काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकैठाउँमा उभिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एकदिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकै मञ्चमा देखिए ।
नेताको आश्वासनमा पीडित छैनन् ढुक्क
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन गत सोमबार मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरेको अवस्थामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउने तयारीसहित तीन शीर्ष नेता जुटेका हुन् ।
बिहीबार भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीनवटै नेताको समान धारणा आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै मुद्दालाई एउटै प्याकेजमा नहेरेर गम्भीर अपराधका मुद्दाको विषयमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन केही समयअगाडि संसद्बाट पारित गरेका छौं, अहिले त्यससम्बन्धी आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा मेरा मित्रहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सहमति जुटेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितको कुरा सुन्ने मात्रै नभएर सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी होइन अब द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब मेलमिलापमा पीडितलाई दबाब दिएर पनि गर्न पाइँदैन ।’
विगतमा नेपालले भोग्नु नपर्ने अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एउटा कुरामा अलिकति शंका लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने कुरा, त्यसमा छुट्टी मनाउने कुरा, बाजा बजाउने, धूमधाम गर्ने कुरा किन भइराखेको छ ? हामी यो बेठीक भयो भनेर शान्ति प्रक्रियामा आएका छौं, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने भन्दै छौं, हामी देखिराखेका छौं ती क्रियाकलापले देशभरिका मान्छे ‘भिक्टिम’ भएका छन् ।’ उनले हजारौंको संख्यामा मान्छेहरूको पीडा छ, आँशु छ, हजारौंको संख्यामा ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए, हजारौंले वैधव्य बेहोर्नुप¥यो, हजारौं टुहुराटुहुरी भए, अहिले पनि अपांगताको स्थिति बेहोर्नुपरिराखेको बताए । ‘एउटा क्रन्दन छ, पीडा छ, त्यसमा मलम लगाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले फेरि हामी किन ग्लोरिफाइ गरिराखेका छौं कि त्यसलाई हामीले उधुम गरेका थियौं, राम्रो गरेका थियौं भनेर,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यही हो राम्रो ? यस भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, प्रचण्डले पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया यथार्थमा सफल भएको नमानिने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री ढंगबाट नटुंग्याएको खण्डमा कहीँ न कहीँ गएर बल्झिनसक्ने बताए । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया केही मौलिक ढंगले अगाडि बढेको छ, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कुरा मुख्यतः पीडितमैत्री हुनुपर्छ, पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उच्च प्राथामिकतामा रख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिल्यै पनि विवाद भएन,’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘पीडतहरूलाई न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू कन्फ्युज कहिल्यै पनि भएनौं, हामीले अगाडि बढाइरहेको यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म आफ्नो मौलितकतानुसार सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको महसुस गरेका छौं ।’
प्रचण्डले केही मानिसले शान्ति प्रक्रियालाई ‘फर गिभ एन्ड फर्गेट’को बाटोमा जानुपर्ने बताए पनि त्यो आफूले नै नमानेको बताए । उनले त्यो बाटो सजिलो देखिए पनि पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने कम सम्भावना हुने भएकाले आफूले अस्वीकार गरेर संक्रमणकालीन न्यायको बाटोमै जानुपर्ने पनि सोचेको स्मरण गराए । प्रचण्डले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै प्रक्रियाको मौलितकता र विशेषतामा रहेको बताए । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना जोसुकैबाट भएको भए पनि मुद्दामा लानुपर्छ भन्नेमा आफूहरू सधैं प्रस्ट रहेको उनले बताए ।
उता, कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेको सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रस्ट रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र त्यसकै लागि अघि बढिसकेको बताए । देउवाले शान्ति सम्झौतामार्फत् द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कुरामा दुईमत नरहेको पनि बताए । सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समितिसमेत गठन गरिसकेको उल्लेख गरे ।
यता, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले अझै पनि दलहरूले पीडितलाई न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास नभएको बताए । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा दलहरूका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘६ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने भनिएकामा अझै पनि अवस्था अज्ञात हुनु दुःखको कुरा हो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पीडितले पूर्ण न्यायको अनुभूति खोजेका छन्, अपूरो न्याय होइन ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका तर्फबाट बोल्दै एकराज भण्डारीले दलहरूका कारण विश्वासको वातावरण बनिनसकेको बताए । ‘दलहरूप्रति अझै विश्वास गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी मरेपछि विश्वास गर्ने ठाउँ भए मात्रै ।’ अझै पनि विगतको फाइल खुल्छ भन्नेमा शंका लागेको बताए ।
