काठमाडौं । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रवि लामिछानेलाई चितवनको साहारा सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको एकल इजलासले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न बिहीबार आदेश दिएको हो । सो रकम बिहीबार नै बुझाएर उनी रिहा भएका छन् ।

साहारा सहकारी ठगी प्रकरण

धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिँदा अदालतले अहिले नै रवि दोषी नरहेको आधार नदेखिएको बताएको छ । जाहेरवालाको किटानी जाहेरी, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलको बयान, शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठसहितको भनाइ तथा मिसिलमा संलग्न प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी नरहेको आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘…जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको, मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको, मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठसमेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का समेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,००० । धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नू, सो दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू ।’

यसअघि, कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही अदालतले पनि यही कारण देखाएर धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

अदालतले भन्यो– रवि लामिछानेको सहकारीको कसुरदार होइन भन्न सक्ने आधार देखिएन

जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले रविलाई थुनामै राख्न माग गरेका थिए । तर, रविको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए ।

रविको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारी, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।

रविमाथि सहारा चितवन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ । उक्त सहकारीको १० करोड ८० लाख १ हजार १५१ रुपैयाँ ६ पैसा गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरेको भेटिएको छ। सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी रहेको र यसमा रविसँगै छविलाल जोशी बन्जाडे, जीबी राई र कुमार रम्तेलको संलग्नता रहेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

यस मुद्दाका ३२ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ । रविलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउँदा जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छानबिनमा परेका छन् । यस मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरूमा अधिकांश फरार छन् । यस चरणको मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुने रवि नै पहिलो प्रतिवादी हुन् ।

यसअघि सहकारी ठगीकै मुद्दामा उनी तीनवटा जिल्ला अदालतबाट पनि धरौटीमै रिहा भएका थिए । कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई काठमाडौं अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी लिएर छाडेको थियो ।

त्यसपछि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा उनलाई रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । यी तीनवटै जिल्लामा गरी उनले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । अब पर्साको वीरगन्जस्थित सानोपाइला सहकारीको ठगी प्रकरणमा पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी छ । प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ ।