काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरूको लामो संघर्षपछि ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक – २०८१’ राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै यति बेला फेरी केही चलचित्रकर्मीहरूले यो विधेयकको विरोध गर्न थालेका छन् । मंगलबार काठमाडौमा भेला भएका ३५ जना चलचित्रकर्मीको सभाले यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मात्र राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाउनको लागि राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा सुझाब सहितको निवेदन दिएको छ ।

केही दिन अघिसम्म पनि यो विधेयकको ’boutमा त्यति चर्चा थिएन । ललितपुरमा सम्पन्न नेपाल चलचित्र संघको स्वर्ण महोत्सव समारोहमा संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो विधेयक ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपाली चलचित्र उद्योगका हितमा चलचित्रकर्मीहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार यो ऐन आउन लागेको जानकार गराएका थिए । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले पुरानो ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर यो ऐन ल्याउन लागेको बताएका थिए ।

यस्तै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आउने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए । मन्त्री गुरुङ र अध्यक्ष डिसीले यो विधेयक ऐनको रूपमा आउन लागेको जानकारी गराएसँगै यसको विरोध सुरु भएको छ । यो विधेयकमा रहेको तीन वटा बुँदालाई तत्कालै सच्याउनु पर्ने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले विधेयक’bout बहस सुरु गरेका हुन् ।

लामो समयपछिको संघर्षबाट आउन लागेको नयाँ ऐनमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त राख्ने कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । यस्तै यो चलचित्र ऐनमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ कडाइ गरिएको भन्दै यसको पनि चलचित्रकर्मीले विरोध गरेका छन् । यसै गरी चलचित्र विकास बोर्डबाटै हुनुपर्ने धेरै कामहरू सञ्चार मन्त्रालयबाटै गर्नु पर्ने कुरा पनि यो ऐनमा समावेश गरिएको चलचित्रकर्मीहरूको आरोप छ । सोही कारण तीन दिन यताबाट यो विधेयकको विरोध सुरु भएको छ ।

यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आउनु अघि नै सच्याउनु पर्ने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले एउटा समिति नै बनाएका छन् । चलचित्र लेखक एवम् निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा यो विधेयक संशोधनको लागि समिति बनेनको हो । समितिमा चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुरी, पूर्व अध्यक्ष केपी पाठक, चलचित्र निर्देशन डा. सचिन घिमिरेदेखि विभिन्न चलचित्रकर्मीहरु छन् ।

मंगलबार आयोजित चलचित्रकर्मीको भेलामा निर्देशक मनोज पण्डितले प्रस्तावित ऐन अध्ययन गरेपछि सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्र लाई झुक्क्याउने प्रयत्न गरेको आफूहरूले जानकारी पाएको बताए । त्यसैले यो विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र प्रतिनिधि सभामा ऐन बनाउनको लागि पठाउनु पर्ने उनले जिकिर गरे ।

यसै विषयमा पण्डितले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त गरिदिन्छु भनेर प्रस्तावनामा लेखे पनि यसलाई मन्त्रालयकै स्वामित्वमा यसरी गाँजेको छ कि दफाहरूमा जे लेखिए पनि उपदफा मार्फत मन्त्रालयको स्वीकृत, अनुमति र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । विदेशी चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सदस्यता लिन मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्ने अवस्था समेत भएपछि कुन हदसम्मको स्वायत्त रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन चलचित्रकर्मीहरूको लामो प्रयास भए पनि अहिलेको विधेयकले मन्त्रालयकै नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिएको मनोज पण्डितले बताए । त्यसैले यो विधेयकलाई पुन संशोधन गर्नको लागि आफूहरूले समिति बनाएर काम थालेको पनि उनले बताए ।

अब बोर्डलाई मन्त्रालयबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन र चलचित्र सेन्सर प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्न आफूहरूले सम्बन्धित निकायलाई भेटेर मंगलबार नै सुझाव पत्र दिएको पनि उनले बताए ।

मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा मंगलबार काठमाडौँमा बसेको चलचित्र सभाले अहिलेको विधेयकलाई सच्याउनको लागि ऐक्यबद्धता जनायो । चलचित्र सेन्सर बोर्डको सट्टा केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको रूपमा यसको नाम राखिनु पर्ने माग आफूहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको सो भेलामा निर्देशक मनोज पण्डितले बताए । तर फेरी पनि जाँच समिति अर्थात् सेन्सर बोर्डकै रूपमा यसलाई नयाँ प्रस्तावित ऐनमा अघि सारिएकोले त्यो कुरामा आफूहरूको आपत्ति रहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष पराजुलीले पनिसो भेलामा मनोज पण्डितको तर्कमा सहमत जनाए । नले पनि यो विधेयकमा भएका केही कुराहरूलाई सच्याउनु पर्छ भने । उनले पनि सेन्सर नभएर चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको रूपमा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई मञ्चालयबाट पूर्ण स्वयत्त बनाउनु पर्ने उनको सुझाब थियो ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्व अध्यक्ष एवम् चलचित्र निर्देशक केपी पाठकले विधेयकको विरोध गर्नु भन्दा पनि यसमा केही कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाब दिए । चलचित्रकर्मीहरूको विरोधले यो ऐन पारित हुनबाट नरोकियोस् भन्ने सुझाव पनि उनले दिए । त्यसैले ऐनलाई पारित गराउन चलचित्रकर्मीहरूले पहल गर्नु पर्ने उनको कथन छ । चलचित्र निर्माता तथा अभिनेता रवीन्द्र सिंह बानियाँले पनि विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्नु पर्ने बताए । सो भेलापछि चलचित्रकर्मीहरुले राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा मंगलबार दिउँसो विधेयक सच्यान विभिन्न सुझाब सहित निवेदन दर्ता गरे ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले लामो समयपछि आउन लागेको यो विधेयकलाई पारित गर्न सबैले सघाउनु पर्ने बताएका छन् । यो विधेयकको विरोध भइरहेको ’bout अध्यक्ष डिसीले भने,‘खै उहाँहरूलाई कुन कुरामा चित्त नबुझेर विरोध गर्नु भएको हो भन्ने कुरा थाहा भएन । उहाँहरूको विरोधको ’boutमा मैले बुझ्न पाएको पनि छैन ।’

अध्यक्ष डिसीको भनाइमा अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पनि पास भएपछि पुनः यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधनलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा विधेयक सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भने यो विधेयक ऐनमा कार्यान्वयनमा जाने बोर्ड अध्यक्ष डिसीले बताएका छन् । यो विधेयक यही वर्खे अधिवेशनबाट पास गराउन आफुहरु लागिपरेको उनले बताएका छन् ।