काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का आठवटा पद रहेकामा मंगलबारदेखि ६ पद रिक्त छन् । प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापाको नियुक्ति र अन्य पाँच जनाले एकसाथ अवकाश पाएसँगै प्रहरीमा एकसाथ एआईजीका ६ पद रिक्त भएका हुन् ।
राअवि र १११ टोली एकले अर्काेलाई उछिन्ने दाउमा
विद्यमान कानुनी अवस्था यथावत् रहे अब एआईजीमा बढुवा हुने ६ जनामध्ये घटीमा एक र बढीमा दुई जना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले अहिलेको बढुवालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यसैले पनि बढुवाका दाबेदार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू अहिले काठमाडौं केन्द्रित भएर शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थानुसार, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा र एआईजीद्वय सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी १८ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । यस बीचमा संसद्मा पेस भएको प्रहरी विधेयक पारित भए उनीहरू तीनै जनाको सेवा अवधि ६ महिना लम्बिनेछ । तर, यस अवधिमा ऐन पारित हुने सम्भावना निकै कम भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रहरी विधेयकलाई लिएर संगठनभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना भइरहेकाले पनि ऐन आउने सम्भावना निकै कम छ ।
यस अवधिमा नयाँ ऐन नआए अब एआईजीमा बढुवा हुने ६ जनामध्येबाटै ३२औं आईजीपी नियुक्त हुनेछन् । यति मात्रै होइन, सरकारले वरीयतामा १ देखि ३ नम्बरसम्म रहेका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई एआईजी बनाएर पछि तिनैमध्येबाट सरकारले थोरै समयका लागि आईजीपी बनाएको अवस्थामा पनि ३३औं आईजीपी अहिले बढुवामा पर्ने ६ जना मध्येबाटै हुने भएकाले पनि यस बढुवालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यसैले, अब हुने बढुवा पेचिलो त हुने नै छ, बढुवामा देखिने रस्साकस्सी रोचक पनि बन्नेछ । ११ जना डीआईजी एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना आवेदन माग भएबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये समूह ‘ख’मा उत्तीर्ण हुने अधिकृत अब ६ महिनापछि रिक्त हुने ३२औं आईजी पदका दाबेदार छन् । सो समूहमा उत्तीर्ण भई १९ भदौ २०५२ को नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका नवनियुक्त आईजीपी थापा आगामी १८ भदौमा अवकाशमा गएसँगै सो समूहले प्राप्त गरेको दोस्रो नियुक्तिपत्रका अधिकृतलाई आईजी बन्ने बाटो खुल्छ । यस टोलीको भर्ना मिति २७ कात्तिक २०५२ भएकाले आगामी २६ कात्तिकसम्म यो टोली नेतृत्वमा रहन्छ ।
यस टोलीबाट चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य एआईजी बढुवाका वरिष्ठतम् दाबेदार हुन् । यही टोलीका कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पनि एआईजीका दाबेदार छन् । खापुङ र आचार्य २९ चैत २०७९ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका थिए । पोखरेल भने ४ जेठ २०८१ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका थिए ।
१८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक बनेका दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारी पनि पोखरेलसँगै ४ जेठ २०८१ मा डीआईजी सिफारिस भएका थिए । त्यस मितिमा डीआईजी सिफारिस भएका पोखरेलको नाममा खासै बिमति नरहे पनि अन्य तीन जना कार्की, केसी र अधिकारीको नाममा भने चर्काे आलोचना भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिझाएर उनीहरू तीन जना डीआईजी बन्दा उनीहरूभन्दा सिनियर थुप्रै एसएसपी भने त्यसबेला छुटेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको ‘बक्रदृष्टि’कै कारण त्यसबेला ५ पुस २०५३ को टोली सबै जना छुटेका थिए ।
त्यसबेला जानाजानी छुटाइएका २०५३ को टोलीलाई रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि गत ९ मंसिरमा डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । त्यसबेला सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक बढुवा सिफारिसमा परेका थिए । उनीहरू सबैजना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृतबाट सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरूको भर्ना मिति ५ पुस २०५३ हो । यो टोली र ‘१११ टोली’ भनिने १८ चैत २०५४ को प्रहरी निरीक्षक टोलीबीच चर्काे द्वन्द्व रहँदै आएको छ । यो टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीलाई आफूभन्दा सिनियर मान्नसमेत तयार देखिँदैन ।
अहिलेको एआईजी बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोली लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गरिएको ‘बल मिच्याइँ’ जसरी भए पनि सच्याउने तरखरमा छ । यो भनेको ‘१११ टोली’लाई रोक्ने भन्ने हो । अथवा, बढुवा सिफारिसमा पर्दा उनीहरूभन्दा अगाडिको नम्बरमा पर्नु हो ।
२७ कात्तिक २०५२ मा प्रहरी निरीक्षक भएका टोली (तीन जना)पछिको पहिलो वरीयतामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको कोही बढुवा सिफारिसमा परेको अवस्थामा सोही व्यक्ति वरिष्ठताका आधारमा प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसो त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरी सेवामा समायोजित भएकाहरू ३० पुस २०६४ मा डीएसपी दर्जामा बढुवा भएका थिए । १११ टोलीका अधिकृत भने १६ मंसिर २०६६ मा डीएसपी बढुवा भएका थिए । एसपी दर्जामा भने १९ साउन २०७४ मा उनीहरू एकसाथ बढुवा भएका थिए । २५ असार २०७९ मा एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा पनि उनीहरू साथै थिए । तर, प्रत्येक बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समायोजित टोली वरीयतामा अगाडि रहँदै आएको थियो ।
४ जेठ २०८१ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा हुँदा भने १११ टोलीका दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारीले उनीहरूलाई चक्मा दिएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)का कसैलाई पनि बढुवा सिफारिसमा पर्न नदिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि राअवि टोलीमाथि अनुदार भएको आरोपसमेत लागेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको अन्यायमा परेका राअवि टोलीले यसपटकको बढुवामा न्याय पाउँछन् या पाउँदैनन् ? यस प्रश्नको जवाफ वर्तमान सरकारले केही दिनभित्रै गर्ने निर्णयले दिने नै छ ।
