नियुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर

लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्त गरिएका अधिकृत अहिले अलपत्र परेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकारका लागि भनेर लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट गरिएका १ सय २० जना अधिकृतको स्थानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाइदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन् । कर्मचारी राष्ट्र सेवक हुन् ।

उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकार नीति निर्माता हो भने कर्मचारी कार्यान्वयन कर्ता हुन् । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका रूपमा कर्मचारीको कोटा र तदनुरूप कर्मचारीको छनोट लोकसेवा आयोगमार्फत गर्दै आएको छ । तर, लोकसेवा आयोगबाटै छनोट भएका कर्मचारी अहिले अलपत्र परेका छन् । आवश्यक कर्मचारीका रूपमा उनीहरूलाई लोकसेवा आयोगले सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट गरेको हो । यसले राज्यका संवैधानिक निकाय र सरकार स्वयंका बीचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गरिदिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्त हुँदा जुन उत्साह र जाँगरका साथ आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने भित्रैदेखिको हुटहुटी जागेको हुन्छ, त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आएका नौजवान कर्मचारीका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेसरह भएको छ । यसले सम्पूर्ण कर्मचारी जगत्मा पनि नमिठो सन्देश पु¥याएको छ । पहिले अनुभूति नै अपाच्य र अप्रिय भएपछि ती अधिकृत कर्मचारीले देश र जनताका लागि दिने योगदानमा तुलनात्मक रूपमा केही कमी त अवश्य पर्न जान्छ । यो उनीहरूको कारणले हुन गएको भने होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित निकायका बीचमा आवश्यक समन्वय र एकता नहुनुका कारणले नै हो ।

यसले सिंगो राज्य संयन्त्रमा अविश्वास र बेमेल देखाउँछ । यो देश र जनताका लागि घाटा हो । नहुनु अभाव हो तर भएर पनि जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कार्यक्षमता माथिको गम्भीर प्रश्न हो । एकातिर स्थानीय निकायले भनेका बेलामा र चाहेको जस्तो दक्ष जनशक्ति पाउन नसक्नु र अर्कोतिर कर्मचारीको उपेक्षा हुनु दुवै नराम्रा कुरा हुन् । त्यसो त सरकारले भर्खरै गरेको कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन पनि विवादरहित हुन सकेको छैन ।

हाल स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक झन्डै ९ हजार कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट भई स्थानीय तहमा पठाइएका थिए । पठाइकामध्ये १ सय २० जना अधिकृतको स्थान नभएकाले उनीहरू संघीय प्रदेशमा फर्कन बाध्य भएका छन् । हाल संघीय तथा स्थानीय तह दुवैले चासो नदिएकाले उनीहरू असामञ्जस्यताको स्थितिमा छन् । तर, सरकारले कर्मचारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त भएका मितिदेखि सेवा सुविधा भने उपलब्ध गराउनैपर्छ । एकातिर सरकारी सेवासुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न नहुने र अर्कोतिर उनीहरूले आफ्नो क्षमता र श्रम प्रयोग गर्न नपाउने कुराले नेपाली कर्मचारी जगत्मा विडम्बना थपेको छ ।

लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्त अधिकृतहरूलाई नै स्थानीय सरकारमा राख्ने वा संघीय सरकारद्वारा पठाइएका कर्मचारीलाई ठाउँ दिने भन्ने विवाद टुंगो नलाग्दा यसले ठूलो प्रशासनिक व्यवस्थापनको झमेला सिर्जना गरेको छ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि यो गम्भीर खालको अव्यवस्थापनले देशलाई कतातिर डो¥याउँछ, यो चिन्ताको विषय बनेको छ । पाँच वर्षका लागि आवधिक रूपमा निर्वाचित राजनीतिक सरकार र दीर्घकालीन तथा रणनीतिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने स्थायी कर्मचारीको सरकारबीचको तादाम्यता मिल्नु÷मिलाउनु जरुरी छ । लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्त कर्मचारीको समयमै व्यवस्थापन गरियोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 72 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट धनराज गुरूङ विजयी

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९