दैलेख । दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत वालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँचमा आएकामध्ये ७० प्रतिशत कम उमेरका किशोरीहरू २० बर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीले गर्भ जाँच गरेको पाइएको हो ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने भन्दै दैलेखमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी गैरसरकारी संस्थाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेपनि वालविवाह कम हुन सकेको छैन।

विगत एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने होे नौमूले गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्म बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नौमूले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उमेर नपुगेका एक सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँच गर्न आउने मध्ये अधिकांश उमेर नपुगी विवाह गरेका किशोरीहरू रहने गरेको नौमूले गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुमन न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा गर्भावस्था जाँचगरिएको जम्मा संख्यामा एक सय २० जना कम उमेरमा विवाह किशोरी रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘जुनसुकै समयमा पहिलो पटक गर्भावस्था जाँचगर्न आउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १सय २० जना छन् भने आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को हालसम्म ७९ जना कम उमेरका गर्भवती किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले दुर्गममा बालविवाह भयावह देखिन्छ । नौमूले गाउँपालिकाका २, ३ र ४ मा कम उमेरका धेरै गर्भवती देखिन्छन्’ जनस्वास्थ्य निरीक्षक न्यौपानेले भने ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न राज्यले समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । राज्यका निकायले काम गर्दै आएका बताउँदै उनले जनचेतना शिक्षा समाजमा आवश्यक रहेको न्यौपानेले बताए । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न शैक्षिक अवस्था सुधार प्रमुखतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सामाजिक विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण हो । सबै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।,’

ग्रामीण वस्तिमा गरिबिका कारणले समेत बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘समाजमाव्याप्त रहेको गरिवीले कम उमेरमा विवाह गर्ने समस्या छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दश कक्षा पास गरेका किशोरीले विवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । समाज परिवर्तन गर्ने सबै तहका सरकार एक भएर सामाजिक शिक्षामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो ।,’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक नमराज सुवेदीले भने ।

नौमूलेमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उमेर नपुगी बिवाह गरेका १ सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले ग्रामीण वस्तिमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गराउने ७९ जना छन् । नौमूलेका २, ३ र ४ वडामा धेरै गर्भवती कम उमेरका छन् ।

बालविवाह लगायत कानुनी मान्यताविपरीतका कार्यहरू रोक्नलाई स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएको नौमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाहीको भनाई छ । ग्रामीण समाजमा अझै स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी चेतनाको अभाव रहेकाले जनचेतना जगाउन गाउँपालिकाले योजना बनाएर सामाजिक विकासका लागि काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।

विगत एक दशकदेखि बालविवाहका नाममा सञ्चालनमा रहेका अभियानको प्रभाव कारिता ग्रामीण स्तरमाशून्य जस्तै छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायले अझै बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । नौमूले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गर्नेको संख्या हेर्दा वालविवाह न्यूनिकरण अभियानका नाममा खर्च गरिदै आएको रकम उपलब्धी विहिन देखिएको हो ।

भयावह अवस्थामा रहेको बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने परियोजना मार्फत काम गर्दै आएको महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखले केही दिनअघि नौमूलेमा स्थानीय सरकारका प्रमुख सहित सरोकारवाला पक्षसँग प्यानल छलफल गरेको छ । केड नेपालको आर्थिक सहयोग मार्फत सञ्चालित महिला किशोरी तथा बाल अधिकार परियोजनाले सरोकार बालासँग छलफल गरेको हो ।

परियोजनाले नौमूले गाउँपालिकाका १, ५ र ६ नम्बर वडालाई कार्य क्षेत्र बनाएर मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक निर्मला शाहीले बताइन् । परियोजनाले समुदाय स्तरमा पुगेर बालविवाह पछि आउने समस्याका’boutमा सचेतना मूलक लगायतका अन्यकार्यक्रम गर्दै आएको शाहीले बताइन् ।

ग्रामीण वस्तिमा कानुन छलेर गरिने बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न गरिबी घटाउनतर्फ सबैले चासो दिनुपर्ने परियोजना संयोजक शाहीको भनाई छ । ‘दश कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह गर्ने प्रचलन देखिन्छ । पराई घर गए राम्रो लगाउन पाइने, मिठो खाने आशाले पनि बालविवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । किशोर किशोरीहरूलाई आयआर्जन मूलक सीप आवश्यक देखिन्छ, परियोजना संयोजक शाहीले भनिन् ।

परियोजनामार्फत मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा महिला सञ्जाल गठन गरी सचेतना मुलक काम गर्दै आएका जनाइएको छ । पालिकास्तरको बाल अधिकार समिति र वडा नम्बर ६ र १ मा वडा स्तरीय बाल अधिकार समितिमार्फत परियोजनाले काम गर्दै आएको संयोजक शाहीको भनाई छ ।