सुर्खेत । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको वैदेशिक भ्रमणमा भएको खर्च अनियमित भन्दै असूल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले आव २०८०–८१ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ३५ दिनभित्र फस्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन भनेको हो । महालेखाले २०८१ चैत १४ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यालयबाट पेश भएको आर्थिक विवरणप्रतिको उत्तरदायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिकै भएकाले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा ३५ बमोजिम उक्त प्रतिवेदनमा व्यहोरा कार्यान्वयन गर्न महालेखाले अनुरोध गरेको छ ।
कर्णालीका तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, उनका स्वकीय सचिव कृष्णबहादुर रोका र आर्थिक सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेल २०८० भदौ १५ र १६ गते स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा भएको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक, मानवीय, सार्वजनिक निजी साझेदारी हरित कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको टोलीले भदौ १४ देखि १७ गतेसम्मको दैनिक भ्रमण भत्ता लिनुपर्नेमा भदौ २० गतेसम्मको भुक्तानी लिएको पाइएको छ । अढाई दिनको बढी भुक्तानी २ लाख ९ हजार ७ सय तथा स्वीट्जरल्याण्डबाट जेनेभा जाँदाको ट्रेन भाडा १ लाख २३ हजार ७ सय ७७ सहित ३ लाख ३३ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ शर्माबाटै असूल गर्न भनिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले अढाई दिनको १ लाख २९ हजार ५ सय ५३।७५, स्वकीय सचिव रोकाले ९६ हजार ४३३।२५ र आर्थिक सल्लाहकार डा. पोखरेलले १ लाख ७ हजार ४८०।१५ भत्ता बढी बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भिमप्रसाद शर्मा र मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेल २०८० फागुन १ देखि ४ गतेसम्म जर्मनीमा कर्णाली प्रदेशका प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागी द्विपक्षीय छलफल तथा अन्तराष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि व्यापार कृषि मेलामा सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा २०८० माघ २९ देखि फागुन ५ गतेसम्मको दैनिक भ्रमणभत्ता लिनुपर्नेमा माघ २८ देखि फागुन ७ सम्मको अढाई दिनको भ्रमण भत्ता बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । अढाई दिनको बढी भ्रमण भत्ता १ लाख १६ हजार ४९० र हमवर्गदेखि वलिङ्ग जाँदाको ट्रेन भाडा रु.३६ हजार ३७० समेत गरी एक लाख ५२ हजार ८६० रुपैयाँ असूल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालिन कृषिमन्त्री शर्मा र आर्थिक सल्लाहकार पोखरेल नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि द्धिपक्षीय छलफल तथा अन्तराष्ट्रिय प्राङ्गरिक कृषि व्यापार कृषि मेलामा सहभागी भएका थिए । महालेखाले विदेश भ्रमण स्वीकृत नगराई भएको खर्च शर्मा र पोखरेल स्वयंबाट असूल गर्न निर्देशन दिएको छ । शर्मा र पोखरेलबाट १० लाख १२ हजार ६४० रुपैयाँ असूल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम १३ (११) अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु हुने अघिल्लो दिनदेखी समाप्त भएको भोलि पल्टसम्मलाई जति दिन लाग्छ त्यसभन्दा भढी आफूखुसी त्यस्तो मुलुक वा अन्य विदेशी मुलुकमा मुकाम गरेकोमा दैनिक भत्ता दिइने छैन भनी उल्लेख छ ।
उता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्व मुख्यमन्त्री शर्मा र उनका टिमले बेरुजु फस्र्यौट नगरेको जनाएको छ ।
कर्मचारीलाई पनि बढी तलबभत्ता भुक्तान
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृतस्तरका १२ जना कर्मचारीले बढी तलब लिएकाले भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको छ । शाखा अधिकृत रामबहादुर सारु, वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्री लगायतका कर्मचारीले सञ्चित घर बिदा भुक्तानी गर्दा कर्णाली प्रदेश निजामथी ऐन नै राजपत्रमा प्रकाशन नभई रकम भुक्तानी गरेको र वर्षको अन्त्यभन्दा पछाडिको अवधिको समेत भुक्तानी भएकाले ती कर्मचारीबाट १ लाख ६९ हजार ४३३ रुपैयाँ असूल गर्न भनिएको छ । प्रदेश सरकारका तत्कालिन सचिवहरु विष्णु भण्डारी, रमेशप्रसाद न्यौपाने, दीर्घबहादुर पोखरेल, विष्णुप्रसाद कोइराला, डा नरहरि घिमिरे, निमित्त सचिवहरु पदमप्रसाद लामिछाने, शेरबहादुर श्रेष्ठ र राजेन्द्र बासुकलाबाट बैठक भत्ता बढी बुझेकाले असूल गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिवहरुले विभिन्न मितिका बैठकमा गरी ३३ हजार ५७५ रुपैयाँ असूल उपर गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति सैद्धान्तिक बेरुजु
तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक डा शालिकराम पोखरेललाई वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । उनले सुर्खेत आएर विशेषज्ञ कामकाज गर्दा दैनिक भत्ता तथा आवास खर्च १ हजार ८०० र यातायात टिकट खर्च ३ लाख ८ हजार ६८७ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । महालेखाले राष्ट्र बैंकमै बहाल रहेका कर्मचारीले सुर्खेत खटिँदा भ्रमण आदेश लगायतका प्रक्रिया पुरा नगरेको, कार्यसम्पादन विवरण समावेश नगरेको र उपलब्धी मापन गर्ने सूचक निर्धारण गरी कामको मापदण्ड अनुसार खर्च भुक्तानी नगरेकाले सैद्धान्तिक बेरुजु ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै महालेखाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय सरकारको कार्यक्रमसंग समानान्तर हुने गरी सञ्चालन गरिएकाले मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली समृद्धि परियोजनाका नाममा राखिएको १ अर्ब बजेट अबण्डा नराख्न सुझाव दिएको छ ।
