काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तीन जना न्यायाधीश र एक न्यायपरिषद्का सदस्यविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेको छ । सातवटा उजुरीमा पाँचवटा व्यक्ति केन्द्रित रहेका छन् भने दुईवटा समावेशी नभएको भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रस्तावित मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध दुई–दुईवटा उजुरी परेको छ भने शान्तिसिंह थापाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । न्यायपरिषद्को सदस्य पदमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीको विषयमा शुक्रबार उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल हुनेछ ।
उजुरीका विषयमा छलफल सकिएपछि आउँदो आइतबार प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीको सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश र प्रस्तावित न्यायपरिषद् सदस्यलाई आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने समय दिइनेछ । सुनुवाइ सकेपछि सोही दिन अथवा भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको विषयमा निर्णय गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि न्यायाधीशमा नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
के विषयमा प-यो प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमाथि उजुरी ?
मेघराज पोखरेलविरुद्ध परेको उजुरीमा के छ
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रस्तावित मेघराज पोखरेलविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ । पहिलो उजुरी एक पूर्वप्रहरी उपरीक्षकले उजुरी दिएका छन् । सो उजुरीमा आफूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र हारेको विषय उल्लेख गरेका छन । तर, प्रस्तावित न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा के कारणले अयोग्य भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन । सर्वोच्च अदालतको कारण देखाएर पोखरेलविरुद्ध बिनाकारण उजुरी दिइएको पाइएको छ ।
दोस्रो उजुरीमा पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न सरकारी कागज किर्ते गर्नेको पक्षमा बहस गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ । बहस गर्दासमेत किर्ते कागजको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, त्यसको ठोस प्रमाण भने उजुरीकर्ताले पु¥याउन सकेको देखिएको छैन ।
श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध दुईवटा उजुरी
सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्तावित श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध पनि दुईवटै उजुरी परेका छन् । एउटा उजुरीमा पौडेलको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाही भएको उत्प्रेषण मुद्दामा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलले गरेको फैसलामा प्रमाणीकरण मिति फैसला हुनुभन्दा ७ महिनाअघिको राखिएको र यो कार्यक्षमतासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ ।
‘…फैसला गर्दा लापर्बाही गरी गम्भीर त्रुटी गरिएकाले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलमा कार्यक्षमताको अभाव र न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा गम्भीर लापर्बाही गर्ने गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत गरियोस् भनी विनम्र निवेदन गर्दछु,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
दोस्रो उजुरीमा श्रीकान्त पौड्याल रजिस्ट्रार हुँदा गरेका कामसँग सम्बन्धित छ ।
क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट भएको आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ मा भ्याट छली भएको ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार करिब ६५ अर्ब रुपैयाँको रिट निवेदनलाई दरपीठ गरी रिट खारेज गरेको हो ।
ख) चिया विकास निगमको प्रमाणित प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार ३ अर्ब रुपैयाँ र अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार ५ अर्ब रुपैयाँ हो ।
ग) स्वर्गीय सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा भीषण बाढी पहिरोमा परेका बेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको कुल रकममध्ये ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कागजात प्रमाण सम्पूर्ण पेस गर्दा पनि रिट दरपीठ गरी न्याय तथा न्यायलयको अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरे गराएको प्रमाणितप्रति करिब ३ सय पानाका तीनवटा बुक बन्डल तयार छन् । निवेदकले यी विषयका प्रमाण दिन आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । ‘साथै, त्यस बखतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश कल्याणप्रसाद श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीबाट व्यापक रूपमा संविधान र अधिकारबाहिर गएर गरेका प्रस्ट प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नलाई म तयार छु,’ उजुरीमा लेखेका छन् । आफूले प्रमाण दिनका लागि पौडेलविरुद्ध ‘छानबिन समिति वा संसदीय उपसमिति बन्नुपर्ने उनको सर्त छ ।
उजुरीमा लेखेका छन्, ‘छानबिन समिति (उप) बन्दछ भने सम्मानित संसदीय समितिले गरेका विगतका विवादित निर्णय सिफारिसका अवस्थाका पत्रहरूसमेत सुनुवाइ समितिले प्रत्यक्ष बयानका लागि बोलाउँदा पेस गर्नेगरी उपस्थित हुनेछु ।’
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध एउटा उजुरी छ ।
उजुरीकर्ताले आफू वैवाहिक बलात्कारमा परेको बताएकी छन् । उजुरीकर्ताले आफूलाई परेको उजुरीको उच्च अदालत दीपायलको मुख्य न्यायाधीश रहँदा शान्तिसिंह थापाले अगाडि नबढाइदिएको आरोप लगाइएको छ ।
आफ्नो निवेदनउपर कुनै प्रक्रिया, अनुसन्धान नै नगरी म पीडितको उजुरी निवेदन अगाडि बढाउन असमर्थ भएको भनेर त्यहाँका सूचना अधिकारीमार्फत फोनमार्फत जानकारी दिइएको भनेर लेखेकी छन् । यी विषय लेख्दै उनले शान्तिसिंह थापा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य नरहेको दाबी गरेकी छन् ।
