काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले क्यासिनोबाट राजस्व उठाउने बाटो खुला भएको छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर बुझाउन रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदन खारेज भएसँगै पर्यटन विभागलाई क्यासिनोसँग बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको हो । अदालतको फैसलासँगै अब क्यासिनो व्यवसायीहरूले २०७० सालमा सरकारले लागू गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुरूप नै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले क्यासिनोसँग रोयल्टी उठाउने बाटो खुल्यो

२३ माघ २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले क्यासिनो सञ्चालकहरूले दायर गरेको एकै प्रकृतिको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले क्यासिनो सञ्चालकले दायर गरेको निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरे पनि पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

क्यासिनो सञ्चालकहरूले सरकारले २०७० सालमा ल्याइएको ‘क्यासिनो नियमावली’अनुसार नै क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । नियमावलीअनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोहीबराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाभन्दा ५ किलोमिटरको दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, क्यासिनो सञ्चालकले सो नियमावलीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका क्यासिनो व्यवसायीहरूले यो नियम पालना नगरी ५ किलोमिटरको दूरीभित्रै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए । नियम लागू भएपछि केही व्यवसायीले क्यासिनो यथास्थितिमै यथास्थानमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ७ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन पाएको थिएन । यस मुद्दामा १० असोज २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि १६ पुस २०७२ मा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । लामो समयको अन्तरालपछि गत २३ माघ २०८१ मा मात्रै यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको हो ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा भारतीय मजदुर तथा सर्वसाधारणको सजिलै पहुँच हुनसक्ने भएकाले यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको प्रहरी प्रशासनको दाबी थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब क्यासिनो व्यवसायीलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने ठहरसमेत गरेको छ ।

महालेखाबाट प्रत्येक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनका विषयमा प्रश्न
विगत १० वर्षयताको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनका विषयमा पर्यटन विभागमाथि प्रश्न गरेको देखिन्छ ।

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएको देखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएको जस्ता विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको पाइन्छ । तर, हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । क्यासिनो क्षेत्रमा राज्यले लिनुपर्ने अर्बौं राजस्वको रकम अड्किएको छ । क्यासिनोहरूले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ देखाएर कर तिरेका थिएनन् ।

अहिलेसम्म ५ क्यासिनोले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’

यस्तै, महालेखाको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ६ क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी तथा थप शुल्कबापत ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । महालेखाले बक्यौता रकम र सोमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न भनेको छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्रै खेलाइने हकमा १ करोड र क्यासिनोको हकमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने र नियम १२ र १६ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजतपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

आव २०७८–०७९ मा ४ क्यासिनो सञ्चालकले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाले विगतका वर्षदेखि ४ क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २२ करोड ३५ लाख दाखिला नगरेको जनाएको छ ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन, नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि उनीहरू अदालत पुग्ने गरेका छन् । र, अन्तरिम आदेशले क्यासिनो सञ्चालकहरूले व्यापार गरिरहेका छन् । आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ मा ६ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

पाँच क्यासिनो सञ्चालकबाट १ अर्ब ५५ करोडभन्दा धेरै रकम असुल्न बाँकी
पर्यटन विभागको होटल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभर विभिन्न स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकमध्ये ५ क्यासिनो सञ्चालकले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् ।

२०७३ सालयता ह्याप्पी आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र रोयल क्यासिनो प्रालिले विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरहरू बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोबाट बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकका राजस्व पनि २ वर्षदेखि नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार हाल क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सञ्चालकले विगतदेखि आव २०८०÷०८१ सम्ममा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ७० करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

क्यासिनोमध्ये याक एन्ड यति होटलस्थित क्यासिनो रोयलका सञ्चालकले सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ । विभागका अनुसार आव २०७८÷०७९ सम्ममा सो क्यासिनोले ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, ह्याप्पी आवर प्रालिले आव २०७८÷०७९ सम्ममा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ओरियन्टल होटलस्थित क्यासिनो राड सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पनि ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ह्याप्पी आवरले देशभरका विभिन्न स्थानमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगतमा काँकडभिट्टा, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगन्जमा ती कम्पनीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका थिए ।

काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई सरकारले रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विषयमा राजस्व उठाउन खोज्दा उनीहरूले अदालत गुहार्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंदेखि नै क्यासिनोबाट उठाउनुपर्ने रकम रोकिएको हो ।

रोयल्टी दायित्वमा विवाद कर होटेलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालकले ?
‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए । होटेलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो । लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको हो ।

घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घर बहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन् । तर, होटल सञ्चालकहरू भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । क्यासिनोले तिर्ने कि होटेलले भन्ने विवादकै भरमा उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘क’ वर्गका पाँचवटा बैंकसहित ११ वित्तीय संस्था कारबाहीमा कुशलता वृद्धि गरी फजुल खर्च रोक्ने सरकारी योजना कुलमानको नाफा, हितेन्द्रदेवको घाटाः के हो वास्तविकता ? पर्यटन आगामनमा कीर्तिमान, अप्रिलमा मात्रै १ लाख १६ हजार बढी