पोपले भनेका थिए, ‘आफ्नो भूल स्वीकार गर्न कहिल्यै पनि लाज मान्नुहुन्न । यसको मतलब हो, हिजोभन्दा आज बुद्धिमान बन्नु ।’ यही उद्गार अहिले हाम्रो वर्तमान सरकारका निम्ति मार्गदर्शक बनेको देखियो । मानवीय स्वभाव हो, व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्छ । व्यक्तिले गर्ने कार्य प्रायः एकल सोच र दृष्टिकोणमा मात्रै आधारित पनि हुन सक्छ । यही कारणले हुने गल्ती अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, संस्था वा राज्यले भने गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको सर्वविदितै छ । किनकि संस्था वा राज्यबाट हुने कार्य समूहगत सोच र दृष्टिकोणमा आधारित, परिस्कृत एवं औचित्यताको कसीमा माझिएरै आउने भएकाले त्रुटिपूर्ण हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख यन्त्र भनेकै ऐनकानुन हो, जसले राज्य संयन्त्रलाई व्यवस्थित ढंगले निरन्तर क्रियाशील गराई राज्यलाई गतिशील बनाइदिन्छ । ऐनकानुन त्रुटिपूर्ण भए त्यसले राज्यलाई गतिरोध बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन हानि पु¥याउँछ भन्ने कुरा बुझेरै सामान्यतया कानुन निर्माण गर्दा सार्वजनिक बहस र चर्चाबाटै मन्थन गरी ल्याइएको हुन्छ । यसरी आउने कानुन राज्यको हितमा हुन्छ । सरकार कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, यो त देश र समष्टिगत रूपमा जनताको हो । त्यसैले, सरकारले गर्ने कार्य व्यक्ति लक्षित हुनुहुँदैन ।

मुलुक कोरोना संक्रमणको सन्त्रासमा रहेको बेला गत ८ वैशाखमा सरकारले औचित्य र असान्दर्भिक ढंगले ल्याएको दुई अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भयो । आलोचना केबल विरोधकै लागि मात्र गरिएको थिएन । अप्रत्याशित रूपमा ल्याएको असान्दर्भिक अध्यादेश भएकैले यसको विरोध भयो । जुन अत्यावश्यक थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ल्याएको संशोधित अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धको अर्को संशोधित अध्यादेश सरकारले निर्णय गरेकै दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पारित पनि गरायो । हतारमा ल्याइएका यी दुई अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र व्यक्ति विशेषलाई मजबुद बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएकैले चौतर्फी विरोध भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहकर्मी, पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सत्तासिन दलकै अधिकांश वरिष्ठ सदस्यहरू, प्रतिपक्ष, समाजका प्रबुद्धवर्गलगायतका सबैबाट अध्यादेशको विरोध भएपछि अन्ततः दुवै अध्यादेश सरकारले चारै दिनपछि वा १२ वैशाखमा नै फिर्ता गर्न बाध्य हुनुप¥यो । अध्यादेश फिर्ताले एकातिर सरकारको अपरिपक्वता उजागर ग¥यो भने अर्कोतर्फ हिजोभन्दा सरकार आज बुद्धिमान बनेको प्रमाणित ग¥यो । तथापि, अध्यादेश प्रकरणले लोकतन्त्रभित्र मौलाउँदै आएको स्वेच्छाचारिता र गलत कार्यशैलीलाई भने घुँडा टेकाइदियो । यो मुलुकको निम्ति सकारात्मक पक्ष हो ।

हामीले राजनीतिक आचरण विश्व परिवेश अनुकूल बनाउन सकेनांै, यो नै मुलुकका लागि अभिशाप भयो

जनताको अत्यधिक विश्वास र बहुमत प्राप्त दलले एकछत्र शासन सञ्चालन गरिरहन पाउँदा पनि जनविश्वास प्राप्त सरकारको कामकार्यले जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराउनु भनेको सामान्य कुरो होइन । यसलाई मुलुकले संवेदनशील ढंगले लिनुपर्दछ । यसको कारकतत्व पहिचान गरी गलत प्रवृत्तिलाई निर्मूल नगरिए लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने कुराप्रति हामी सचेत बन्नुपर्दछ । यसक्रममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै जनहितकर बन्न नसकेको हो वा यसलाई सञ्चालन गर्ने दल तथा त्यसका नेताकै व्यवहार ठीक नभएको हो भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा जुनसुकै व्यवस्था पनि नामकै आधार मात्र लोकप्रिय बन्दैन । व्यवस्था लोकप्रिय बनाउने भनेकै राज्य सञ्चलन गर्ने दल र त्यसका नेताको स्वच्छ, पारदर्शी र स्वार्थरहित कार्यशैली हो । अध्यादेश प्रकरणको कारण अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद सबैको तारो बन्न पुगेका छन् । तर, कार्यकारी प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी वा हैकमवादी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर नैतिक रूपमा सत्तासीन दलले पन्छन मिल्दैन । जनअपेक्षाअनुसारै मुलुक सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीको नीति मुताविकै राज्य सञ्चालन गराउने दायित्व सुम्पिएको व्यक्ति पार्टीको सिद्धान्त बाहिर जान नसक्ने हुँदा त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको कार्य’boutमा निरन्तर मूल्यांकन एवं अुगमन गर्ने दायित्व पार्टीकै हो । यस सन्दर्भमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाएर आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गमा हिँडाउन सकेन भने त्यसको दोष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, सिंगो पार्टीपंंक्तिमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

मुलुकमा स्वेच्छाचारिता हावी कसरी हुँदै आयो ? भन्ने कुरा पहिचान गर्न हामीले विगत १२ वर्षदेखिकै मुलुकको राजनैतिक अवस्था’bout अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताले छानेकै जनप्रतिनिधिले जनचाहना मुताबिकै राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । जनचाहनाविपरीत राज्य सञ्चालन भएमा त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । जनतामा निहित सर्वोच्च अधिकार लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा नेताभन्दा दल, दलभन्दा संसद् र संसद्भन्दा जनताको स्थान उच्च हुन्छ । विगत १० वर्षसम्म मुलुकको राजनीति स्थिर हुन सकेन । यही समयको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विकृतिहरू पनि जन्मायो । जस्तोसुकै हतकण्डा मचाएरै भए पनि सत्तामा पुग्ने नेताको प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचार मौलायो । सेवाबाट राजनीति आर्जनको पेसा बन्यो । राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारी मात्र होइन संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि न्यायमूर्तिसमेत ठेकापट्टामा नियुक्ति हुने र खारेज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै आयो । जनप्रतिनिधिमा नैतिकता यति तल गि¥यो कि उनीहरू आफैं आफ्नो मूल्य तोकेर खुलेआम रूपमै खरिद बिक्री हुन थाले । स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको कारण पाँच÷सात महिनामै बराबार सत्ता हेरफेर भइरहँदा जनचाहनाअनुसारको कार्य हुन सकेन । नेताहरू झन्झन् शक्तिशाली भएको महसुस गर्न थाले । शक्तिको उन्मादले स्वेच्छारितालाई जन्मायो । अहिलेसम्म मुलुकको राजनीति यही अवस्थामा छ ।

अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएर आखिर गएको संघीय संसद्को आमनिर्वाचनमा जनताले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट निकास दिलाए । अत्यधिक जनविश्वास प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच वर्षसम्म एकलौटी राज्य सञ्चालन गर्ने मेन्डेट पायो । अत्यधिक बहुमतले जनताभन्दा जनप्रतिनिधि ठूला, जनप्रतिनिधिभन्दा संसद् ठूलो र संसद्भन्दा राज्यसञ्चालक नेताहरू ठूला र शक्तिशाली बनेको अर्थ नेताले लगाउन थाले । सोहीअनुसारको नेताले गरेको व्यवहार र कार्यशैलीले स्वैच्छाचारिता पनि दलीय परिधि नाघी नेतामा सीमित हुन पुग्यो । स्वेच्छाचारिताले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई उपहास गर्दै आयो । संसद्कै अधिकार नेताको खल्तीमा पुग्दा संसद्बाटै उत्थान एवं पारित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयवस्तु सरकार प्रमुख एवं उनी निकटस्थ नेताबाटै उत्थान र पारित हुन थाले । संसद् र सत्तासीन दलले नै सरकारलाई लगाम लगाउनुपर्नेमा उल्टै सरकार र कार्यकारी प्रमुखले दल र संसद्लाई आफूले चाहेअनुसारकै बाटो लगाम लगाएर हिँडाउन थाले । यही पृष्ठभूमिमा जन्मिएको चारै दिनमा खरिज हुन पुगेको उपरोक्त दुई अध्यादेशलाई पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा लिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा हामीले विचार पु¥याउनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मुलुकमा यस्ता विकृतिहरू निम्त्याउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन कि विगत १२ वर्षदेखि बराबर पालो फेरोमा त्यो पदमा पुगी राज्य सञ्चालन गरिसकेका अन्य अनुभवी नेताहरू पनि यस्तो विकृति भित्र्याउन जिम्मेवार छन् ? भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला दुई अध्यादेश सरकारले कुन प्रयोजनका निम्ति र कसको हितका निम्ति ल्याएको हो भन्ने’bout बहस यद्यपि जारी नै छ । यस प्रकरणमा केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । तथापि, अध्यादेश पारित गरिएको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सिंगो संसद् र आफ्नै पार्टीबाट अलगिएर परिवारकै निकटतम व्यक्ति र सल्लाहकारको परिधि वा घेराभित्र सीमित बन्न पुगेको पाइयो । यो कुरा सत्तारूढ पार्टीकै सचिवालय बैठकले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । अध्यादेश प्रकरणमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानमन्त्री मात्रै दोषी हुन वा सिंगो सत्तासीन पार्टी पंक्ति पनि दोषी छ ? भन्ने कुरा जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । वास्तवमा यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको दूषित राजनैतिक वातावरणले नै स्वैच्छाचारितको शिखरमा पुग्ने शक्ति प्रदान गरेको कुरा नकार्न सकिन्न । यसका साथसाथै सत्तासीन दल तथा त्यसको केही स्वेच्छाचारी नेताले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा ओलीलाई प्राप्त भएको थप ऊर्जाले उनलाई शिखरमा पु¥यायो । यसक्रममा ओली जति दोषी छन्, त्योभन्दा ओलीलाई अगाडि बढाएर उनका पछि लागेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका पार्टीका नेताहरू बढी दोषी छन् ।

विगत १२ वर्षको अवधिमा कस्ताकस्ता व्यक्ति बराबर दोहोरिएर सत्तामा पुगे तथा उनीहरूको कार्यशैली लोकप्रिय नै भयो वा अलोकप्रिय भन्ने कुरा जनताका नजरबाट छिपेको छैन । त्यस्तै, अलोकप्रिय व्यक्ति नै अझै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट सत्तामा पुग्ने दाउमा छन् । सत्ता सञ्चालनको क्रममा बदनाम भएकै व्यक्तिबाहेक मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम र पारदर्शी व्यक्ति अन्य कोही नभएरै पाँच÷सात जनाबाटै पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गराउनुपर्ने नै हाम्रो बाध्यता हो ? वा यसको विकल्प खोज्ने ? यो हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । देश र जनताले अहिले मुलुकमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ । स्वच्छ र पारदर्शी तवरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन गर्दै देश र जनतालाई अगाडि बढाउने हो भने मुलुकमा राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण हुनैपर्दछ, त्यो समय आइसकेको छ । यसर्थ, राष्ट्रभक्त सचेत नागरिकलगायत सम्पूर्ण नेपालीले अविलम्ब यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ ।

तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मको राज्य संयन्त्र मात्र होइन, संंवैधानिक निकायदेखि न्यायलयसम्मका जनताको आस्था र विश्वासको प्रतीक मानिने सम्मानित निकाय नै अहिले स्वच्छ छैनन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण नेताले अपनाएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको प्रभावबाट राज्य संयन्त्र अछुत रहन सकेन । हरेक निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको नियुक्तिको प्रमुख आधार नै शक्ति केन्द्र उपरको आकर्षण बन्न पुग्यो । सक्षम र योग्य व्यक्ति विरलै मात्र पदमा पुगे । दलीय भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले कुन निकायमा कुन दलले नियुक्ति गरेको व्यक्ति कार्यरत छ र उसको कार्यशैली जनपक्षीय छ वा नेतापक्षीय ? भन्ने कुरा सर्वसाधारणसम्मले बुझिसकेका छन् । यसले गर्दा अति सम्मानित ओहदामा पदासीन व्यक्तिकै गरिमा खँस्कदै गएको छ । खारिज भएको दुई अध्यादेश प्रकरणकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश नै बालुवाटार पुगेको अवस्थाले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

अध्यादेश फिर्ताले एकातिर सरकारको अपरिपक्वता उजागर ग¥यो भने अर्कोतर्फ हिजोभन्दा सरकार आज बुद्धिमान बनेको प्रमाणित ग-यो

प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वेच्छाचारिताको शिखरमा पु-याउन सहयोग गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै हो । पार्टीले बनाइदिएको अनुकूल वातावरणभित्रै ओलीले निर्धक्कसँग खेल्ने अवसर पाए । यदि ओलीलाई दलीय प्रोत्साहन नभएको भए दलीय सिद्धान्तविपरीत चल्ने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले चाहेको भए पदमुक्त गराउन सक्थ्यो । तर, यस्तो गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को गर्दै वर्तमान सरकारले गरेका प्रक्रियाविपरीतका अलोकतान्त्रिक कार्य टुलुटुलु हेरेर मौन सहमति दर्शाउँदै पार्टी आउनको कारण पनि आफैंमा रहस्यमय छ । अन्ततः पार्टीले ढाकछोप गर्नै नसक्ने गरी सर्वत्र विरोध भएपछि भने पार्टीको दृष्टिकोण ओलीको विपक्षमा देखिनु ओलीका लागि मात्र होइन, पार्टीले मुलुककै लागि धोका दिएको ठहरिएको छ । यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनविश्वासलाई निरन्तर सम्मानित गराउँदै जाने हो भने व्यक्ति विशेषकै पछि लागेर सिंगो पार्टी सती जानुहुँदैन । ओलीको सन्दर्भमा पार्टीले गर्ने निर्णयबाट यो कुरा प्रतिबिम्बित हुनेछ ।

हुन त सत्तासीन पार्टीकै कतिपय उच्चस्तरीय नेताबाटै सरकारको विकृतिजन्य कार्य’boutमा टिप्पणी नभएको होइन । फाटफुट रूपमा देखिएको यस्तो आवाजलाई शीर्षस्थ नेताहरूले नसुनिदिँदा त्यतिकै बिलाउँदै गए । यो अवस्थाले सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पूर्ण स्वतन्त्र छैनन्, उनीहरूले दलीय सिद्धान्तभन्दा शीर्षस्थ नेताकै इच्छा अनुकूल चल्नुपर्दछ भन्ने संकेत गर्दछ । यही प्रवृत्तिले सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गयो । पार्टीले आफ्नो साख जोगाउने हो भने अध्यादेश प्रकरणमा दोषी देखिने व्यक्तिलाई छानबिन गरी अविलम्बन कारबाही गर्नुपर्दछ । अध्यादेश फिर्ताको अवस्थाले वर्तमान सरकार असफल भइसकेको प्रमाणित भएको छ ।

अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्माननीय राष्ट्रपतिकै नैतिकता जोडिन पुगेको छ । जुन राष्ट्रको लागि नै दुःखद हो । विश्वपरिवेश हेरेरै उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था त हामीले अवलम्बन ग¥यौं । तर, हामीले राजनीतिक आचरण भने विश्व परिवेशअनुकूलै अपनाउन सकेनौं, हाम्रो मुलुकको अभिशाप भनेकै यही हो । गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने, स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने तथा स्वार्थका निम्ति राजनीति गर्ने विद्यमान अवस्था यथावत् रहेसम्म जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । यसर्थ, चारदिने अध्यादेश फिर्ता गरेर स्वेच्छाचारिता र हैकमवादले गत १२ वैशाखमा नै घुँडा टेकिसकेको छ । स्वेच्छाचारितालाई घुँडा टेकाउने मात्र होइन, त्यसलाई उठ्न नदिई अहिलेको यथावस्थाबाटै पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न मुलुकको सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट बन्नु आजको आवश्यकता हो ।