काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको प्रावधानमा संशोधन गर्दै उमेर हद हटाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले २७ फागुनमै सो संशोधन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हटायो गभर्नर हुने उमेर हद

यसअघि गभर्नर बन्नका लागि न्यूनतम ३० वर्षको र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । यो प्रावधान हटाइएसँगै डा. रवीन्द्र पाण्डे वा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिने सम्भावना बढेको छ ।

उनीहरू दुवै जनाको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेकाले मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरिएको आँकलन गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेका अन्य उम्मेदवारहरू ३० वर्षमाथिका र ६५ वर्षमुनिका भएकाले पाण्डे वा क्षत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना बढेको हो ।

कांग्रेसले ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गुणाकर भट्ट, केवल भण्डारी र रवीन्द्र पाण्डेको नाम अघि सारेको छ । यस्तै, एमालेले निलम ढुंगाना तिम्सिना, प्रकाश श्रेष्ठ, बमबहादुर मिश्र र अशोक शेरचनको नाम अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको र चौतर्फी नैराश्यता बढेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दौडमा बैंकिङ र अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान नभएका व्यक्तिसमेत सत्ताको बलमा गभर्नर बनाउन खोजिएको आरोप लागेको छ ।

बैंकिङ, अर्थतन्त्रको ज्ञानै नभएका पूर्वमुख्यसचिव क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गरेका दाबी गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदै गभर्नरसमेत आफ्नो हातमा पारेर राज्यको अर्थतन्त्रमा खेल्न एउटा स्वार्थ समूह लागिपरेको बताइएको छ ।

देशमा विद्यमान आर्थिक सुस्ततालाई निस्तेज पार्न आर्थिकविज्ञ नै गभर्नर बन्नुपर्ने माग रहेको छ । तर, सत्ता गठबन्धन भने आर्थिक र राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परी गभर्नर नियुक्ति गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न लालायित देखिएको छ ।

संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुको साटो स्वार्थपूर्ण नियुक्तिले नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा विनाशकारी परिणाम ल्याउने भनाइ अर्थविद्हरूको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सिफारिस समितिसमेत गठन गरिसकेको अवस्थामा ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै मापदण्ड सार्वजनिक गरिएपछि अनेक आशंका गर्न थालिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको मापदण्डले गभर्नरका लागि मात्र नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत १५ वटा निकायमा यो नियम लागू हुने बताइएको छ । विद्यमान प्रावधान नै बदलिनुले खास व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको आशंका गरिएको छ ।

यसअघि मापदण्डको दफा ३ को नियुक्तिका लागि योग्यताअन्तर्गत उपदफा ‘ग’मा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था तोक्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३० वर्ष उमेर पुगेका र अधिकतम ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । हालै गरिएको संशोधनमा त्यो बुँदा नै हटाइएको छ । मापदण्डको संशोधनलाई नेपाल सरकारले गत २७ फागुनमा स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले तीन जना सम्भावित गभर्नरको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । तीनमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

वित्तीय, मौद्रिक र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सोमबारसम्म पनि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य पाण्डे वा कार्यकारी निर्देशक भट्टमध्ये एकलाई गभर्नर बनाउन खोजेको भए पनि पछिल्लो समयमा स्वार्थ समूहको दबाबमा क्षत्रीको आगमन भएको बताइएको छ ।

पाण्डेको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिएकाले सत्तारूढ दलबीच गभर्नरका विषयमा एकमत हुन नसकेको हो ।

पाण्डेको विकल्पमा अन्य उम्मेदवार ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेपछि कांगे्रस सभापतिले पूर्वमुख्यसचिव क्षत्रीलाई अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ।

उनी ६५ वर्ष नाघिसकेका र उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अघि बढाउन चाहेका देखिएको छ ।

२०७४ सालमा वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाउँदै विवादित रूपमा क्षत्री तीन महिनाका लागि मुख्यसचिव भएका थिए । उनले ऊर्जा सचिव हुँदा राजनीतिक नेताहरूलाई आर्थिक फाइदा पु¥याएको आरोप लागेको थियो ।

कानुन सेवाका सहसचिव क्षत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव बनाएर भिœयाउँदा ठूलो विवाद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बैंकक भ्रमणअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नर टुंग्याउन अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले सोमबार नै समितिको बैठक बोलाएर नाम सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, समितिले बैठक नै नभएको भन्दै सहमति नजनाएकाले र सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा नमिलेकाले गभर्नरको नियुक्ति भने सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।