काठमाडौं । अन्ततः नेपाल सरकार ‘टेक एन्ड पे’बाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन आवश्यक पर्ने बेला मात्र खरिद गर्नेगरी ल्याएको टेक एन्ड पे प्रावधानका कारण सत्ता समीकरणमा नै समस्या भएपछि र विनियोजन विधेयक पारित नहुने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘टेक एन्ड पे’ले नराम्रो गर्लाजस्तो लागेर हटाइएको जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रसँग टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)को अवधारणामा विद्युत् खरिद गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको थियो । तर, ऊर्जा उत्पादकहरूले सो व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।

‘टेक एन्ड पे’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा मात्रै उत्पादकसँग विद्युत् खरिद गर्ने र त्यसको मात्रै भुक्तानी दिने प्रणाली हो । त्यस्तै, ‘टेक अर पे’ भनेको उत्पादकबाट विद्युत् खरिद गरे पनि नगरे पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘टेक अर पे’को व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले सम्झौताअनुसार विद्युत् दिन नसके प्राधिकरणलाई जरिमाना हुने व्यवस्था छ । टेक एन्ड पे मा भने प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगरेमा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जानसक्छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउनेगरी आएको टेक एन्ड पेका कारण हाइड्रो क्षेत्रमा बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने र निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३ सय ५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू यस प्रावधानको विपक्षमा लागिरहेका छन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि र सरकार नै संकटमा पर्ने देउवाको धम्कीपछि ‘टेक एन्ड पे’ हटाइएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेक एन्ड पेको आशय उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चित भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रहेको दाबी गरे ।

जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिन र हिउँदमा बिजुलीको कमी पूरा गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक रूपले धान्न सकिनेगरी मात्र दायित्व सिर्जना गर्नेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न खोजिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअन्तर्गत १० हजार ५ सय अर्धजलाशययुक्त, ५ हजार ९ सय जलाशययुक्त र १२ सय रन अफ रिभरमा आधारित हुनेछन् भन्ने प्रोजेक्सन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको दाबीअनुसार करिब ९ हजार ५ सय मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । बाँकी १ हजार ५ सय मेगावाट रनअफ रिभरको पीपीए गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सोमबार राति ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था हटाउने ’boutमा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बोल्ने सहमति भएको थियो । ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

सरकारले आगामी आव २०८२–८३ को बजेटमार्फत बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग खरिद गरेको विद्युत्को मात्रै भुक्तानी दिने (टेक एन्ड पे)का आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्नेगरी प्रावधान ल्याएको थियो । यो व्यवस्था बजेटमा आएसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट पास गर्नुअघि बुँदा नं. २२७ को सन्दर्भमा यस्तो संशोधन गरेका छन्, ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।’ आगामी आवको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख थियो ।

यसअघि ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने ऊर्जा सुनिश्चित भएका आयोजनाको बैंकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्नेगरी यसले जोड दिन खोजेको उनको दाबी थियो ।

बजेटमा घोषणा गरी ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन भन्दै व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट दबाब दिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । सरकारले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन गरेको भन्दै प्रवर्धकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

बजेट बहुमतले पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको छ । संसद्को चौथो र पाचौं दल रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कारबीच बैठकले विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको आर्थिक विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित भएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।

विधेयक पारित गर्न एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । त्यही कारण दुई दलका अधिकांश सांसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

बैठकले विनियोजन विधेयक पारित गर्नुअघि विभिन्न दलका र स्वतन्त्र गरी २३ जना सांसदले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।

डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्ति बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराइली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, हितबहादुर तामाङ, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङ ल्हामु लामा, नारायणी शर्मा, गंगा कार्की र लेखनाथ दाहालले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले आव २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेर्होर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुनेछ । कम भएको बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइनेछ भने थप अपुग ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

बजेट दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।