काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र व्यवस्थापन ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत शुक्रबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्राधिकरणले गति लिने बताएका छन् । १४ पुस २०८१ मा प्राधिकरण गठन भएको हो ।

पूर्ण भएको छैन प्राधिकरण

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । उनले छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर कार्यलाई थप तीव्र बनाइने जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले विधि निर्माण गरिसकेको छ । अब आवश्यक सल्लाह सुझावका आधारमा काम अघि बढ्नेछ,’ उनले विश्वास दिलाए । उनले अभियानका जायज माग सम्बोधन हुने पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउनु फरक कुरा हो, काम र जिम्मेवारीलाई सही बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ, सहकार्यबाट मात्रै सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता र स्थायित्व कायम हुन्छ ।’ उनले आवश्यक संरचनामा राखेर अनावश्यक संरचना हटाउने समेत जानकारी गराएका छन् । उनले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भइसकेको र सहकारी विभाग तथा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गरी पाँच जनाको सञ्चालक समिति रहन्छ । अहिले सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पदेन सञ्चालक छन् । दुई सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गरिरहेको भने छ । यतिबेला प्राधिकरणको अध्यक्ष को बन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय छ ।

प्राधिकरण र विभागको भूमिकामा स्पष्टता
कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार उमेश ढुंगानाले प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सहकारीकर्मीहरूमाझ भने अहिले दुई निकाय भएकाले अन्योलता सिर्जना भएको छ । त्यसतर्फ स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस भइरहेको समयमा उनले भने, ‘सरकारी निर्देशनअनुरूप विभाग र प्राधिकरणले सहकार्य गरेर काम गर्नेछ ।’

ढुंगानाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको र विभागले प्रवर्धन र प्रशिक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे । हालसम्म प्राधिकरणले दुईभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था नियमन गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले सहकारी संस्थाहरूमा स्वनियमनको सिद्धान्त कायम राख्दै प्रभावकारी नियमन गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको बताए । उनले सहकारीको वित्तीय अनुशासन अभावका कारण समस्या देखिएको भन्दै अब प्राधिकरणले सही ढंगले नियमन गरेर सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन र विश्वास फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अभियानसँगको सहकारीको वास्तविकता
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई गलत देखाउन नहुने बताएका छन् । ‘समस्या सबै सहकारीमा होइन, केही व्यक्तिगत व्यावसायिक प्रवृत्तिका संस्थाहरूमा मात्रै देखिएको हो, समुदायमा आधारित सहकारी स्वनियमन सुशासनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएर सदस्यको हितमा कार्य गरिरहेका छन्,’ उनले जिकिर गरे ।

साकोस ऐन माग
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) अबको आवश्यकता भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘दुई पन्नाको भए पनि साकोस ऐन तुरुन्तै ल्याउन जरुरी छ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि अलग्गै कानुनी आधार आवश्यक छ ।’

केही दिनअघि पनि नेफ्स्कुनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलमा पनि छुट्टै साकोस ऐनको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि नै नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै ऐन माग गर्दै आएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो अन्तत्र्रिmयामा सचिव सन्तोष रोकायाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सहकारी क्षेत्रको सुधार, नियमन र प्रवर्धनका लागि सहकार्य, स्पष्ट कार्यविभाजन र नीति सुधार अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाले । सहकारी अभियानका आधारभूत मूल्यहरू जोगाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई थप सबल, विश्वसनीय र समृद्ध बनाउने दिशामा प्राधिकरण र विभागको संयोजनले सकारात्मक आशा जगाएको छ ।