देश अहिले राजनीतिक अपराधपीडित बनेको प्रतीत हुन्छ । संस्थागत रूपमै राजनीतिक अपराध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारित भएझैं लाग्छ । केही अल्पसंख्यक सत्ताका विपक्षी, विरोधी र प्रतिपक्षीलाई कानुनी दायरामा तानिए पनि सत्ता ‘पक्षधर व्यक्ति’ भने कारबाहीमुक्त हुँदै आएका छन् । राजनीतिक अपराधमा कार्यकर्तादेखि मन्त्रीसम्मका व्यक्ति संलग्न हुनेक्रम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै बढ्दो छ ।

सत्तापक्षका लागि सरकार जति नरम छ, त्यसभन्दा बढी विपक्षी विरोधी र प्रतिपक्षीका लागि कठोर हुनेक्रम पनि बढेको अनुभूति हुन्छ । यहीक्रममा नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै सम्भवतः नेपालकै पहिलो फौजदारी अभियोग सामना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । उनी कारबाहीमा तानिनुको कारण पनि ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको फुट हो’ भन्ने नेकपा एमालेकै नेता– कार्यकर्ताबीच चर्चा विदितै छ ।

ओलीसँगको बेमेल माधवकुमार नेपालका लागि‘अभिषाप’ बनेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया एक अर्थमा अमिल्दो देखिँदैन पनि । तथापि, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेत मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा पुपक्र्षका लागि नगर्दै ३५ लाख रुपैयाँ वा सो बैंक जमानत दिए, लिई तारिखमा राख्न, उल्लिखित मागबमोजिमको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु’ भन्ने विशेष अदालतको आदेशले उनी निश्कलंक नभएको पुष्टि गर्छ ।

मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुने मन्त्रिपरिषद्का दीर्घकालीन निर्णय नीतिगत निर्णय मानिन्छन् । तर, त्यस्ता निर्णय कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको हित र स्वार्थलक्षित हुनुहुँदैन । उदार दृष्टिकोणबाट देश र देशवासीको हितमा हुने निर्णयउपर टीकाटिप्पणी र आलोचना पनि हुँदैन । तर, यसरी गरिने नीतिगत निर्णयको अधिकार क्षेत्र र औचित्य भने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई लगाइएको अभियोग नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने वा नपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तथापि, यस’bout नेपाललाई अख्तियारले लगाएको अभियोग कस्तो छ ? यस’bout चर्चा गरौं ।

सर्वप्रथम त माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका समय मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्ने छुट दिइयो । त्यसलगत्तै नेपालकै मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत्र २०६६ को बैठकले काभ्रेको साविक महेन्द्रज्योति गाविसको ३ सय १४ रोपनी १५ आना जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा बिक्री गर्न मिल्नेगरी पतञ्जली योग तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई अनुमति दिएको आरोप अख्तियारको छ । यस कार्यले कम्पनीलाई ‘गैरकानुनी लाभ मिलेको र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी हुन पुगेको’ अख्तियारको दाबी छ ।

पतञ्जलीका नाममा जग्गा खरिद गर्न दिने र पुनः सोही जग्गा बिक्री गर्न दिने नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र गैरकानुनी छ । यो संस्था र व्यक्ति विशेषकै स्वार्थपरक निर्णयको दृष्टान्त हो । यसमा ठूलो समूह नै मुछिएको विदितै छ । पतञ्जलीले ‘उद्योग, जडीबुटी संवर्धन, योगशाला र अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न’ भनी ‘हदबन्दी छुटमा जग्गा लियो तर हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने निर्णय नै गर्न नहुने तथा त्यस्तो जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्नेमा नगरेको’ नेपालको मन्त्रिमण्डलउपर अख्तियारको आरोप छ ।

‘संस्थागत प्रयोजनका लागि हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिइएको तर जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी खरिद स्वीकृति दिएर लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले नै सो जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न दिएको’ निर्णय आफैंमा बदनियतमा आधारित देखिन्छ । यो कुरा विशेष अदालतले औंल्याइसकेको छ ।

मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुने मन्त्रिपरिषद्का दीर्घकालीन निर्णय नीतिगत निर्णय मानिन्छन् । तर, त्यस्ता निर्णय कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको हित र स्वार्थलक्षित हुनुहुँदैन । उदार दृष्टिकोणबाट देश र देशवासीको हितमा हुने निर्णयउपर टीकाटिप्पणी र आलोचना पनि हुँदैन

नेपाल वा तत्कालीन सरकार पक्षका आरोपित पदाधिकारीले यस प्रकरणलाई ‘सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले सो विषय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तथा आफूहरू कारबाहीको दायरामा पर्न नहुने’ तर्क गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले गरेको कस्तो कार्य नीतिगत निर्णयमा पर्छ र कस्तो पर्दैन ?’ भन्ने अहिल्यै विवादास्पद छ । यही प्रकरणको जस्तो संस्था र व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुग्नेगरी सरकारबाट हुने निर्णय कहिल्यै नीतिगत निर्णयमा पर्दैनन् । वास्तवमा नीतिलाई हामीले बृहत्तर उद्देश्य क्षेत्र र सीमित उद्देश्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकृत गरी हेर्नुपर्छ ।

राज्यको प्रशासनिक कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दा वा विशेष कामकार्य गर्नुपर्दा सरकारले नीति निर्धारण गर्नसक्छ । जस्तो राज्य सञ्चालनका आधारभूत नीति, न्यायनिरूपण नीति, समाज सुधार नीति, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, नीति, नागरिक हक अधिकार कार्यान्वयन नीतिजस्ता अनेकौं विषयवस्तुका सन्दर्भमा सत्तालाई मार्गदर्शन गराउने नीति सरकारले निर्धारण गर्न र कार्यान्वयन गर्नसक्छ । यस्तो नीति क्षेत्र सीमित हुन्छ । तथापि, यस्तो प्रकारका सबै नीति देश र देशवासीको हित र कल्याण सम्बद्ध हुनुपर्छ, न कि कसैको स्वार्थ र लाभमा लक्षित हुनुहुँदैन । यसअलावा बृहत्तर क्षेत्र ओगट्ने वा मुलुक र मुलुकवासीको सरोकार रहने दीर्घकालीन विषयवस्तु’bout भने सत्ताको मात्र होइन, राष्ट्रियस्तरकै सबै राजनीतिक दलकै सहमतिमा राष्ट्रिय नीति निर्माण सरकारकै अग्रसरतामा गरिनुपर्छ । भोलि सत्तामा पुग्ने जुनसुकै दलले पनि राष्ट्रिय नीतिअनुरूपै चल्नुपर्ने, राष्ट्रिय नीति सत्ताले परिवर्तन गर्न नपाउने, सर्वदलीय सहमतिबाटै तयार पार्ने समय परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय नीति हेरफेर गर्नुपर्ने भए राष्ट्रिय सहमतिबाटै गर्ने यसको मुख्य विशेषता हो ।

मुलुकको सुरक्षा विषय, परराष्ट्र नीति, मित्र राष्ट्रसँगको दौंत्य सम्बन्ध, आन्तरिक तथा बाह्य संकट निम्तिए अपनाउनुपर्ने सुरक्षा नीति तथा आन्तरिक राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक कारणबाट उत्पन्न हुने समस्या, अशान्ति र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिजस्ता कुरामा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुन्छ । पछिल्लो दशकभित्र संघसंस्था, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, बिचौलिया तस्कर र भ्रष्टकै हितमा भएका राष्ट्रघाती निर्णय धेरै छन् । त्यस्ता निर्णयलाई सत्ताले नीतिगत निर्णय भने पनि आमनागरिकका लागि स्वीकारयोग्य छैनन् । त्यस्ता आलोचनात्मक निर्णयमा मुख्यगरी बालुवाटार जग्गा प्रकरण, पतञ्जली जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनक्रममा क्यान्टोनमेन्टमा भएको रकम हिनामिना प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएको प्रकरण अग्रस्थानमा आउँछन् । यी चर्चित प्रकरणमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईसमेतकै नाम जोडिँदै आएको सर्वविदितै छ । यस’bout माधवकुमार नेपालका अलावा अन्य केहीको पनि संलग्नता’bout अनुसन्धान प्ररम्भ गरिए पनि बीचमै स्थगित गरिएको छ । यस्तो हुनुको कारण पनि ‘राजनीतिक वरिष्ठ व्यक्ति कानुनभन्दा माथिकै हुन्छन्’ भन्ने मान्यता नै हो । तर, हाल आएर माधवकुमार नेपालउपर मात्रै मुद्दा चलाइएको छ ।

‘पतञ्जली प्रकरण’मा नेपालउपर चलाइएको मुद्दा, उनको ‘तत्कालीन पदीय गरिमाजस्तै कदरयोग्य छ’ भन्ने स्तम्भकारको मान्यता छ । हुन त, कानुनको नजरमा अन्य मुद्दाजस्तै यो पनि समान्य प्रकृतिको भए पनि विशेषताका आधारमा अत्यन्त प्रभावकारी र महŒवपूर्ण छ । किनकि यस मुद्दाले बहालमा भएका प्रधानमन्त्रीउपर नभए पनि भूतपूर्व भइसकेका प्रधानमन्त्रीउपर लागेको अभियोग’bout अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अर्को शब्दमा कसुरदार मानिएका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीउपर अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट निर्दोष देखिए क्लिनचिट दिने, दोषी प्रमाणित भए कारबाही गराउने नजिर नेपालको मुद्दाले स्थापित गरेको छ । यो आमनेपालीकै लागि खुसीको कुरा हो । अहिले नेपाललाई कारबाही दायरामा ल्याउने व्यक्ति नै भविष्यमा आफैंले पनि भविष्यमा यही नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अपराधीलाई आश्रय दिने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्रोत साधन नै तस्कर र भ्रष्टको पकडमा पारेको भान हुन्छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा खस्किएको छ । राष्ट्र नै परावलम्बी भइसकेको छ । छिमेकी मुलुकले नै पत्याउन छोडेका छन् । चौतर्फी समस्यैसमस्याले मुलुक जेलिएको छ । आफू शक्तिमा हुँदा माधव नेपालउपर मुद्दा चलाउने ओलीले ‘क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण’मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मुद्दा चलाउने हिम्मत किन गरेनन् ? आफैंसँग जोडिएको भनी आरोप लागेको ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण’ छानबिन गराई ‘क्लिनचिट’ लिने साहस किन गरेनन् ? आमनेपालीको मनभित्र यिनै प्रश्न उठान भइरहेका छन् ।

केपी ओलीले माधवकुमार नेपालउपर मुद्दा चलाएर उच्च पदाधिकारीउपरको जेलिएको अनुसन्धानको गाँठो फुकाइदिएर सहज बनाएका छन् । त्यसअर्थमा ओली ‘धन्यवाद’का पात्र बनेका छन् । भविष्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका आरोपजन्य घटना तथा उनीहरूको परिवारकै सदस्य, निकटता कार्यसहयोगी र नातेदार आरोपित कसुरउपर पनि अनुसन्धान गरी जड पहिल्याउन ‘नेपाल प्रकरण’को मुद्दा कोसेढुंगा साबित भएको छ । अब क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै उल्लिखित ‘राष्ट्रघाती कसुरजन्य घटनाको अनुसन्धान गरी आरोपित निर्दोष भए क्लिनचिट दिने र दोषी प्रमाणित भए दण्ड सजाय गराउने’तर्फ अख्तियार अझ बढी सक्रिय बनोस् । आमनेपाली नै अख्तियारको साथमा छन्, जनताले अख्तियारसँग यही अपेक्षा राखेका छन् ।
[email protected]