काठमाडौं । संघीय सदनको राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धन अल्पमतमा परेको हो ।

समर्थन फिर्तासँगै राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा ओली सरकार

जसपा नेपालको सिंहदरबारमा बुधबार संसदीय दल बैठकले ‘सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको’ प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिइन् । गत ९ असारमा जसपाले कार्यकारिणी समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीको संघीय संसदीय दललाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने’bout निर्णय गर्न निर्देशन दिए पनि लामो समय लगाएर समर्थन फिर्ता लिने टुंगोमा पुगेको हो ।

यसबीच, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुने चर्चासमेत चल्यो । गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष यादवसहित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि सत्तारूढ दलका शीर्षनेतास“ग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सघन छलफल थालेपछि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चल्यो ।

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागिताका लागि प्रस्तावसमेत गरेका थिए । जवाफमा यादवले ‘सरकारमा सहभागी हुने’bout सकारात्मक भए पनि केही सर्त’ अघि सारेका थिए । ती सर्त’bout मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पहिला सरकारमा सहभागी हुन र बाँकी विषय पछि छलफल गर्दै अघि बढ्ने’ जवाफ दिए । ‘ठोस सहमति नहुने’ देखिएपछि ओलीको जवाफबाट यादव बिच्किए ।

भूमि विधेयकमा संशोधन, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालन विधि, संविधान संशोधन, सत्ता गठबन्धनमा जसपाको पूर्णसहभागितालगायत विषयमा अघि सार्दै छलफल भए पनि सो प्रस्ताव’bout प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस सभापति देउवाले ‘कुनै ठोस जवाफ नफर्काए’पछि यादव बुधबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसको १६, एमालेको ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)को १ गरी सत्तारूढ गठबन्धनस“ग अब राष्ट्रिय सभामा कुल २८ सिट मात्रै हुन्छ । जबकि, बहुमतका लागि त्यहाँ ३० सिट आवश्यक पर्छ ।

यसअघि, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, जसपा (अशोक राई समूह)को ७, जनमतको ६, लोसपाको ४ गरी १ सय ८४ सिट छ । प्रतिनिधिसभामा जसपा (उपेन्द्र समूह)को ५ र नाउपाको ४ सिट छ । जसपा र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारस“ग स्पष्ट बहुमत छ ।

जसपाको ११ आरोप
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लि“दै जसपाले अब प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । उसको संसदीय दल बैठकले सरकारमाथि ११ आरोपसमेत लगाएको छ । ‘वर्तमान सरकार असफल भइसकेको र त्यसलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको अब कुनै औचित्य वा अर्थ नरहेको’ जसपाको निष्कर्ष छ ।

– सुशासन अभाव : सरकारले जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति दिन नसकेको ।

– भ्रष्टाचार र अनियमितता : भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको ।

– आर्थिक असफलता: मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको । साथै, आव २०८२÷८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढंगले ल्याएको ।

– संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियता : संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको ।

– गरिबी र बेरोजगारी : कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्या समाधान गर्न नसकेको ।

– सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको ।

– सामाजिक न्याय अभाव : समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न नसकेको ।

– राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता : मधेश, थरुहट, किरात–लिम्बुवानलगायत आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीलाई रिहा नगरेको ।

– संविधान संशोधनमा पहलविहीनता : संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको ।

– कृषक समस्यामा बेवास्ता : कृषि विकासका लागि किसानलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको ।

– रोजगारी सिर्जनामा असफलता : बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेको ।