सन् २०१९ को अन्तिम साता मध्यचीन अवस्थित वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोराना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण यतिबेला विश्व संकटमा परेको छ । कोरोना महामारीमा हालसम्म २ सय १० देश र जापानको योकोहामा बन्दरगाहमा पुुगेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजमा यसको प्रभाव फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार यो आलेख तयार गर्दासम्म कोरोनाका कारण विश्वमा ४० लाख १५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित छन् भने २ लाख ८० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । आज पनि २३ लाख ५१ हजार उपचाररत छन् र तीमध्ये २ प्रतिशतको अवस्था नाजुक देखिन्छ । नेपालमा भने कोरोना संक्रमित संख्या यो आलेख तयार हुँदासम्म ११० जना पुुगेको छ । ३० जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । अघिल्लो साता नेपालगन्जमा एक्कासि संक्रमित बढेपछि विज्ञहरू कोरोना तेस्रो चरण (समुदाय)मा प्रवेश गरेकोमा चिन्तिन छन् । आउँदा दिनमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने त होइन भनी प्रशस्त आशंका उब्जाएको छ ।

लकडाउन बढी, परीक्षण कम : कोरोनाकै कारण विगत ११ चैत्रदेखि जारी लकडाउनको अवस्थालाई पटकपटक निर्णय गरी सरकारले आगामी ५ जेठसम्म लम्बाएको छ । उता छिमेकी देश भारतमा आजसम्म ६० हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यहाँ २ हजारभन्दा बढीको यसैका कारण मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ महामारी र मृत्युको क्रम बढ्दो छ । खुला सिमानासमेतका कारण हाम्रो सिधै सम्बन्ध र सम्पर्क भारतसँग हुने नै भयो । यसकारण पनि नेपाल थप संक्रमणको जोखिममा देखिन्छ । हामीले सुरुमै लकडाउन ग¥यौं, तर यसको नियन्त्रणको एक मात्र विकल्प लकडाउन मात्र होइन भन्दै लामो लकडाउनको पीडा खेपेका नागरिकले दुखेसो गर्न थालेका छन् । लकडाउनका कारण कतिको त चुलोे बन्द भएको छ । राहत वितरण पनि वस्तुुगत हुन सकेको छैन । वास्तविक लक्षित वर्गसामु राहत सामग्री पुुगेकै छैन वा कम पुुगेको छ । डेरामा बस्ने श्रमिकसँग न नागरिकता साथमा हुन्छ, न घरधनीले सहयोग गर्छन् । यी दुुई चिजको अभावमा उनीहरू राहतबाट वञ्चित छन् । परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अल्झिने हाम्रो प्रशासनिक संरचना महामारीका बेला पनि सुध्रिन सकेको छैन ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तत्काल परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना अभियान अघि नबढाउन सुझाएको छ

लगातारको लकडाउनलाई जनताले समर्थन गरेकै छन् । लकडाउनको अवधिमा कति परीक्षण गर्न सकियो त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । कन्ट्र्याक ट्रेसिङ र यसका आधारमा नमुना परीक्षणको दायरा जति फराकिलो पानुुपर्ने हो, त्यति पार्न सकिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कीटको अभावमा परीक्षण रोकिएका समाचार आइरहेका छन् । यो दुःखद अवस्था हो । जनतालाई एकोहोरो लकडाउन मात्र भन्ने तर सरकार सुस्त गतिमा हिँड्ने गर्दा ताल मिल्दैन । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेलले ‘अस्ति भर्खरसम्म स्वाब टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पठाउने गथ्र्यांै । आज मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा यो परीक्षणको व्यस्था छ । अझै पनि हामीलाई सन्तोष छैन’ भनेका छन् । पोख्रेलका अनुसार ‘सोचेजस्तो गति लिन नसके पनि काम तीव्र रूपमा नै अघि बढेको छ ।’ सीमित सोतसाधन र प्राविधिक जनशक्तिका बाबजुद सरकारले सचेतता अपनाएकै कारण यतिका संख्यामा संक्रमित देखिँदा पनि यसैका कारणले कसैको पनि मृत्युु भएको छैन । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारले लकडाउन मात्र भनेर हुँदैन । यस अवधिमा भए-गरिएका महत्वपूर्ण काम’bout जानकारी गराउनु पनि पर्दछ । यो आजको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

शिक्षामा अस्तव्यस्त : सरकारले विश्व परिवेशमा कोरोना संक्रमणका कारण सचेत भएर विद्यालयस्तरका परीक्षा ५ चैत्रभित्र सम्पन्न गर्न सुुझाएअनुसार अधिकांश विद्यालयमा कक्षा १ देखि ९ सम्मका वार्षिक परीक्षा गत ५ चैतभित्रै सम्पन्न भइसकेका र हाल सबै विद्यालय बन्द अवस्थामा छन् । २६ वैशाखमा सामाजिक दूरी कायम राखेरै भए पनि विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशन र भर्ना कार्य अघि बढाउन अनौपचारिक रूपले शिक्षामन्त्रीले आह्वान गरे पनि गत २२ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ‘नयाँ भर्ना नगर्न-नगराउन’ भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर पठनपाठनको थप अनिश्चितता सिर्जना गराएको छ । यद्यपि, यसका पछाडि कोरोनाको फैलिँदो संक्रमण कारक बनेको छ ।

केही समयदेखि कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा कतिपय स्थानीय तहले त्यसप्रकार अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा लिन रोक लगाएकोमा खासगरी निजी विद्यालयका सञ्चालक रुष्ट देखिन्छन् । ‘एकातिर स्मार्ट सिटीको कल्पना र अर्कोतिर अनलाइन पठनपाठन गराउन बन्देजबीच खै तालमेल ?,’ उनीहरू प्रश्न गर्छन् । ‘जसले मनपरी गरेको छ उसलाइ कारबाही गर, बाँकीलाई पढाउन देऊ’ भन्ने उनीहरूको माग नाजायज भन्न मिल्दैन । सबै सेवा, सुविधा र सबैको पहुँच पुुग्छ र यसले सिकाइमा विभेद ल्याउँदैन, अभिभावक सन्तुुष्ट हुन्छन् भने महानगरले कक्षा बन्द गराउनुको औचित्य सिद्ध हँुदैन । यसले सिकाइलाई निरन्तरता होइन, अवरोध ल्याउँछ । लकडाउनमा यसै पनि विद्यार्थी अलपत्र छन्, तिनीहरूको सिकाइमा अवरोध ल्याउने काम कुनै पनि तहको सरकारले गर्नुहुँदैन ।

अघिल्लो साता नेपालगन्जमा एक्कासि संक्रमित बढेपछि विज्ञहरू कोरोना तेस्रो चरण (समुदाय)मा प्रवेश गरेकोमा चिन्तिन छन्

परीक्षाका कुरा : ६ चैतदेखि हुने एसईई परीक्षा ५ चैत साँझ आएर मात्र स्थगित भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा स्थगित परीक्षाका सम्बन्धमा सिफारिस दिन गठित समितिले अवस्था सामान्य हुँदै गएमा असारको पहिलो साता परीक्षा गर्न सकिने खालको राय दिएलगत्तै सरकारले परिपत्रमार्फत सूूक्ष्म अध्ययन गर्दै गरेको जनाएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले एक विज्ञप्तिमार्फत यस वर्षका लागि मात्र भए पनि आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्न सुुझाएका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि तत्काल परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना अभियान अघि नबढाउन सुुझाएको छ । समितिका सदस्य गगन थापाले ‘एसईई परीक्षा खारेज गरी आन्तरिक परीक्षाका आधारलाई मूल्यांकन मान्न’ भनेका छन् ।

गत २६ वैशाखमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्त्यको कक्षा भएकाले कक्षा १० को परीक्षा लिन आवश्यक नरहेको भनेका छन् । उनले ‘लकडाउन खुलेको भोलिपल्टै परीक्षा हुने भनेर शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीलाई आतंकित बनाएको’समेत आरोप लगाएका छन् । उता शिक्षक महासंघले पनि ‘कानुन संशोधन गरेर भए पनि एसईई भिन्न रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने’ जनाएको छ । तर, यस’boutमा सरकारले एसईईको विकल्प आजसम्म नदिएको हुँदा ४ लाख ८२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी यसैको चिन्तामा परिरहेका छन् । उनी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

अन्य कक्षा पनि उस्तै : अहिलेको परिस्थितिमा कक्षा १ देखि ९ सम्म लगभग ७० लाख बालबालिका घरमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरू अभिभावकसँग त छन् तर पठनपाठनको कार्य घरमा कसरी गरेका छन् वा छैनन्, यो आजको अर्को चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी पनि परीक्षा दिने पर्खाइमा छन् । उनीहरूको नियमित पठनपाठन सकिए पनि गत ८ र २१ वैशाखबाट हुने परीक्षा स्थगित भएसँगै अन्योलमा छन् ।

सिकाइ गरौं : मंगोलियामा शिक्षकलाई घरघरमा गएर पढाउन लगाइन्छ । त्यो हामीकहाँ कति सम्भव छ ? सोचनीय छ । हामीकहाँ होम ट्युसनको अभ्यास भए पनि यो महँगो छ र सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार लकडाउनमा के गरेर बस्यो ? त्यसको पनि समीक्षा जरुरी देखियो । पढाइलाई निरन्तरता दिन मूलतः जहाँ, जोसँग जे सम्भव छ, त्यहाँ, त्यसैको उपयोग गर्न अब अबेर गर्नुहुँदैन । अघिल्ला साताहरूमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले लकडाउनपछि पनि सबैभन्दा अन्तिममा खोलिने संस्था विद्यालय नै हो भनेका थिए । एकातिर अहिले दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र अर्कोतिर संक्रमणले तेस्रो चरण (समुदाय)मा प्रवेश गर्नुले समस्या क्रमशः जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । यथास्थितिमा विद्यालय लयमा आउलान् भन्न सकिँदैन । यसैकारण पठनपाठनलाई कम्तीमा पनि ताजगीकरण राख्न विभिन्न उपाय अपनाउनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ रेडियो, टिभी, मोबाइल, स्थानीय एफएममार्फत पढाइ जारी राख्ने र सम्भव नहुने ठाउँमा ससाना समूह बनाएर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सिकाइ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले अगुवाइ लिनुपर्छ । संकटको बेलामा हो नेतृत्व देखाउने । अहिले उनीहरूका लागि अवसर पनि छ । यसको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ तर गरेको पाइँदैन ।