काठमाडौं । आगामी २ वैशाखदेखि लागू हुनेगरी बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै बाल अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भक्तपुरमा रहने बाल अदालतले भक्तपुरसँगै काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ । हाल जिल्ला अदालतहरूमै बाल इजलास गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ तथा किनारा हुँदै आएको छ । सरकारले गठनको निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कामकारबाही सुरु हुनेछ ।
लामो समय बाल अदालत गठन ढिलाइ भएकामा गत १५ माघमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अदालत गठन हुन लागेको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै अब राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै बाल अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले बाल अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थानुसार बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु गरेको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थानुसार ५ वर्षपछि न्यायपरिषद्ले गत ७ मंसिरमा सरकारलाई बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्ले १ वर्ष अध्ययनपछि हाललाई भक्तपुरका कार्यालय रहनेगरी अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको व्यवस्था यसअघिकै बालबालिकासम्बन्धी ऐनमै भए पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । नयाँ ऐन आएकै ६ वर्ष नाघे पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । हालै सर्वोच्चले चालू आर्थिक वर्षभित्रै अदालत गठनका लागि परमादेश दिएको थियो ।
तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि आलंकारिक रूपमा मात्र नराखिएको भनेर सरकारलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्था पनि स्मरण गराउँदै २०८० असोजमा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट ७ असोज २०८० मा १ वर्षभित्र बाल अदालत गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नू भनी भनेको थियो ।
सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने किसिमको हलुका विषय नबनाउन पनि आफ्नो फैसलामा सचेत गराएको थियो । बालअनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिइएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा बाल अदालत गठनको कानुनी व्यवस्था गरिएको र हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकामा सर्वोच्चले सरकारप्रति असन्तोष पनि प्रकट गरेको थियो । सर्वोच्चले ९ मंसिर २०६२ मा अर्कै रिटमा पनि बाल अदालत गठनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो फैसला कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो रिटमा सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय नेपाल सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि परिषद्ले केही अध्ययन गर्दै पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका मुद्दा सुनुवाइका लागि भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । परिषद्को अध्ययनले सो निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म बालबालिका संलग्न मुद्दा सम्बन्धित अदालतका बाल इजलासबाट हेरिँदै आएको छ । तर, यस्ता मुद्दा हेर्न कुनै निश्चित न्यायाधीश तोकिएको छैन । बाल इजलास पनि बालमैत्री हुन सकेका छैनन् । बालमैत्री रूपमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न सकिने उपयुक्त पूर्वाधार पनि छैनन् ।
यसैकारण बालबालिकाका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । कानुनअनुसार १ सय २० दिनभित्र मुद्दा फैसला हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बालबालिकाका मुद्दा समयमै सक्न अदालतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिनुपरेको छ ।
संविधानमा बालअनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिइएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ देखि नै बाल अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा त्यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि बाल अदालत गठनको विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । सन्तोषकुमार महतोको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ९ मंसिर २०६२ मा पनि बाल अदालत गठन गर्न आदेश गरेको थियो । ऐनको बाध्यात्मक विषय भएकाले तुरुन्तै गठन गर्न आदेश भएको थियो ।
