सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
१८ जेठमा बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (१०औं तह) पदमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित अन्तरिम आदेशको माग राखी रिट दायर गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निवेदन टुंगो नलागुन्जेलसम्मलाई निर्णय यथास्थितिमा राखी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति गर्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना गरेको पाइँदैन, यस्तोमा सो कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल नियुक्त गर्नेगरी विपक्षीहरूले मिति २०८२–०२–१८ मा गरेको निर्णय र सो आधारमा भए गरेका कामकारबाहीहरू प्रस्तुत रिट निवेदन टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू ।’
सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदकद्वयका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही, अधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धर, धनलाल गुरुङ र लोकप्रसाद गौतम तथा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए ।
