काठमाडौं । निजामती सेवामा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ ’boutमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् । यस’bout सत्तारूढ दलहरू नै विभाजित भएपछि अन्योल बढेको छ । उच्च ओहोदामा आसीन कर्मचारीको प्रभावमा परेर सरकार ‘ब्याक’ भएको आरोप नेताहरूले लगाएका छन् । स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सो विधेयक नियमित कार्यसूचीबाट समेत हटेको बताइएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा निजामती कर्मचारीमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत २ जेठमा सो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

गत १ असारमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ३ असारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अवरोधका कारण देखाएर कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरेका थिए । तर, रास्वपाको अवरोधका बीचमा पनि १ र २ असारमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गराइएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले १४ असारसम्मको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् । तर, कार्यसूचीमा संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफलसहित पारित गर्ने विषय उल्लेख छैन । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहमा सभामुख घिमिरेले पारित गर्नुपर्ने विधेयक नै कार्यसूचीमा नराखेको नेताहरू बताउँछन् ।

विरोधमा रहेका रास्वपा कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग सभामुख घिमिरेले ‘डिनर मिटिङ’ गरेका थिए । अर्याल र परियारसँग सभामुख घिमिरेले विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनमा जारी विरोध अन्त्य गर्न भनेका थिए । रास्वपाको बेल घेराउलाई बहाना बनाउँदै उनले मंगलबार कार्यसूचीमै राखेनन् । मंगलबार कार्यसूचीबाट हटाए पनि त्यसको एक दिनअघि अर्थात् सोमबार नै सभामुखले आफ्नो बालुवाटार निवासमा आर्याल र परियारसँग छलफल गरेका थिए ।

दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली उभिएका छन् । तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरू भने दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कुलिङ पिरियरको विपक्षमा उभिएपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार निवासमा भेटेका देउवाले कुलिङ पिरियड हटाउन नहुने बताएका थिए ।

कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), आम जनता पार्टी (आजपा) सहितका दलहरू कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । जबकि, समितिमा छलफल हुँदैगर्दा एमालेका सांसदहरूले जस्ताको तस्तै राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । यस’boutमा सत्तारूढ दलको फरक मत आएपछि दूरी बढ्दै गइरहेको बताइएको छ ।

ओली कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उभिँदैगर्दा विपक्षमा उभिएका कंग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आपसमा नजिकिँदै गएका छन् । बुधबार ओली, देउवा र प्रचण्डबीचको छलफल थियो तर प्रचण्ड सो बैठकमा गएनन् बिहीबारसमेत ओली, देउवा र प्रचण्डका बीचमा छलफल हुने भनिएको थियो । तर, प्रचण्ड छलफलमा जान नमानेपछि बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो ।

यता, देउवानिकट मानिने कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रचण्डनिकट मानिने माओवादी उपमहासचिवद्वय बर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेतका बीचमा बिहीबार बानेश्वरमा गोप्य छलफल भएको छ । गोप्य छलफलमा यी चार नेतासहित कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको समेत सहभागितामा रहेको स्रोतको दाबी छ । एमालेसँग दूरी बढ्दै गएपछि कांग्रेस नेताहरू माओवादीसँग नजिकिँदै गएका छन् ।

र, संघन छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने’boutमा गम्भीर छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । अब देउवा र प्रचण्डलाई छलफल’bout जानकारी गराउँदै थप छलफल हुनेछ । उनीहरूको छलफलमा समितिबाट प्रतिनिधिसभामा आइसकेको विधेयकमा रहेको व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितले दबाब दिइएका कारण प्रधानमन्त्रीले सो व्यवस्था हटाएर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको बताइएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस नेता खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न नसकिने जनाएका छन् । सभापति खतिवडाले लामो छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको बताए । अहिले नै त्यसमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने संघीय निजामती विधेयकमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारकै पहलका कारण सो विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर संसद्मा आएकाले प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी नरहेको उनको सुझाव छ ।

संसद्् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि स्पष्ट पारे । तर, विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि दलीय आधारमा छलफल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने दिन (मंगलबार)को बैठकमा भने अनुपस्थित रहेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई एकैचोटी राजीनामा दिने घुर्की लगाएपछि सो विधेयक रोकिएको बताए । ‘मैले सुनें यसबीचमा मुख्यसचिव, सचिवहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ गए रे ! घुर्की लगाए रे ! हामी सबै सचिव एकैचोटी राजीनामा दिन्छौं भनेर पनि घुर्की लगाए रे !’ संघीय संसद् भवनपरिसरमा पाण्डेले भने ।

उनले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँदै २२–२४ जना सचिवले राजीनामा दिँदैमा केही फरक नपर्ने र उनीहरूले राजीनामा दिए सिनियर सहसचिवहरूलाई सचिव बनाउन सकिने बताए । ‘मैले भनें २२–२४ जनाको जीवन सुध्रिन्छ, यी गए के फरक पर्छ ? कर्मचारी भएर धम्की दिने,’ उनले भने ।