काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओदेखि हकप्रद र सेयर बिक्रीमा कडाइ गर्ने तयारीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लागिपरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउनेगरी जलविद्युत् कम्पनीलाई पुँजीबजारमा कस्न लागेको हो ।
यस्तो आयो सर्त
– उत्पादनको प्रमाण अनिवार्य
– बोर्डको पुनर्संरचना, विज्ञ सदस्य थप
– मार्जिन कर्जाको व्यवस्था
– ऋणको सट्टा ऋणपत्र
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हालसम्म अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माणकै क्रममा सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दै आएका थिए । तर, आयोजना निर्माण ढिलो हुने, लागत बढ्ने, समयमा विद्युत् उत्पादन नहुनेजस्ता समस्याले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो जोखिममा पार्ने अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सेबोनले नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै आईपीओमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नका लागि कम्पनीले कम्तीमा पनि बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको प्रमाणित गरेपछि मात्र आईपीओ ल्याउन दिने व्यवस्था मिलाउने तयारी सेबोनको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरूले अपेक्षित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा लगानीकर्ता अलपत्र परेको जिकिर सेबोनको छ । आयोजनाको स्थगन, लागत वृद्धि र उत्पादन ढिलाइले लगानीकर्तामा वित्तीय बजारप्रतिको विश्वास घटाएकाले पनि यस्तो गर्न लागिएको बताइएको छ ।
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था स्पष्ट नहुने भएकाले लगानीकर्तालाई सही मूल्यांकन गर्न कठिन हुने भएकाले यो आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरूको तर्क छ ।
सेबोनको यो नीतिका कारण आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन अब निजी स्रोत र ऋणमा बढी निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आइपर्ने भएको छ । आईपीओमा लगानी गर्दा परियोजना पहिले नै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई जोखिम न्यून हुने भनाइ सेबोनको छ ।
सेबोनले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन भइसकेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने उल्लेख भए पनि अब उप्रान्त कम्पनीले उत्पादनको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिने तयारीसमेत गरेको छ ।
सेबोनले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि विगत ३–४ वर्षदेखि विभिन्न गृहकार्य गरेको थियो तर सफलता मिलिरहेको थिएन । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावमा यो कुरा समेटिएपछि धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढेको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार १ वर्षभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएपछि सेबोनले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गरेको थियो । जसअन्तर्गत जलविद्युत् कम्पनीहरूले बिजुली उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा पुँजी परिचालन गर्न सहज हुनेगरी सेयर तथा बन्ड जारी गर्ने, लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
आईपीओको निष्कासन अनुमतिको विषयलाई लिएर सेबोन र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला नयाँ नीति आएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पुँजी जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएको छ ।
अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले निर्माणको चरणमा नै आईपीओ जारी गरेर आयोजनाका लागि रकम जुटाउने गरेका थिए । अब यस व्यवस्थालाई बोर्डले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको खण्डमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण सकेर उत्पादन भएपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय वा निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयहरू समावेश गरिएको छ । धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, सरकारी संस्थानहरूमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीका लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २ वर्षअघि नै जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्नका लागि आन्तरिक प्रतिफल (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको थियो ।
सोबेला आन्तरिक प्रतिफल १२ प्रतिशत हुनुपर्नेका अलावा जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
अहिले चलनचल्तीमा निर्माणको ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आईपीओ जारी गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी, आईपीओ जारी गर्नका लागि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओबाट पाउने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारका काम गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण, कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको संस्था इप्पानले भने नीति लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आएको छ ।
