काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
पारित भएको विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणसम्बन्धी प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरणको आयात वा उत्पादन गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरणको केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दक्ष प्रविधि र उपकरण प्रयोग नगरे १० लाखसम्म जरिमाना
प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराई बिक्री–वितरण गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दक्ष प्रविधि, यन्त्र र उपकरणको प्रयोग नगरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिने पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा खपत गर्ने यन्त्र उपकरणको स्तरलगायत तिनीहरूले खपत गर्ने ऊर्जाको दक्षता निर्धारण गर्न परीक्षण गरिरहनुपर्ने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रको आफ्नै वा केन्द्रको सहयोग, समन्वय वा सहजीकरणमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
केन्द्रले आफ्नो वा केन्द्रको सहयोग, समन्वय वा सहजीकरणमा प्रयोगशाला स्थापना नगरेसम्म कार्यसञ्चालनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय प्रयोगशालाका रूपमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रयोगशालाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता हासिल तथा संरक्षण गर्न जिम्मेवारी एवं दायित्व पूरा नगरेमा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराई बिक्री वितरण गरेमा कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ ।
कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको निर्णयउपर एक तहमाथि पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहने भएकाले यो ऐनबमोजिम सजाय भएको अवस्थामा उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
