वीरगन्ज । आफ्ना संघ–संगठनको नयाँ नेतृत्व चुन्ने वर्षका रुपमा पत्रकारहरुको लागि ‘२०८१ साल’ निर्वाचनमय वर्षका रुपमा दरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनसँगै यो वर्ष पार्टी निकट पत्रकारका पनि संघ–संगठनहरुको नयाँ नेतृत्व चुन्ने बर्षका रुपमा दरिएको हो ।
पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन चौथो पटकसम्म स्थगित भई पाँचौं पटकको मितिमा गएको मंसिर २८ गते देशैभर निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले महासंघका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको नेतृत्व चुनेको छ । झण्डै विधान नै मिचिने अवस्थामा महासंघको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैमा महत्वपूर्ण रह्यो । अझ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोख्रेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट सहित दुई–दुई जना नेतृत्वकर्ताले निर्वाचन गराउन नसकी राजीनामा दिएर जिम्मेवारी छाडेपछि अका उपाध्यक्ष बाला अधिकारीको नेतृत्वमा महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
ऐतिहासिक वर्ष
नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन महिलाको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनु र सम्पन्न निर्वाचनले पहिलो पटक पत्रकार महिला महासंघका नेतृत्वमा पुग्नु ऐतिहासिक वर्ष भएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेतले पनि समाज रुपान्तरण र समावेशीताका सवालमा पत्रकारहरुको नेतृत्वमा महिला पुग्नु ऐतिहासिक भएको बताए । महिला अधिकारका पक्षमा, समावेशी र रुपान्तरणका सवालमा प्रेस चौतारीले पत्रकार महिलालाई अगाडी सार्दै निर्वाचित गराउन सक्नु साच्चै ऐतिहासिक कदम भएको उनको भनाइ छ ।
तीन दशक बढि पत्रकारितामा सकृय निर्मला शर्मा पत्रकारहरुको छाता संगठनको नेतृत्वमा पुग्नु अधिकारका सवालमा पत्रकारहरु अन्य क्षेत्रभन्दा सजग रहेको पनि सन्देश गएको नेपालका अग्रज पत्रकारहरुको तर्क छ । महासंघको नेतृत्व महिलाहरुले पनि हाँक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि अब्बल अग्रजहरुका बीचमा निर्मला शर्मालाई अगाडी सारिएको चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतको तर्क युक्तिसंगत छ । निर्वाचनले परिणाम पनि सकारात्मक दिदै नेतृत्वमा पहिलो पटक पत्रकार महिलालाई पु¥याउनु नेपाली पत्रकारहरुको लागि ऐतिहासिक क्षण पनि हो ।
पत्रकार वैचारिक संगठनका नेतृत्व चयन
महासंघको निर्वाचन लगत्तै पार्टी निकट पत्रकारहरुका दुई ठूला वैचारिक संगठन प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालको पनि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय तहका अधिवेशनहरु २०८१ सालमा नै सम्पन्न भए । प्रेस चौतारी नेपालको १० औं महाधिवेशन गएको चैत १० र ११ गते बिराटनगरमा सम्पन्न भयो । त्यसै गरी अर्को पार्टी निकट पत्रकारहरुको अर्को ठूलो संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको पनि जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रको महाधिवेशन २०८१ साल चैत १६ र १७ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको हो । यी अधिवेशनहरुले पत्रकारहरुको छाता संगठन सहित दुई ठूला संगठनका जिल्ला तहदेखि प्रदेश र महासधिवेशनसम्मका गतिविधि २०८१ मै सम्पन्न भए ।
प्रेस सेन्टर नेपालका निमवर्तमान केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटाले पनि समग्रमा पत्रकारहरुको लागि २०८१ साल नेतृत्व चयनको वर्ष भएको बताए । पत्रकारहरुको छाता संगठन, पार्टी निकट संगठनका अधिवेशन र महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि अधिवेशनका सबै काम सकियो उनले भने । नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशनकै अन्योलताका बीच गएको मंसिर २८ गते अधिवेशन सम्पन्न भएपछि त धमाधम प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल जस्तो पत्रकारका वैचारिक संगठनका पनि निर्वाचन भएको नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारीले तर्क गरे । पत्रकारहरु यति धेरै एकै वर्ष अधिवेशनमा होमिएको संयोगले पनि २०८१ ऐतिहासिक वर्ष भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी निकट प्रेस युनियनको भने अघिल्लो वर्ष मात्र अधिवेशन भएकोले सो संगठन वाहेक पत्रकारहरुका ठूला संगठनको प्रायः सबै अधिवेशन जाँदै गरेको वर्षमा सम्पन्न भए ।
पत्रकारका लागि दुःखद् वर्ष पनि
नेपाली पत्रकारहरुका लागि गएको वर्ष दुःखद् वर्षका रुपमा पनि दर्ज भएको छ । एभिन्यूज टेलिभिजनमा कार्यरत रहेकै वखत पत्रकार सुरेश रजकको जिउँदै जलाएर हत्या भएको घटना दुःखद् भएको छ । मानवीय चेत भएको समाजमा यो भन्दा असहिष्णु र निर्मम घटना अरु केही हुन सक्दैन । राजावादी समर्थकहरुले गएको चैत १५ गते काठमाण्डौको तीनकुनेमा गरेको भड्किलो आन्दोलनले कार्यस्थलमा नै पत्रकार रजकको हत्या भयो । तत्कालिन माओवादी सशस्त्रद्वन्दका समयमा समेत पत्रकारहरु माथि यति जघन्य हत्या भएको थिएन । तत्कालिन माओवादीको आन्दोलन ताका राज्य र विद्रोही पक्षका कारण कृष्ण सेन जस्ता केही पत्रकारको हत्या चाही भएको थियो । तर राजावादीका नामका केही उदण्डहरुले कार्यक्षेत्रमा खटेकै वखत पत्रकारको जिउँदै जलाएर हत्या गर्नु हदै निन्दनीय घटना हो । यसले पनि नेपाली पत्रकारहरुका लागि २०८१ दुःखद् वर्षका रुपमा दर्ज भएको छ ।
सन् २०२३ मे ३ देखि अप्रिल २६ सन् २०२४ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६२ वटा घटना नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याँकमा दर्ज थिए । गएको नेपाली वर्ष पनि समग्रमा सन्तोष जनक रहेन । त्योभन्दा अगाडीको वर्षमा भने ५५ वटा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका थिए ।
बदलिँदो अवस्थामा नयाँ चुनौति
इन्टरनेटको विकाससँगै डिजिटल पत्रकारिताले अवसर र अनेक चुनौति पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा थपिएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा बढेको प्रविधि विकास र आर्थिक मन्दीले पत्रकारिता क्षेत्रमा अझ धेरै चुनौती थपिएको सञ्चारकर्ममा सकृयका अनुभव छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्ण पालना नहुँदा पत्रकारहरू पारिश्रमिकबाट बञ्चित हुने रोग पनि उत्तिकै भएको उनीहरुको दावी छ ।
‘२०८१’ मा तेज हुँदै आन्दोलनको राप
यो वर्षको उत्तराद्र्ध पत्रकारहरुको लागि नेतृत्व चुन्ने वर्ष भए झंै आन्दोलनमय वर्ष जस्तो भएको छ । पूर्व राजाका समर्थक अर्थात राजावादीहरुको हिंसात्मक आन्दोलन, शिक्षकहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र अन्य खुद्रा आन्दोलनले मुलुक यतिवेला तरल राजनीतिक अवस्थामा छ । राजावादीहरुको अराजक आन्दोलनका कारण गएको चैत १५ गते काठमाण्डौको तीनकुनेमा पत्रकार सुरेश रजक सहित सविन महर्जन गरी दुई जनाको एकै दिन निधन भयो । तर पनि आन्दोलन मत्थर भएको छैन । गणतन्त्रवादी र राजावादी समर्थक राप्रपाले सहित काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनलाई बढावा दिइरहेका छन् ।
गएको चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरु समेत राजधानी काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । आफूहरुको लागि हित हुनेखालको शिक्षा ऐन आउनु पर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ ।
महत्वकाँक्षी जनअपेक्षा
नेपालको राजनीति गणतन्त्र र राजतन्त्रका नाममा सडकदेखि सदनसम्म दुईभागमा चर्किरहेको समयमा जनताका अपेक्षा पनि जवरजस्त छन् । विश्वमान चित्र सहजै हेरिरहेका नागरिक पनि नेपालमा एकै पटक त्यतिकै परिवर्तनको उत्कट चाहना पालिरहेका छन् । सडक र सदनमा दुई ध्रुवमा राजनीति ‘बट्वारा’ भएका वेला जनअपेक्षा पनि एकदम उच्च हुनु चानचुने कुरा होइन । तुलनात्मक रुपमा मुलुकको समृद्धि भएको छैन । यसमा दुईमत रहेन । तथापि सत्ता परिवर्तनको छोटो अवधिमा यति परिवर्तनको आभाष केही नभएको भन्ने चाही होइन । यो कुरा जनता र आम नागरिक मान्न तयार छैनन् ।
हुन पनि उचित सुशासन र विकासले गति लिन नसक्दा नेपालको राजनीतिक परिदृष्य धमिलिएको छ । जनता अझ गणतन्त्रवादी धारसँग रुष्ट हुने क्रम बढ्दो छ । राजावादीहरुले चाहेको जस्तो तुरुन्त राजा सत्तासिन हुने सम्भावना नरहे पनि दलहरु प्रति बढेको आक्रोस र निराशाले मुलुकको भविष्य प्रति भने कालोवादल मडारिरहेको राजनीतिक विश्लेषकका दावी छन् । यो दावीलाई गणतन्त्रवादी पक्षधरले कम आँक्नु चाही नहुने पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
