राज्य विधिले सञ्चालित भए कानुन क्रियाशील हुन्छ । कसैले स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाउँदैन । राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिका आफैंमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुन्छन् । यिनै प्रमुख अंग एकअर्कालाई लगाम लगाउँदै सही बाटोमा हिँडाउँछन् । यदि कुनै अंग कर्तव्य सम्पादनका क्रममा ट्यागबाहिर जान लागे तत्कालै सचिन बाध्य हुन्छन् । यो अवस्थामा राज्य प्रशासन पनि स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । जनताले पनि जनहितकर प्रशासन अनुभूति गर्न पाउँछन् । समाज सुचारु रूपले सञ्चालन हुन्छ । राज्यका अंगको कार्यगत स्वतन्त्रता नै राज्य विधिले चलेको प्रतिविम्बित गर्छ ।

यसविपरीत स्वेच्छाचारी एवं मनोमानी ढंगले राज्य सञ्चालित भए अराजकता बढ्छ । राज्यका प्रमुख अंगबीच नै पारस्परिक खटपट र टकराब बढ्न सक्छ । ‘को ठूलो र को सानो ?’ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन सक्छ । जनताले राज्यबाटै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ ।

यही कारण अपराध बढ्ने भएकाले नागरिक जीवन कष्टकर बन्छ । राज्यका प्रमुख अंग नै सत्तासिन व्यक्तिको पकडमा पर्दछन् । कार्यगत स्वतन्त्रता लोप हुन्छ । हुकुमी शैलीले प्रश्रय पाउँछ । राज्यका अंग नै व्यक्तिको आदेशमा चल्न बाध्य हुन्छन् । यतिमात्र होइन, उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक पदाधिकारीकै पकड राज्यका प्रमुख अंग नै पर्न सक्छन् ।

अहिले सिंगो मुलुक प्रशासनिक पदाधिकारीको पकडमा छ । राष्ट्रिय राजनीति नै अदृश्य रूपमा प्रशासनिक पदाधिकारीले सञ्चालन गर्दै ल्याएका छन्, भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्ला † ‘स्वार्थी नेता’हरू त कर्मचारीकै कठपुतली बनेका छन् । दलीय शीर्षस्थ नेता पछिल्लो समय प्रशासनिक पदाधिकारीकै सहयोगी बनेको निर्लज्ज परिदृश्य देखिन थालेको छ ।

सत्ताशक्ति हत्याउने अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पुग्नुको कारण पनि नेता र कर्मचारीबीचको स्वार्थको पारस्परिक विनिमय नै हो । यसैले प्रभावशाली दलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने छुट दिएृका छन् । जुन राज्यकै निम्ति अभिषाप हो । अहिले त कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमार्फतै हुन थालेका छन् । यो मुलुक विपरीत दिशातर्फ फर्केको संकेत हो ।

राज्यको कुनै पनि निकाय अहिले सरकारको नियन्त्रणमा छैन । उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका जनप्रतिनिधिले नै स्वेच्छाचारिताको पाठ पढाइ निपूर्ण बनाएका छन् । यसैको परिणाम न राज्य नै विधिले सञ्चालित भएको छ, न त राष्ट्रसेवक नै जनसेवामा समर्पित छन् । यो स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।

स्वेच्छाचारी ‘भागबण्डे शैली’ले हाम्रो न्यायपालिकालाई धराशायी बनाएको छ । ‘दलीय कोटा’मा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीले न्यायालय नै दलीय न्यायालयमा परिणत भएका छन् । न्यायमूर्तिको ‘नेताभक्ति प्रवृत्ति’ले यस्तो अवस्था आएको हो । देश र देशवासीको न्यायमूर्तिहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् †

आस्थाका आधारमा न्यायमूर्ति बनेका व्यक्तिको न्याय निरूपण ‘नुनको सोझो’ गर्न अभिप्रेरित हुने भएकाले गैरदलीय पीडित न्यायालयबाटै पीडित बन्दै छन् । यही पृष्ठभूमिमा व्यक्तिविशेषको पकडमा न्यायालय नै परेको पछिल्लो दृष्टान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला आफैंले दिएको छ ।

जगजाहेर भएकै हो, केपी शर्मा ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा संसद्लाई बेवास्ता गरी आफूअनुकुल हुनेगरी अध्यादेश जारी गरी त्यसैको आधारमा चाहेकै व्यक्ति विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरियो । संसद्बाटै ऐन निर्माण हुने अवस्था हुँदा ल्याएको अध्यादेशबाट भएको नियुक्ति बदरका लागि परेको रिट, करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्चले किनारा लगाएको विदितै छ । तर, गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बहुमतको आधार प्रधानमन्त्रीकै स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन दिने फैसला हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक हो ।

यस’bout सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेकै छ । यो फैसला ‘स्वच्छ कानुनी मनले नभई एमाले कोटामा नियुुक्त न्यायमूर्तिको नुनको सोझो गर्ने मनसायमा अभिप्रेरित भएको’ विज्ञको विश्लेषण छ । दलीय न्यायमूर्तिकै कारण सम्मानित अदालतकै गरिमा खस्किएको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । यस फैसलाले न्यायलय नै व्यक्ति विशेषको पकडमा परेको आभाष दिन्छ ।

अहिले सिंगो मुलुक प्रशासनिक पदाधिकारीको पकडमा छ । राष्ट्रिय राजनीति नै अदृश्य रूपमा प्रशासनिक पदाधिकारीले सञ्चालन गर्दै ल्याएका छन्, भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्ला ! ‘स्वार्थी नेता’हरू त कर्मचारीकै कठपुतली बनेका छन् । दलीय शीर्षस्थ नेता पछिल्लो समय प्रशासनिक पदाधिकारीकै सहयोगी बनेको निर्लज्ज परिदृश्य देखिन थालेको छ

यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद् त सत्ता प्रमुखको पकडमा पर्दै आएको दशकपहिलेबाटै हो । अहिले त संसद्को अवस्था झन् दयनीय बनेको छ । सत्ता प्रमुख वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, अहिले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद् नै उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पकडमा छ । यो अवस्थाको झलक ‘मिनी संसद्’ वा राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाको ऐन निर्माण क्रममा हालै ‘कुलिङ अफ पिरियड’’bout गरेको निर्णय नै प्रभावशाली राष्ट्रसेवकको स्वार्थले हेरेफेर गराएको अवस्था आफैंले बताउँछ । स्मरण रहोस्, उल्लेखित प्रसंगमा सिंगो संसद्मात्र होइन, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक पदाधिकारीले ‘पठपुतली’ बनाएको प्रमाणित गर्दछ ।

विवादास्पद बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’कै ’boutमा राज्य व्यवस्था समितिले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरेको व्यवस्था तथा त्यसलाई उल्टाइयो वा गोलमटोल गरी कुलिङ अफ पिरियड हटाइयो’ भन्ने सन्दर्भको विधेयककै व्यवस्था हेरौं । राज्य व्यव्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२(४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियिुक्ति पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो’ भनिएको छ । तर संशोधनमार्फत् अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउनेगरी ‘दफा ८२ (५क)’ राखियो भन्ने आरोप लगाइएको छ । थप गरिएको दफा ८२(५क) मा ‘संवैधानिक वा कुटनैतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भनी कर्मचारी हित अनुकुल पारियो ।

हेरफेर गरिएको दफा ८२को उपदफा ५(क)ले उल्लेखित दफा ८२(४) को ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पूर्ण रूपमा उल्टाइदिएको देखिन्छ । यही अवस्थाको विधेयक राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेकै अवस्थाको विधेयक सभापति खतिवडामार्फत सदनमा पेश हुनुपर्नेमा ‘कसरी फेरियो ?’ यस सन्दर्भको महत्वपूर्ण सवाल यही हो । यस’bout आफ्नो स्पष्टीकरण दिने क्रममा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ‘समितिद्वारा पारित निर्णय लेख्ने जिम्मा समितिकै सचिव, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिइएको थियो, उहाँहरूले उपदफा ४ राखेपछि ५ को व्यवस्था राख्नु हुँदैन भनेर जानकारी गराउनु भएन’ भनी बताएको व्यहोरा आफैंमा शंकास्पद छ ।

यसमा निर्णय लेख्ने समितिको सचिव, कानुन र सामान्य प्रशासनका सहसचिव तीनै जनाले कसैको प्रभावमा उप दफा ५(क) को व्यवस्था थप गरेको पनि हुनसक्ला, तर विधेयकको पूर्ण मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमा भएका महŒवपूर्ण व्यवस्था यथाअवस्थामा ‘उल्लेख छन्÷छैनन् ?’ चेक गरेरमात्रै सभापति खतिवडाले सदनमा पेस गर्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई आक्षेप लगाइ आफूले ‘हुलाकीकै मात्र काम गरेको’ आशय व्यक्त गरी उम्किन खोजेको उद्देश्य देखिन्छ । यसले सभापति खतिवडाको नियतले नै प्रश्न उठाएको छ । यसको जवाफमा आउन सक्ने यथार्थता पनि खतिवडामार्फत ‘सिंगो संसद् नै कर्मचारीकै बन्धकमा प¥यो’ भन्ने नै हो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को चर्चा चल्दाकै अवसथमा मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूकै जत्था यसविरुद्ध उत्रिएर प्रदर्शन नै गरेको दृश्य नदेखिएको होइन । यसक्रममा मन्त्रालयका सम्पूर्ण सचिवले नै ‘संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने’ धम्की नै दिएको विदितै छ । मुख्यसचिव र सचिवजस्तो जिम्मेवार ओहदामा बसेर राज्य प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै प्रदर्शनमा उत्रँदा सरकार मुकदर्शक बन्यो । यदि सरकार कर्मचारीको औजार नबनी वास्तविक सरकारकै रूपमा प्रस्तुत हुँदो हो त सचिवहरू सबैको राजीनामा स्वीकृति गरी राज्य प्रशसानलाई नै भाँड्ने कार्य गरेबापत सबैलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो ।

सरकारलाई ‘हिम्मतहारा’ बनाउने माध्यम पनि सत्ता सञ्चालक र उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवकबीचकै स्वार्थको विनिमय नै हो । अन्यथा सचिवहरूलाई कारबाही गर्दा मन्त्रालयको वा सिंगो प्रशासनिक कामकाज रोकिँदैनथ्यो, किनकि काम त ‘सिस्टम’ले गर्ने हो, व्यक्तिले होइन । सहसचिव र सोमुनिका व्यक्तिबाटै कार्य सञ्चालन अझ पारदर्शी ढंगले हुन्थ्यो ।

माथि उल्लेखित पछिल्लो दुई प्रकरणले व्यवहारमा जनताभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा नेता कार्यकर्ता ठूलो र दलीय शीर्षस्थ नेता सबैभन्दा ठूलो मानिएको यथार्थता पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको पुष्टि गर्दछ । अहिले त व्यवहारमा सबैको सेवा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेता र शीर्षस्थ नेताले सबैभन्दा ठूलो बनाई कर्मचारीमार्फतै राष्ट्रमा लुट मचाएका छन् । जनता भने संविधानका ठूला व्यवहारका ‘निम्जा’ भएका छन् ।
[email protected]