदन भण्डारी राजमार्गकै स्वामित्व रहने गरी संघीय सरकारको जिम्मा लगाएको हो ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा रेखाङ्कन भइसकेको १३ किमी लामो उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७९ साउनमा निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरेको थियो । लामो समयसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको निर्णय नगर्दा सडक स्तरोन्नति कार्य प्रभावित बनेको थियो । अनक जयदेवी जेभी कम्पनीले २०८१ असारमा सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । वन मन्त्रालयले रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको निर्णय नदिँदा निर्माण अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि संघमा स्वामित्व फर्काउन बाध्य भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २ पौष २०८१ मा बसेको बैठकले बड्डीचौर–बिउरेनी– बाबियाचौर–विद्यापुर सडक खण्डलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । २१ पुसमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुरोध बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै सो सडक खण्डलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना (मदन भण्डारी राजमार्ग) मा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
योजना आयोगले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १० बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोकेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्डमा पर्ने जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले वन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) बमोजिम रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘यो सडक खण्ड राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश भएपछि रुख कटान र भोगााधिकारको समस्या सुल्झियो, अहिले ठेकेदारले विवाद नभएका ठाउँमा काम अघि बढाएको अवस्था छ, उनले भने, स्वामित्व मदन भण्डारी राजमार्गकै भएपछि वन विवादको निरुपण गर्ने काम आयोजनाकै हुने भयो, प्रदेशले ठेकेदार परिचालन गरी मापदण्ड अनुरुपको सडक बनाउने भयो, स्वामित्व चाहिँ संघकै हुने भयो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा उक्त कम्पनीसंग ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो । रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारलाई देखाउँदै आएको निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा प्रदेश सरकारले कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो ।
संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको आयोजनामा प्रदेशले भाँजो हालेर उल्टो सडक निर्माण कार्य अस्तव्यस्त पारेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रेखाङ्कन भइसकेको सडकलाई प्रदेशले हात हाल्नु नै गल्ती भएको स्थानीयबासी बताउँछन् । पञ्चपुरी बाबियाचौरका भरत थापा भन्छन्, ‘अरु सडक स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो, संघ सरकारले बनाइरहेको सडकलाई प्रदेशले हात हालेर अन्यौलता बढायो, अब सडकले गति लिने अवस्था बनेको छ ।’
मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेतमा झण्डै १५८ किलोमिटर पर्छ । त्यसमध्ये भेडाबारी–बोटेचौर–रैकर खण्ड करिब १२ किमी, धुलियाबिट–बाङ्गेसिमल खण्ड ८ किमी र बाङ्गेसिमल–बड्डीचौर खण्ड ३० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा भने स्तरोन्नति कार्य चलिरहेको छ ।
