काठमाडौं । वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्तिमा सरकार निरन्तर रूपमा असफल हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रमार्फत वैदेशिक सहायता ल्याउने मनसायका साथ सरकारले नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
परम्परागत रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्य मुलुकबाट नागरिक समाज र सरकारबाट ल्याउने वैदेशिक सहायतालाई भने नयाँ नीतिमार्फत थप कडाइ गरेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र निजी पुँजी आकर्षित हुनेगरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति ल्याउँदा गैरसरकारी संस्थालाई भने संघीय सरकार, समाज कल्याण परिषद्, स्थानीय तह र राज्यको प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
– ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने
– निजी क्षेत्रको विकास र निजी पुँजी आकर्षित गरिने
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा वैदेशिक ऋणका आयोजनामा कर छुटको सम्झौता सरकारले नगर्ने, वस्तुगत सहायता लिँदा असंलग्नतालाई ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६’ मा भने सम्झौताअनुसार कर छुट हुने भए पनि सहायताको रकम कर तिर्ने प्रायोजनमा नराख्ने मात्र उल्लेख भएको थियो । अहिले भने कर छुट नै नदिने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोजनाको तयारीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिने र जटिल आयोजना भएमा ऋण नै लिए पनि त्यसलाई परियोजनाको लागतमा समायोजन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
छरिएर दोहोरिने वैदेशिक सहायतालाई एकद्वारमा ल्याउने र परिचालन किफायतीको प्रयास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । विशेषगरी सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन हुने सहायतामा दोहोरोपन बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नीति ल्याइएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना तथा वैदेशिक सहायतामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता नयाँ नीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पुँजीमाथिको पहुँचका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ नीतिले सरकारले वैदेशिक ऋणमार्फत सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरेको छ । यसअघि विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिने व्यवस्था थियो ।
विगतमा निर्माण कम्पनीहरूले कर छुट पाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सोही प्रकारको छुटले विवाद उत्पन्न भएपछि कर छुटको प्रावधान हटाइएको बताइएको छ ।
नीतिले अनुदानमा आएको रकमलाई कर तिर्ने प्रायोजनमा परिचालन नगर्ने र अनुदान नै भए पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कर छुट नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने यस नीतिले उद्देश्य लिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने यस नीतिको उद्देश्य छ । नयाँ नीतिअनुसार विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । यसका साथै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ ।
सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति लिएको छ । संविधानको भावना र परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेट्दै वैदेशिक सहायता नीति २०५९, विकास सहायता नीति २०७१ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६, को कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धि तथा अनुभवका आधारमा नयाँ नीति जारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ नीतिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । परामर्शदाताप्रतिको निर्भरता घटाउँदै जाने लक्ष्य नयाँ नीतिले लिएको छ ।
निर्यात गर्न रोक लगाएका वस्तु सहायताका रूपमा ग्रहण नगर्ने, पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना मात्रै विकास सहायताका लागि छनोट गर्ने, आयोजनाको लागत निश्चित गरेर मात्रै ऋण लिनेसहितको व्यवस्था सो नीतिले गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने पनि बताइएको छ ।
राष्ट्रिय क्षमता तथा विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्न छनोटपूर्ण प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने, जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुनेगरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
वैदेशिक सहायताको नतिजाप्रति सहायता प्राप्त गर्ने पक्ष र विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरतह र अन्तरनिकायको स्वामित्व र समन्वय सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने तथा क्षेत्रगत सहायता र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतासमेत आवश्यकतानुसार परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको उपयोग गरी निजी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउने तथा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न बनाइएका योजना तथा खाका कार्यान्वयन गर्न सहायता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण, व्यापार क्षमतामा अभिवृद्धि र निकासीसम्बन्धी उद्योगको विकास गर्न व्यापारका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्नसक्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता परिचालनलाई तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय)बीच समन्वय गर्दै अघि बढाउने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तन लक्षित अनुदान सहायतामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ ।
