काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका दुई आरोपितको थुनालाई कानुनसम्मत भनेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका दुई छुट्टाछुट्टै इजलासले टेकनारायण पाण्डे र बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले टेकनारायण पाण्डेका लागि उनकी पत्नी मञ्जु पाण्डेले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो ।
त्यसैगरी विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बेचन झाले दर्ता गरेको अर्को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । टेकनारायण पाण्डे र बेचन झा दुवै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर मुद्दा चलेका आरोपितहरू हुन् ।
उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्न झाको पनि संलग्नता रहेको आरोपमा प्रहरीले गत १३ असारमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध चार कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । पर्साको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका ७ का ६६ वर्षीय झाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
झासमेतका प्रतिवादीहरूले २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ पीडितबाट ठगी गरेको आरोप छ । उनलाई राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुरमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिमाना, ठगीको कसुरमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिमाना, किर्तेको कसुरमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिमाना, संगठित अपराधमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको आरोपमा सचिव पाण्डेलाई प्रहरीले गत वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत १ असारमा उनीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश गरेको थियो ।
घटनाका क्रममा पाण्डे तत्कालीन गृह मन्त्रालयको सचिव रहेको पुष्टि भएको थियो । शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नै बन्द भएको थियो । यूएनएचसीआर जोइन्ट भेरिफिकेसन टिमले भेरिफाई गरेका ४ सय २९ जनाको नाम विवादित रहेको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनः छुट शरणार्थीको विवरण पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको आदेशमा उल्लेख छ । तर, म्याद थप भएपछि थप कार्यादेश दिएको भन्ने देखिएको पनि अदालतको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्कै नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन पाण्डे सचिव भएका बखत तयार भएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुँदा गृह सचिव पाण्डे मुद्दाको पुर्पक्ष पूर्वगृहमन्त्री छुट्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथ देवल) सुन्धारामा छन् ।
यही कसुरमा गत वर्ष पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका ८ प्रतिवादीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका अधिकांश प्रतिवादी भने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भएका छन् ।
