हाम्रो देश गाउँ नै गाउँले बनेको सुन्दर भूमि हो । पछिल्लो समय बाटो, बिजुली र यातायात सुविधाले कतिपय गाउँ बजारमा परिणत भएका छन् । तथापि, गाउँबाट बसाईसराई तीव्र रूपमा भइरहेको छ । मानिस हिमालबाट पहाडी क्षेत्र, पडाडबाट तराई र हरेक भौगोलक क्षेत्रबाट संघीय राजधानी काठमाडांैमा बसाईसराई गर्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बसाईसराईमा पनि तीव्रता छाएको छ । शिक्षित युवापुस्ता अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगातका देशमा स्थायी रूपमै बस्न थालेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, बेरोजगारीजस्ता समस्याका कारण यस्तो हविगत आइलागेको हो ।
समाजशास्त्रीय दृष्किोणबाट हेर्दा मानिसले सुविधा चाहना राख्नु अस्वभाविक होइन । भौतिक सुविधा खोजी गर्ने क्रममा शिक्षित नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयआर्जनको अवसर, रोजगारी वा व्यवसाय, खानेपानी, यातायातलगायत उपलब्धता खोजी क्रममा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरबजारतिर बसाईसराई गरेको पाइन्छ । किसान परिवार पहाडतिर उत्पादन कमी हुने र काम गर्ने मानिसको अभावका कारण तराईतिर बसाईसराई गरेको पाइन्छ । युवाहरू रोजगारी खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । एकातिर गाउँबस्तीमा मानिस बस्न रुचाउँदैनन् भने अर्कोतिर राज्यले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै पनि ठोस कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन ।
५० को दशकसम्म गाउँमा परम्परागत शैलीको भए पनि कृषि उत्पादन पर्याप्त थियो । प्रायः किसान परिवार आप्mनो जग्गामा निर्वाहमुखी उत्पादन गरेर जीवन चलाउने गर्दथे । गाउँहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिए । स्थानीय उत्पादनले त्यहाँका बासिन्दालाई खान पुग्थ्यो । नहुनेले हुनेको जग्गामा खेती गर्दथे । बटैया लगाउँथे । जब २०५२ सालदेखि माओवादी ‘जनविद्रोह’ सुरु भयो । त्यसपछि कृषि उत्पादनमा क्रमिक कमी हुँदै आएको देखिन्छ । माओवादी युद्धकालमा जग्गा हुनेलाई ‘सामन्ती’ भनियो । ‘शोषक’को उपमा दिइयो । जग्गा जमिन हुनेका खेतबारीमा पार्टीको झण्डा गाडियो । जग्गा धनीलाई खेती गर्न दिइएन । मानिस खेतीपाती छाडेर बजार क्षेत्रमा बस्न थाले । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म आइपुग्दा स्थानीय साहु–महाजनले कृषि पेसा छाडेर काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रतिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाले–गरे । गाउँका युवा या त युद्धमा लागे या सुरक्षा खोजीमा विदेसिन बाध्य भए ।
२०६२–०६३ जनआन्दोलन–२ बाट व्यापक राजनीतिक परिवर्तन भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । दुई वर्षमा संविधान बनाएर देशलाई तीव्र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यभारलाई दलहरूले बेवास्ता गरे । पहिलो संविधानसभाले तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माण गर्न सकेन । विश्वजगत्मै नभएको संविधानसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन गरियो । देशको ठुलो धनरासी संविधान बनाउने नाममा खर्च गरियो । २०६२ देखि २०७२ सालसम्म विकास निर्माणले गति लिन सकेन । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलहमा देश फस्न पुग्यो । फलतः यस दशकमा ठुलो संख्यामा नेपाली समाज पहाडी क्षेत्रबाट तराईतिर बसाई सरेको पाइन्छ ।
लोकतन्त्र आएपछि गाउँगाउँमा हिउँदे बाटा पुगेका छन् । गाउँमा धुलो उडाउँदै बस, ट्रक तथा खाद्यान्न ओसारपसार गर्ने सवारी चल्दछन् । गाउँमा दुई–चार वटा पसल खुलेका छन् । यी पसलमा छिमेकी देशमा उत्पादित चामल, गहुँ, तोरी, चना, मसुरो, मास, फलफुल, तरकारी, माछा मासु, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामान आयात हुने गरेका छन्
जनआन्दोलन–२ पछाडि बसाईसराईको लर्कोमात्र लागेन, बेरोजगारीले सताइएका युवा कामको खोजीमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पलायन भए । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, गुणस्तरीय शिक्षा कमी, स्वास्थ्य सेवा अभावजस्ता कारण मानिसले गाउँठाउँ छाड्न सुरु गरे । २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएर २०७४ मा निर्वाचन भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा केही पूर्वाधार विकास भएको देखिन्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, यातायात, खानेपानी, सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएको पाइन्छ । तर, गाउँमा परिवर्तनले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकरात्मक परिवर्तन आउन सकेन । गाउँमा उत्पादनमा आधारित आयआर्जन, रोजगारी व्यवस्था र रोजगारमुलुक शिक्षा अभाव भयो । फलतः युवापुस्तामा निराष थपिँदै गयो । हरेक दिन ठुलो संख्यामा विदेश पलायन हुन थाल्यो । किसान परिवारका खेतबारी बाँझिन थाले । पशुपालन गर्ने गोठ भत्किन थाले । गाउँघर ज्येष्ठ नागरिक र केटाकेटीका बस्तीमा परिणत हुँदै गए । नेपालमा ५० को दशकससम्म गाउँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिए । कुनै गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको खण्डमा अर्को छिमेकी गाउँबाट आपूर्ति हुन्थ्यो । एउटै गाउँमा बसोबास गर्नेमध्ये विपन्नवर्ग जोसँग जमिन अभाव छ, उनीहरूले जमिन हुनेको खेतबारीमा काम गर्न पाउँथे । अधियाँ वा बटैया गर्ने पनि चलन थियो । खेतबारीको उत्पादनले वर्षदिन खाने नपुग्ने वर्गले अलि धेरै उत्पादन गर्नेसँग खरिद गरेर खान पाउने अवस्था थियो । तर, आज गाउँको कहानी बद्लिएको छ । गाउँका सम्पन्न किसान परिवारका खेतबारीमा बुट्यानले ढाकेको छ । खाद्यान्न आयात नगरिकन गाउँमा खान पाउने अवस्था छैन ।
त्यसो त, लोकतन्त्र आएपछि गाउँगाउँमा हिउँदे बाटा पुगेका छन् । गाउँमा धुलो उडाउँदै बस, ट्रक तथा खाद्यान्न ओसारपसार गर्ने सवारी चल्दछन् । गाउँमा दुई–चार वटा पसल खुलेका छन् । यी पसलमा छिमेकी देशमा उत्पादित चामल, गहुँ, तोरी, चना, मसुरो, मास, फलपूmल, तरकारी, माछा मासु, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामान आयात हुने गरेका छन् । अहिले गाउँमा प्रायः घरधुरीबाटै युवा परदेश गएका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले घरपरिवार चलेको छ । सक्षम राजनीतिक नेतृत्व अभावका कारण देशले धेरै दुःख पाइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएर पनि देश झन्झन् असजिलो अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । देश निर्माण गर्ने मानवस्रोत युवापुस्ताले अमेरिका, युरोप, अष्टे«लिया, खाडी मुलुक, भारतलगायत देशमा श्रम बेचिरहेका छन् ।
कस्तो विडम्बना ? आप्mना खेतबारी बँझाएर विदेसिएका युवाले विदेशी भूमिमा कृषि क्षेत्रमै काम गरिरहेका छन् । नेपाल विश्व मानचित्रमा खाद्यान्न आयात र युवा निर्यात देशका रूपमा चिनिएको छ । यो मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, अन्तरदलीय दाउपेच, सत्तामोह, भिजन, मिसन र एक्सन अभावजस्ता समस्यामा जेलिएको छ । सत्तामा पुग्नेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । पञ्चवर्षीय योजनाा तय गरिएका उद्देश्य पनि आशा लाग्दा छन् । १५औं पञ्चवर्षीय योजना अन्त्यसम्म राज्यले सर्वसुलभ शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, जवाफदेही सार्वजनिक सेवा, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, उल्ल्ेखित योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सरकारले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि नराम्रो छैन । हरेक वर्ष बजेट भाषणमा सरकारले उत्पादन र उत्पादकŒव अभिवृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण, प्रादेशिक सन्तुलन कायम, रोजगारी सिर्जनाजस्ता कुरा जनतालाई सुनाउने गर्दछ । कृषि क्षेत्रलाइ आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण तथा निर्यातमुखी बनाउने भनिन्छ ।
हालसम्म सरकारले भन्ने गरेका विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन सकेको भए ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास भइसकेको हुने थियो । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न राज्यले ‘गफ’ होइन, काम गर्न जरुरी छ । योजना बनाउनेमात्र होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । किसानको जीवनस्तर उकास्नका लागि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा सुधार गर्नु पहिलो सर्त हुन आउँछ । कृषिलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनका लागि जैविक तथा भौगोलिक विविधताअनुरुपको खेती, उब्जनी, पशुपालन, पंछीपालन, माहुरीपालन, रेसम खेती, फलपूmल, तरकारी, तेलहन, केरा, कागती, कफीलगायत उत्पादन गर्न जरुरी छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विकास नगरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । गाउँठाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले हरेक स्थानीय तहका बेरोजगार युवालाई आयमुलक व्यवसायिक तालिम दिनुपर्दछ । कृषिमा संलग्न युवालाई सहुलियत दरमा ऋण, व्यवसायमा बिमा व्यवस्था, बजार व्यवस्थापनलगायत सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यले यसो गर्नसकेमा युवा विदेश जानबाट रोकिन्छन् । बरालिएका र निराश बेरोजगार युवा व्यवसायिक पेसामा आबद्घ हुन थाल्छन् । त्यसपछि गाउँघरमा उत्पादन वृद्धि हुन थाल्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरण हुन सक्दछ । यस कोणबाट हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि राज्यले समग्र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण तथा आयआर्जन क्षेत्र बनाउनुपर्दछ । गाउँलाई उर्बर बनाउनुपर्दछ ।
[email protected]
