वीरगन्ज । लामो समयदेखि चिया–चर्चा हुँदै अदालतको ढोकाभित्र छिरेको वीरगन्ज बजार भित्रको त्रिभुवन राजपथ विस्तार गर्ने कदम बल्ल सतहमा देखिन थालेको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्ज बजार रहेको सडकको बीचबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने कदम बल्ल सतहमा देखिन थालेको हो ।
आर्थिक नगरी वीरगन्ज महानगरपालिका भित्रको मुख्य सडक छेउका अर्थकर्मीहरुको धन चक्करमा रुमलिएर यो कार्य वर्षौं चिया–चर्चा देखि न्यायालयको तराजुमा पनि जोखिदै थियो । अन्ततः गएको फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले सो त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार रोक्न दायर भएको मुद्दा नै खारेज गरेपछि सडक विस्तारको रुप सतहमा देखिन थालेको हो । महानगरका मेयर र चल्तापूर्जा जनप्रतिनीधिले चुनावी दाउपेच मात्र नगर्ने हो भने अब वीरगन्ज बजारको मुटु भित्र त्रिभुवन राजपथको फराकिलो रुप देख्न पाइने निश्चित प्रायः बनेको छ ।
अदालतको निर्णय आएपछि सडक विस्तार गर्न हौसिएको महानगरले सडक विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आग्रह भनी सडकको दक्षिण पुच्छर अर्थात वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रबाट सडक विस्तारको तोडफोड सुरु गरेको छ । मुख्य सडक विस्तारविरूद्ध स्थानीयले दायर भएको मुद्दा सर्वाेच्चले गत फागुन २८ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
यो मुद्दा नै अदालतले खारेजी गरेपछि वीरगंज महानगरपालिकाले सडक बीच भागबाट दुवै तर्फ २५–२५ मिटर भित्र पर्ने संरचना हटाउन शुरू गरेको वीरगन्ज महानगरपालिका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालले बताए । सडक विस्तारको तोडफोड अभियानमा वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंह स्वयं तीनवटा डोजरसहितको टोली लिएर पुगेको वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रका प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
सडक विस्तार कार्य भन्सारदेखि उत्तर गण्डक चोकसम्म निरन्तर अघि बढाइने मेयर सिंहले दावी पनि छ । यो मार्ग वीरगंज–पथलैया हाइवे तथा भारतको कोलकाता बन्दरगाहसँग जोडिने नेपालकै एक मात्र स्थलमार्ग पनि हो । रक्सौल नाका हुँदै भित्रिने सवारी साधनको प्रवेशद्वार अव्यवस्थित, अतिक्रमित र साँघुरोपनमा खुम्चिएको पनि थियो । सडक विस्तारको कदम निरन्तर अगाडी बढे यसले वीरगन्जको आकर्षक मूहार देखिनेमा भने दूईमत नभएको वीरगन्जवासीको भनाइ छ । महानगरले भने पहिलेदेखि नै सडक विस्तार गर्न सडकको बीचबाट कहिले १५–१५ मिटर त कहिले कति भन्दै गँगटाशैलीमा अगाडीपछिाडी सर्दै थियो । अहिले भने वीरगन्ज महानगर सकृय भएझैं देखिएको छ ।
यसले साँघुरो सडकका कारण वीरगन्ज बजार र आसपासमा दैनिक ट्राफिक जाम, दुर्घटना र धुलो–धुवाँले भई नागरिक हैरान हुने समस्या चाही किनारा लाग्ने स्थानीयको दावी पनि छ । यो समस्याबाट महानगरवासीलाई मुक्त गर्न सुरु भएको कदम चाँडो सफल बनाउनु पर्नेमा धेरैको जोड पनि छ । महानगर पनि यसैको लागि अग्रसर भएको भन्न पछि परेको छैन ।
स्थानीय व्यापारी, युवाहरू र सामाजिक अभियन्ताहरू मध्ये केहीले सडक चौडा भएपछि वीरगंजको स्वरूप फेरिने बताउँदै आए पनि केहीले भने पुरानो वीरगन्जको मुहार फेर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सडक सञ्जालको जालो मेन बजारको पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ विस्तार भएकोले बजार क्षेत्रका हजारांै घर परिवारलाई विचल्ली हुने गरी वीरगन्जको पहिचान नै ध्वस्त हुने तोडफोड गर्न नहुने उनीहरुको चाही तर्क छ ।
यद्यपि विकास निर्माण र सुन्दर शहरका लागि केहीलाई पीडा भए पनि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारहरुले अगाडी बढ्नु पर्ने स्थानीय बुद्धिजिबीको सुझाव छ । सडक क्षेत्रभित्र पर्ने भनिएका कतिपय घरको महानगरले नै नक्सा पास गरिदिएको पनि पीडितहरुले कागजपत्र देखाउने गरेका छन् । उनीहरुको लालपूर्जा समेत रहेको पनि देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा मालपोत र महानगरको साविकका कर्मचारीले केही आर्थिक लाभको चक्करमा डकुमेण्ट पनि उपलब्ध गराएको खुलासा भएको छ ।
तर त्यस्ता दोषी कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नुभन्दा उन्मुक्ति दिएर सरकारहरु आफ्नो आँङ्ग झार्दै बसेको पाइन्छ । सडक अतिक्रमण गर्न ईच्छुकको गल्तीसँगै सो समयका कर्मचारीको पनि गल्ती भएको घाम झैं छर्लङ्ग पनि छ ।
