काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति र आशंका जनाउँदै पौडेलले फिर्ता पठाएका हुन् ।
विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न तर्क दिएर बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थामा असहमति जनाएका छन् । उनले संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक मर्मविपरीत विधेयक आएको भनेका छन् ।
संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्मविपरीत दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर आएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । सो धाराले परिषद्मा रहने सदस्य तोकेको छ । तर, पारित भएको विधेयकले संविधानले तोकेको पदाधिकारी खाली भएको अवस्थामा उपस्थित हुनु अनिवार्य नहुनेगरी विधेयक तयार पारेको थियो । यसमा राष्ट्रपतिको सबैभन्दा धेरै आपत्ति छ ।
उनले बहुमत उपस्थित भएर गरेको निर्णयले वैधता पाउने विधेयकको व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भनेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्बाट पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरेको यो पहिलोपटक हो ।
